सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै रिटहरू परेका छन्।
आधिकारिक रूपमा रिट तथा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरू गरेसँगै मंगलबार मात्रै १० वटा रिट पेस भएका छन्। रिट पेस भए पनि ती सबै दर्ता भइसकेका छैनन्, अध्ययनकै क्रममा छन्। त्यसलाई अध्ययन गरी थप निर्णय गरिने सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
‘पेस भएका रिट विशेषगरी संसद विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक छ भनेर आएका छन्। यसबारे अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।
भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएयता रिट दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। सुरूआती केही दिनमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र सुनुवाइ गरे पनि व्यवस्थापन नहुँदा अन्य रिटको सुनुवाइ हुनसकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले मंगलबारदेखि रिट दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेसँगै पहिलो दिन नै १० वटा रिट परेका हुन्।
११ बजेदेखि नै अदालत परिसरमा रहेको एनेक्स भवनको तल्लो तलामा वकिलहरू झुम्मिएका थिए।
अधिवक्ताहरू डा.प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल भनिने युवराज पौडेल, कर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले रिट निवेदन पेस गरेका छन्। मकबुल मिया, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह लगायतले पनि रिट निवेदन दिएका छन्।
उनीहरू सबैको प्रमुख तर्क नै संविधान विपरीत संसद विघटन भएको र असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको रहेको छ।
अधिवक्ता प्रेमराजले पनि संविधानमा भएको प्रावधान विपरीत संसद विघटन भएको बताए।
‘संविधानको आधारभूत प्रावधानलाई नाघेर त्यसविरूद्ध राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट भएको छ। सडकको आवाजको नाममा संसद विघटन गर्ने काम भयो,’ उनले भने।
उनले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्ति नै पनि संविधान विपरीत भएको बताएका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई संविधानले अरू पदमा बस्न योग्य ठान्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ। संविधानकै मर्ममा धक्का दिन्छ। राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्स्थापित संसदबाटै जसको अवधि र वैधता छ। त्यसलाई सडकको भीड, आगजनी, तोडफोड, हिंसाले काट्न सक्दैन। त्यसरी काट्न सक्ने भयो भने फेरि ६ महिनापछि आउने अर्को भीड, समूह अनेकले आगजनी लगायतका कामबाट सरकार परिवर्तन गर्दै जाने हो त? त्यसकारण यो गर्न हुँदैन भन्ने हो।’
त्यस्तै यही मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लगायतलाई विपक्षी बनाएर युवराज सफल भनिने युवराज पौडेलले पनि रिट पेस गरेका छन्।
उनले भने भदौ २३ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन केबल भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको सरकारले राजीनामा दिएपछि संवैधानिक बाटोबाटै सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने तर असंवैधानिक तवरले सरकार निर्माण गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको उनले बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
‘संविधानको धारा ७६ भन्दा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट सरकार बन्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छैन। तसर्थ सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले भदौ २७ मा संविधानको कुन धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकी प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियक्ति असंवैधानिक छ। सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक घोषणा गरी पाऊँ,’ उनले रिटमा माग गरेका छन्।
संविधानकै धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति हुन ग्राह्य नहुने व्यवस्थालाई पनि उनले उदृत गरेका छन्।
त्यसअनुसार सुशीला कार्कीमात्रै नभई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हाको नियुक्ति समेत संविधान विपरीत रहेको दाबी छ।
उनले यतिमात्रै नभई भदौ २३ गते भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्न भनेर परमादेशको आदेश समेत माग गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयबाट फौजदारी अनुसन्धान रोक्ने भन्ने खालका पत्रलाई समेत बदर गर्न उनको माग छ।
त्यस्तै रिट दायर गर्न जेनजी पुस्ताकै दुई जना विद्यार्थीहरू पनि पुगेका छन्।
आयुष बडाल र विपना शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा बिबिएमएलबी अध्ययनरत छन्।
उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानको धारा ६१ (१ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तवय र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेका हुन्, जुन आफैमा असंवैधानिक कार्य हो। यही धारामा भनिए बमोजिम नै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन भएको पाइएन।’
उनीहरूले यस सरकार गठन र संसद विघटनको विषयलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडेको भन्दै यसका पनि सीमा हुने उल्लेख गरेका छन्।
‘संकट वा असाधारण परिस्थिति वास्तविकता प्रमाणित हुनुपर्छ, कुनै वैधानिक विकल्प उपलब्ध नहुँदा मात्र यसलाई अपनाउन सकिन्छ, यसले संवैधानिक संरचना वा मौलिक अधिकारलाई स्थायी रूपमा खण्डित गर्नु हुँदैन,’ उनीहरूले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै सरकार बनाउने बाटो खुला रहँदा संविधान विपरीत जान नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
अधिवक्ता खडकबहादुर शाहले नेपालको संविधानले अन्तरिम सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कल्पना नै नगरेको बताए।
‘हाम्रो संविधानले अन्तरिम सरकार र मन्त्रिपरिषदको कल्पना गरेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र मन्त्रिमण्डल असंवैधानिक छ। सुशीला कार्की र अनिलकुमार सिन्हा दुबैलाई संविधानले अरू सरकारी पदमा बस्न अयोग्य भनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यबाहेक अन्य ठाउँमा बस्न मिल्दैन भनिएको छ।’
संविधानको संरक्षक रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले नै संविधानको विधिव्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको तर्क उनले गरेका छन्।
-1760510994.jpg)
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
