मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस-एमालेले पनि दाबी पेस गरेको छ।
कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टी मिलेर सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गरेको हो। जसमा एमाले २३, कांग्रेस २२ र जनमत १३ गरी ५८ जना सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) लाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी समेतले सरकारका लागि दाबी पेस गरेको थियो। जसपा नेपालको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र जनमत पार्टीको १३ गरी ५७ सदस्यको समर्थनमा दाबी पेस गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी तीन दलको अर्को दाबी पेस भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेस प्रदेशले जनाएको छ।
निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले तीन दलले ५८ जना सदस्यको समर्थनमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिए।
‘सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको म्याद ४ बजेसम्म छँदैछ, दुई वटा दाबी पेस भएको छ, त्यसभन्दा अगाडि के हुने, कुन कानून टेकेर जाने, देखिएको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर हेर्दैछौं,’ उनले भने।
अन्य प्रदेशतिर के कस्तो अभ्यास गरिएको भनेर बुझिरहेको निमित्त सचिव यादवले बताए।
यी पनि:
मधेसमा कांग्रेस र एमालेबाहेक दल मिलेर सरकार बनाउने, लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने
कसरी बन्यो मधेसमा कांग्रेस–एमाले बाहेकको गठबन्धन?
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसादले कांग्रेस, एमाले र जनमत मिलेर सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गरेको बताए।
१०७ सदस्य प्रदेशसभा सरकार बनाउन ५४ प्रदेस सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। मधेस प्रदेश सभामा जनमत निर्णायक शक्ति हो। त्यसैको लाभ लिँदै यसअघि उसले प्रदेश सकारको नेतृत्व सहित दुई मन्त्रालय लिएको थियो। तर आफ्नै दलको सरकार ढालेर जनमत नयाँ सरकारमा सहभागी हुँदैछ। दुवै समीकरणमा जनमतको १३ सदस्यलाई जोडिएको छ।
जनमतको उता सहमति छ, यता पनि सहमति छ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईंहरूलाई दिएको सहमति आधिकारिक हो त? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा कांग्रेस दलका नेता कृष्णले भने, ‘सिग्नेचर नै गरेर दिनुभएको छ त आधिकारिक नहुने कुरै भएन नि?’
अस्तिकै सिग्नेचर हो कि अहिलेको हो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले स्पष्ट जबाफ दिएनन्।
‘मलाई सिग्नेचर दिएका छन्, त्यही हिसाबले दर्ता गरेको छु,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा पारे पनि उनले राजीनामा नदिएपछि दबाब बनाउन २२ असोजमा कांग्रेस, एमाले र जनमत मिलेर सरकारका लागि दाबी गरेका थिए।
कांग्रेस एमालेले जनमतसँग भएको पुरानै सहमति पत्रको आधारमा दाबी पेस गरेको जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले बताए।
‘पहिलेको चिठी थियो नि, एकचोटि हामीले पेस गरेको चिठी नै पेस गरिएको छ, त्यो आधिकारिक हैन,’ उनले भने, ‘जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ नि त्यो सही हो,’ उनले भने।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिवलाई फोन गरेर त्यो आधिकारिक नभएको भनी गराइसकेको उनले बताए।
‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिवलाई फोन गरेर जानकारी गरायौं, त्यो हाम्रो हैन, पुरानो पत्र हो, त्यसलाई मान्यता दिनु ठिक भएन,’ नेता महेशले भने, ‘आधिकारिक पत्र नै हैन, बिनाकारण झमेला फसाउन खोजिरहेका छन्।’
मधेस प्रदेशका प्रथम मुख्य न्यायाधिवक्ता अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जनमतले खण्डन पत्र पठाएर कांग्रेस एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताए।
‘त्यो पुरानो सहमति हो, नयाँमा सहमति गरेको छु, पुरानो म फिर्ता लिन्छु भनेर फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ,’ झाले भने।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पत्र माग गरेको खण्डमा बुझाउने जनमतका नेता महेश यादवको भनाइ छ।
प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीको १–१ सिट छ।