नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ
ललितपुर धोबीघाटस्थित रामबाघ महल पार्टी प्यालेसमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बिहीबार झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर राजीनामा मागेको एक नेताले बताए।
ती नेताका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको समग्र समीक्षा गर्दै ओलीले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ठूलो विरोध हुने र आफू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने देखेरै सचिवालय बैठकबाट मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय पास गराएर ल्याएका थिए। उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् मंसिर २७, २८, २९ गते पोखरामा महाधिवेशन गर्ने मिति प्रस्ताव गरेका छन्।
महाधिवेशनमार्फत् उठेका प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने र नेतृत्व, पार्टी पुनर्गठन पनि महाधिवेशनमार्फत् नै गर्ने ओलीले बताएपछि धेरै केन्द्रीय सदस्य राजीनामाको विषयमा खुल्न नसकेको स्थायी कमिटी तहका एक नेताले बताए।
'पार्टी अध्यक्षले महाधिवेशन फेस गर्छु, हटाउन खोज्नेले पनि महाधिवेशनमार्फत् नै हटाए हुन्छ, अध्यक्ष ओली नै हुनुपर्छ भन्नेले पनि निर्णय गर्ने थलो त्यही हो भने पनि धेरै सदस्यले राजीनामाको कुरा उठाउनु भएन,' ती नेताले भने।
त्यस्तै एक केन्द्रीय सदस्यले पनि महाधिवेशनको मिति तोकेर नआएको भए ओलीले झन् ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिसकेको टिप्पणी गरे।
'सचिवालय तहमा विरोधको स्वर बाक्लिइसकेको थियो। त्यहाँ त राजीनामाकै विषय पेचिलो ढंगले उठेको थियो। त्यसको प्रभाव स्वतः केन्द्रीय कमिटीमा परिहाल्थ्यो। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अझ धेरै राजीनामाको आवाजको सामना गर्नुपर्थ्यो,' ती नेताले भने।
अध्यक्षलाई हटाउने कि निरन्तरता दिने अब दुई महिनापछि छिनोफानो गर्नु भनेर ओलीले एमालेलाई महाधिवेशनमा लैजान खोजे पनि उनले बैठकमा चर्को विरोधको आवाज सुन्न परिरहेको छ।
चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओलीको समूहबाट चुनाव जितेकाहरू नै विरोध गर्नेको पंक्तिमा उभिएका छन्। उनीहरूले ओलीको अनुहार बोकेर हिँड्दा झन् ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
दसौं महाधिवेशनमा ओलीले बाँडेको सूची बाहिरबाट तीन जना मात्रै केन्द्रीय सदस्यले जितेका थिए। उषाकिरण तिम्सेना, अरबिन्द सिंह र रञ्जना सरकारबाहेक सबैजसो केन्द्रीय सदस्य ओलीले बाँडेकै सूचीबाट चुनाव जितेका हुन्।
ओलीकै गृहजिल्ला झापाका केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उदाहरण दिँदै ओलीलाई पद त्याग्न सुझाव दिएका थिए।
त्यति मात्र होइन, भदौ २३ र २४ गते ७६ जनाको हताहती, देशको प्रशासनिक केन्द्रदेखि राष्ट्रपति निवाससम्मको आगजनी, नेता–कार्यकर्ताको घर आगजनी र तोडफोड, विध्वंशप्रति नेतृत्व आत्मालोचित समेत नभएको भन्दै क्षोभ नै प्रकट गरे।
'सहकर्मी दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिले भन्दा उच्च स्तरको सम्बोधन मेरो पार्टीको अध्यक्षबाट बैठकमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो आउन सकेन। यत्रो घटना भएर देश तहसनहस हुँदा पनि प्रतिवेदनमा आत्मालोचित भएको महसुस गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन,' उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने।
केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पनि ओलीको चर्को आलोचना गरे।
उनले ओली केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देशमा केही भएको छैन जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
'देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने चिन्तन ठीक छैन। दुई तिहाई नजिकको सरकार चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी र अनुमान समेत गर्न नसक्नु र शासन व्यवस्था तहसनहसको यो भयानक अवस्था आउनुमा मूलतः प्रधानमन्त्री (तत्कालीन) कै असक्षमता र असफलता हो। अरूलाई दोष दिएर उम्किन खोज्न कदापी मिल्दैन,' उनले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै भने।
भदौ २२ गतेसम्म कांग्रेस, एमालेको दुई तिहाइको सरकार रहेको, कसैले पनि समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा पनि हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति आएको भन्दै यसप्रति गम्भीर बन्न उनले सुझाव दिएका थिए। संख्याको बल केही पनि होइन भन्दै जनताको विश्वास ठूलो कुरा भएको पनि उनले बताएका थिए।
'अब केन्द्रीय कमिटीमा संख्याको कुरा गर्दैछौं, अनि भोलि अन्तको कुरा गरौंला। मूल कुरा त जनतासँग एकाकार हुने राजनीतिसँग पार्टीलाई जोड्न सक्नुपर्छ। यो कुरामा अध्यक्ष कमरेड आजसम्म सफल नदेखिनु भएकाले देश, आन्दोलन र पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूलाई विश्वास गरी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर उहाँहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व कायम गर्न ऐतिहासिक आवश्यकता भइसकेको छ। यसमा ढिला नगरौं,' उनले सुझाव दिँदै भनेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पनि अध्यक्ष ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै अभिभावक हुन सुझाव दिइन्। उनले पाँच पुस्ताको नेतृत्व एउटै पुस्ताले गरिरहन किमार्थ सम्भव नभएको समेत टिप्पणी गरिन्।
'राजनीतिमा १० वर्षलाई एक पुस्ता मान्ने हो भने प्रत्येक पुस्ताले देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ। पाँच पुस्ताको नेतृत्व एउटै पुस्ताले मात्रै गरिरहन सन्भव छैन र यो न्यायपूर्ण पनि होइन,' उनले भनिन्।
उनले थप भनिन्, 'अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ, जो विकल्प हुँ भन्दै आएका छन् ती कुनै विकल्प होइनन्। उनीहरू षड्यन्त्रका पात्र मात्र हुन्। एमाले नै नेता पार्टी हो र पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। अब कमरेड अध्यक्ष पार्टीको अभिभावक बनेर बस्नुपर्छ। यसले कमरेडले पार्टी र देश निर्माणमा गर्नु भएको योगदानलाई जीवित राख्न र पार्टीलाई पुर्जीवन दिन समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ।'
परिवर्तित सन्दर्भले निर्माण गरेको चुनौतीसँग सामना गरी पार्टीलाई बलियो बनाउन विधानमा दुई कार्यकाल र उमेर हदलाई पुनः व्यवस्था गरेर जानुपर्ने पनि उनले बताइन्।
'अन्यथा एक पटक नेतृत्वमा पुगेपछि सकुञ्जेल र बाँचुञ्जेल, पार्टी अस्थायी व्यक्ति स्थायी जस्तो चिन्तनको विकास हुँदो रहेछ,' उनले भनिन्।
केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले पनि अध्यक्ष ओलीले सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुनु नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।
उनले भदौ २३ गतेको घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यति बेलाको सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। भदौ २४ गतेको घटनामा घुसपैठ भएकाले त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने दोषी उपर कारबाही गर्न राज्य निर्मम बन्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
ओलीले पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई घर फर्किन आह्वान गरिरहँदा जनताको बहुदलीय जनवादको विचारधाराबाट खारिएका भीम रावललाई पार्टीमा फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'भीम रावल जबजको भट्टीमा खारिएको नेता हुनुहुन्छ। उहाँको कारबाही फुकुवा हुनुपर्छ, उहाँलाई स–सम्मान पार्टीमा फर्काउनुपर्छ,' रावलले बैठकमा भनेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले पनि भीम रावलको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। रावल सहितका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्काएर आन्दोलन समृद्ध बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले पनि घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिएकी थिइन्।
उनले पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक दिएर महाधिवेशनको बाटो तय गर्न लागेको बताउँदै 'हामी पनि त्यस्तै बाटो तय गर्न सक्दैनौं' भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।
केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो परिस्थितिको वस्तुपरक समीक्षा गर्दै ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा आन्दोलनप्रति विश्वास जागृत गर्न सकिने उनले बताएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रामलाल साहले पनि ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्दा जनतामा विश्वास जगाउन सकिने, पार्टी आन्दोलनलाई संगठित गर्न सकिने उनले बताएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापाले नेतृत्व र पार्टी पुनगर्ठनको खाँचो औंल्याएका थिए। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले धुलो टक्टक्याएर उठ्ने भन्ने संकथनतिर लाग्ने भन्दा पनि नेतृत्व तहबाटै समीक्षा हुनुपर्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रकाश शाहले सच्चिने कि सकिने भन्ने विकल्पमा पार्टी आइपुगेको भन्दै ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने संकेत गरेका थिए।
३० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उभिए विद्या भण्डारीको पक्षमा
दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने आवाज बाक्लिँदै गएको छ। गत साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोक्दै पार्टीमा फर्किन नदिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय पारित हुँदा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यले झन्डै एक मिनेट ताली बजाएका थिए। तर तीन महिना नबित्दै भण्डारीको पक्षमा केन्द्रीय सदस्य उभिन थालेका छन्। उनलाई पार्टीका सक्रिय गराउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ह्वात्तै बढेको देखियो।
बिहीबारसम्म झन्डै ३० जना केन्द्रीय सदस्य विद्या भण्डारीको पक्षमा उभिएका छन्।
बुधबार केन्द्रीय सदस्य सरिता न्यौपाने, सुशीला कार्की, हरि राई, विद्या भट्टराई, सोम मिश्र, विद्यासुन्दर शाक्य लगायतले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बिहीबार केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का, गणेश खनाल, गणेश पहाडी, नारायण सिलवाल, झपट रावल, ममता गिरी, कृष्ण थापा, प्रभा बराल, दीपा शर्मा, परशुराम अधिकारी लगायतले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'फौजदारी अभियोगबाहेक अन्य विषयमा व्यक्तिको पार्टी सदस्यता समाप्त गर्नु कसैका लागि पनि राम्रो नजिर होइन। पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण खुला गरिदिनुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले भनेकी थिइन्।
केन्द्रीय सदस्य टंक कार्कीले संकटका बेला भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे। अप्ठ्यारो परिस्थितिका बेला विपक्षीसँग पनि घाँटी जोड्न जानुपर्ने बताउँदै भण्डारीलाई रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए।
'राष्ट्रिय संकटका बेला विपक्षीसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुनुपर्छ। पहिले आफैभित्र जस्तो कि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मामिलामा पनि खुला हुनुपर्छ,' उनले भनेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य परशुराम अधिकारीले उपयुक्त जिम्मेवारीसहित काममा लगाउनुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई कुनै हानिनोक्सानी नपुर्याउने बताएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले भने युवा वर्गहरूलाई विशेष तरिकाले पार्टीका सबै कमिटीमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए। एमाले युवा नेतासमेत रहेका उनले अध्यक्ष ओलीकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस सान्दर्भिक नहुने बताए।
'नेतृत्व परिवर्तन अहिलेको बहसको विषय हुनु हुँदैन। विधिसम्मत प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो पार्टी महाधिवेशन हो, जो मिति प्रस्ताव नै भइसकेको छ,' उनले भनेका, 'सम्पूर्ण आन्तरिक समस्याको समाधानको थलो हामीले त्यसैलाई मान्नुपर्छ।'
जेनजी आन्दोलनपछि अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा कमिटीमा ४० प्रतिशत युवा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई देशी-विदेशी प्रपञ्च भनेर टार्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले आन्दोलनको समीक्षा र नेतृत्वदेखि नै रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकादेखि उच्च सरकारी कार्यालय ध्वस्त कसले बनायो भन्ने सूचना तत्कालीन सरकारसँग थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न समेत गरे।
'जेनजी युवाको नाममा जलाउने काम कसले गरायो? जेनजीका माग के थिए? यति ठूलो देशव्यापी नरसंहारको तयारीबारे राज्य संयन्त्रमा बसेर हामीले कति थाहा पायौं? हामी कहाँ चुक्यौं? यी सबै प्रश्नको जबाफ हामीले खोज्नैपर्छ,' उनले भने, 'यी सबै घटना देशी, विदेशी प्रपञ्च हो, धुलो टक्टकाएर उठौं भनेर मात्र हुँदैन। गम्भीर समीक्षा गरी हामी नेतृत्वदेखि रूपान्तरित हुनैपर्छ।'
उनले एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरे। यस्तै मन्त्री र सांसद समेत तीन पटकभन्दा बढी हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था पार्टीले लिनुपर्ने धारणा राखे।
सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत युवा सहभागिताको पक्षमा उनले धारणा राखे।
'युवाहरूले सहभागिताको कुरा खोजेका छन्, हाम्रा कमिटीहरूमा नगन्य युवाहरूको सहभागिता छ। अब भनौं ३३ प्रतिशत हाम्रा सबै कमिटीमा युवा हुनेछन् र महाधिवेशनमा पनि ३३ प्रतिशत युवाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरौं,' उनले भने, 'युवाहरुलाई आफ्नो भविष्य हामै पार्टीमा छ भन्ने कुरा विश्वास सिर्जना गरौं।'
प्रतिनिधिसभा विघटनको परीक्षण सर्वोच्चले गर्ने भन्दै उनले पार्टी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने पनि धारणा राखे। पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन पनि उनले प्रस्ताव गरे।
पार्टी आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत चुकेको उनले बताए। पार्टी भित्रका गुटका भर्याङ भत्काउन आवश्यक रहेको पनि पोखरेलले बताए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बिहीबारसम्म १९० जना हाराहारी केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्। ३५६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका अब केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न बाँकी छ।
केन्द्रीय सदस्यपछि पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीहरूले धारणा राख्नेछन्।
बैठक शुक्रबार नै सक्ने तयारी रहेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। शनिबारका लागि कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिसकिएकाले बैठक लम्ब्याउने परिस्थिति नरहेको उनले बताए।
शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्ष ओलीले उठेका प्रश्नको जबाफ दिनेछन्।
एमालेभित्र मौजुदा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको केही नेताले बताएका छन्। पदाधिकारी तहबाटै विरोधको सम्भावना रहेकाले थप छलफलको खाँचो रहेको पनि केही नेताको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना र महाधिवेशनबारे निर्णय गर्दै दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिनेछ।
देशमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै बैठक प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनामा जाने निष्कर्षनजिक पुगेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका थिए।