नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अब अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसै अनुसार नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला दाङ आएका महासचिव पोखरेलले घोराहीमा बिहीबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना कि निर्वाचन? भन्ने कुरामा आफूहरू प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत नभएको कुरामा अडिग रहेको उनले जिकिर गरे।
आफूहरूले विगतमा दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन गराउन खोज्दा त्यतिबेला अदालतले जबसम्म प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेर फैसला गरेको हुँदा विगतका नजिरहरूले पनि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने त्यो कुरा स्पष्ट हुने उनको दाबी थियो।
‘त्यो फैसलालाई मान्ने हो भने अहिलेको विघटन कसरी संवैधानिक हुन सक्छ?,’ पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘या त सर्वोच्च अदालतका फैसला शक्ति हेरिकन फैसला हुन्छन् भन्ने कुरामा पुग्नुपर्यो र सर्वोच्चको सन्दर्भमा त्यो भन्न त मिल्दैन किनकि सर्वोच्चलाई हामीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेका छौं।’
अन्तिम व्याख्यातले गर्ने फैसला र त्यसका नजिरहरू कानुनसरह नै हुने भन्दै उनले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ र स्वयम सरकार निर्माणको सवालमा मुद्दा परेर छलफल सुरू भइसकेको हुँदा अब सर्वोच्चको फैसला के आउँछ भन्ने कुराको टुंगो नभइकन अगाडि यो बाटोमा हिँड्ने भन्ने कुरा हतार हुने उनको तर्क थियो।
कतिपयले आफूहरूलाई तपाईंहरू चुनावमा जाने कि नजाने? भन्ने कुरा सोध्ने गरेको भन्दै महासचिव पोखरेलले जब चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा ठेगानै नभएको अहिलेको परिस्थिति र अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनकै प्रश्नमा मुद्दा परेर बहस भइरहेको अवस्थामा चुनावको विषय गौण बनेको दाबी गरे।
‘मुख्य विषय सर्वोच्च अदालतको फैसला के हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी अदालतको फैसलालाई मानेर त्यसपछि फैसलाका आधारमा निर्णय गर्दछ।’
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि आफूहरू पुनर्स्थापित संसदका माध्यमबाट जेनजी युवाहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गरिकन र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति हुन्छ भने अर्ली इलेक्सनका पक्षमा पनि जान सकिने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि उनले आफूहरू चुनावबाट भाग्ने पार्टी नभएको भने स्पष्ट पार्न चाहेका थिए।
‘हामी चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइनौं,’ उनले भने, ‘जनताको पहिलो रोजाइको पार्टी चुनावबाट कहिलै भाग्दैन,’ तर, उनले त्यसका लागि चुनाव हुने परिस्थित हुनुपर्ने बताए।
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका कारणले चुनाव हुन्छ कि, संसद ब्युँतिन्छ? भन्ने कुराको टुंगा नै नभएको हुँदा अहिले चुनाव हुने परिस्थिति नरहेको उनको भनाइ थियो।
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चुनावका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए।
जनता भययुक्त वातावरणले नभई निर्भयका साथ चुनावमा जान सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक दलका गतिविधि निर्वाध ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति बन्न नसक्दासम्म निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताए।
‘अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दलहरूले जुलुस निकाल्न थाले भने सरकारले सबभन्दा पहिले के भन्छ भने अहिले न निकाल्दिनुहोस् स्थिति बिग्रन्छ भन्छ,’ उनले भने, ‘ल आउनुहोस् अब निर्वाध रूपमा गतिविधि गर्नुहोस् भनेर सरकारले भन्न सकिरहेको छैन। जुन सरकारले आफ्ना गतिविधि गर्न र जनताका माझ निर्वाध ढंगले जान प्रोत्साहित गर्न सक्दैन त्यो सरकारले चुनाव गराउनुको के अर्थ छ।’
राजनीतिक दलहरू आफ्ना अभियानहरू बोकेर जनताको बीचमा जान सके मात्रै निर्वाध रूपमा निर्वाचन हुन सक्ने भन्दै अहिलेसम्म सरकार स्वयमले त्यो वातावरणको बारेमा आश्वास्त पार्न नसकेको उनले बताए।
यदि साँच्चै चुनाव गराउन खोजेको हो भने सरकारका प्राथमिकता भदौ २३ र २४ गतेको अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
‘भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा लिने, लुटेका हतियार फिर्ता ल्याउन सकेपछि मात्रै आमनागरिकमा भयको वातावरण अन्त्य हुन्छ र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बन्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूका प्रति घृणा र अनास्था गर्ने प्रवृति समाजमा बढाइएको कारण निर्वाध रूपमा दलहरू जनतामाझ जान सक्ने स्थिति नरहेको स्थितिमा चुनाव कसरी हुन्छ?’
अहिले हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने स्थिति सृजना गरिएको हुँदा त्यसले समाजका शान्ति सुरक्षा भन्दा पनि समस्या खडा गर्ने तथा त्यो लोकतन्त्रका लागि पनि समस्या हुने उनको तर्क थियो।
-1746009348.jpg)
