नेकपा (एमाले) ११ औं महाधिवेशनको सम्मुखमा छ। एमालेले आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा तेस्रो पटक महाधिवेशन गर्दैछ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र ध्रुवीकरण बढिरहेको छ। नीति र नेतृत्वको बहस झागिँदै गइरहेको छ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नीति र नेतृत्वमा बहस नै चाहँदैनन्। गत शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागले आयोजना गरेको विद्वत् वर्गको बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस पटकको महाधिवेशनमा कुनै छलफल नहुने अभिव्यक्ति दिए।
आफ्नो निर्देशनात्मक मन्तव्यपछि महाधिवेशन नै सकिने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लाग्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले पंक्ति तरंगित छ। एमालेभित्र भुइँचालो नै गएको छ।
‘यसपल्ट मैले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने हो। मेरो उद्घाटन मन्तव्य आउँछ, त्यत्ति हो। त्यसमा पनि छलफल हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि हामी सुविस्तासँग नीति निर्माणको काम गरौंला, कार्यान्वयन गरौंला। अहिले मुख्य काम विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो। राष्ट्रिय राजनीतिको चुरो कुरा यही हो। उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने यहीँनिर छ। प्रयास गर्नुपर्ने विन्दु यही हो। हामी अहिले यसैमा जोड दिन्छौं।’
नेतृत्व चयन र पार्टी पुनर्गठनको कुरा उठाउँदै केही नेताहरूले उपद्रव मच्चाएकाले महाधिवेशन नै एक वर्षअगाडि सार्नुपरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।
विधानतः एमालेको मौजुदा नेतृत्वको कार्यकाल २०८३ मंसिरसम्म छ। एमालेको महाधिवेशन पाँच–पाँच वर्षमा हुने वैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि २०७८ मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा १० औं महाधिवेशन भएको थियो।
‘केही साथीहरूले नेतृत्व चयनको कुरा उठाएको तपाईंहरूले सुन्नुभएकै छ। पार्टीमा पुनर्गठन चाहियो भनेर एकथरी साथीहरू धेरै कराएकाले, अनुशासनहीन ढंगले उपद्रव मच्चाएकाले एक वर्षपछि गरे हुने महाधिवेशन अगाडि सारेका हौं,’ उनले भने।
महाधिवेशनमा बहसलाई नै निषेध गर्ने ओलीको अभिव्यक्तिपछि हामीले केही पदाधिकारीहरूसँग यसबारे कुरा गर्यौं। केहीले औपचारिक रूपमा विरोध जनाए, केहीले अनौपचारिक हिसाबले असुन्तुष्टि पोखे।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महाधिवेशनमा बहस नै हुँदैन भन्नु टिप्पणी गर्न लायक पनि विषय नरहेको बताइन्। अध्यक्षको तहबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर कुरा रहेको समेत बताइन्।
‘पार्टीमा विधि र विचार मिच्ने अध्यक्ष ओलीको शृंखलाबद्ध कदम छन्। हामीले सशक्त विरोध गर्दै आएका छौं। महाधिवेशन भनेकै बहस गर्ने थलो हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीलाई विधि, विचारबाट पछाडि फर्काउने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन।’
अध्यक्ष ओलीमा आफ्नो बाहेक कसैको पनि विचार नसुन्ने अहंकार पैदा भएको बताउँदै पार्टी, प्रणाली कमजोर हुनुको कारण पनि यही रहेको तर्क गरिन्।
‘नेतृत्वमा अहंकार पैदा हुनु, त्यो विचारले अरूलाई शासित गर्नु डरलाग्दो कुरा हो, यसले एमालेलाई गति दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विधि, विचार र नेतृत्वका प्रश्नमा छलफल नहुने, बहसलाई नस्वीकार्ने हो भने किन गर्नुपर्यो महाधिवेशन? आफैले तोके भइहाल्यो नि!’
अध्यक्ष ओली विधि र विचारबाट विचलित भइसकेकाले पनि उनलाई अरूको विचार ग्राह्य नभएको अष्टलक्ष्मीले लगाइन्। अध्यक्ष ओलीको चाहनाविपरीत यसपटक महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे घनिभूत छलफल हुने पनि अष्टलक्ष्मीले बताइन्।
‘पार्टीको नीतिबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल भएर एउटा निचोड निस्किएको छ। तर भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको सन्दर्भ र हामीले तय गरेको दृष्टिकोणमा केही कमजोरी रहेछन् भने त्यसमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षले बहस हुँदैन भने पनि यसपटकको महाधिवेशनमा अझ घनिभूत छलफल हुने सम्भावना मैले देखेको छु। उहाँ त केके भन्नुहुन्छ, मैले नै उपाध्यक्ष, सचिव बनाएँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँ उहाँले चुनेको हो त? महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर निर्वाचित भएको होइन? यस्तो त बोल्नुहुन्छ!’
ओलीनिकट नै भन्छन्– स्टालिन पथमा हिँड्दैछन् ओली
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा अध्यक्ष ओलीले स्टालिनको आरोप ब्यहोरेका थिए।
उक्त बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोक्ने निर्णय अनुमोदनको लागि प्रस्ताव गरेका थिए। ओली समर्थकले ताली बजाइरहँदा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए। त्यतिबेला उपाध्यक्ष पाण्डेले ओलीले स्टालिनको शैलीमा पार्टी चलाउन खोजेको बताएका थिए।
‘तपाईं स्टालिनको जस्तो पार्टी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, जहाँ स्टालिनको बुट बज्नेबित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू थर्कमान हुन्थे,’ पाण्डेले यसो भनेपछि ओलीले तुरून्तै प्रतिवाद मात्रै गरेनन्। खेद व्यक्त गर्दै फ्लोरबाट खारेज गर्न लगाए। ओली समर्थक केन्द्रीय सदस्यले जोडजोडले ताली बजाएका थिए।
अहिले निर्देशनात्मक मन्तव्यपछाडि महाधिवेशन नै सकिन्छ भन्ने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई उनीनिकट पदाधिकारीले नै 'स्टालिन पथकै धङधङी' भनेर बुझ्न थालेका छन्।
तत्कालीन रूसी कम्युनिस्ट नेता लेनिनले समेत केन्द्रीय कमिटीको फैसला मान्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै पार्टी लोकतान्त्रिकरणमा अब्बल साबित हुँदै आएको एमालेको अध्यक्षले महाधिवेशनमा बोल्नै दिन्न, बहसै हुँदैन भन्नु तानाशाही चरित्र भएको औंल्याए।
‘लेनिनले समेत पार्टीमा छलफल गरेका छन्। बहसका लागि मनग्गे ठाउँ दिएका छन्। लेनिन आफै पनि अल्पमतमा परेका छन्।अल्पमतमा परेका बेला पार्टी निर्ण शिरोपर गरेका छन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष ओली पार्टी कमिटीमा बहस छलफल गराउने होइन कि, मैले बोलेपछि महाधिवेशन नै सकिन्छ भन्दै बहसको थलो महाधिवेशनलाई नै छलफलबाट बिमुख गराउने अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ।’
त्यसो त अध्यक्ष ओलीले सातौं (जनकपुर) महाधिवेशनमै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सवाल उठाएका थिए। पाचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यदिशाको मूल मर्म नै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण भएको उनको निष्कर्ष थियो। जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धालाई नेतृत्व र विचार निर्माणको मूल कडी मान्छ। प्रतिस्पर्धाबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको मूल चरित्र पनि हो।
जबज कार्यदिशालाई अझ समृद्ध र परिस्कृत तुल्याउने भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वमा उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएका थिए। एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा दोहोरिँदा अधिनायकवाद चरित्रको जन्म हुने बताउँदै नेतृत्वमा ७० वर्षको सीमा राखिनुपर्ने र कार्यकालमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने विधि अंगीकार गर्नुपर्ने ओलीले अघि सारेको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सार थियो।
ओलीले उठाएको बहसको निचोड स्वरूप नै एमाले आठौं महाधिवेशनबाट सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएको थियो।
२०६५ फागुनमा बुटवलमा भएको महाधिवेशनबाट एमाले बहुदीय ढाँचामा गएको थियो। २०७१ को नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकालको प्रबन्ध गरेको थियो। दसौं महाधिवेशनअघि गरिएको विधान महाधिवेशनले यी दुवै प्रावधान स्वीकार गरेका भए पनि सौराहाको बन्दसत्रमा पुग्दा दुई कार्यकालको प्रबन्ध हटाइएको थियो।
पछि सचिवालयको बैठकबाटै ७० वर्षेको सीमा निलम्बन गरेको थियो। तत्कालीन एकीकृत समाजवादीबाट आएकाहरूलाई भित्र्याउन सहज होस् भनेर विधान महाधिवेशनले तय गरेको उमेरको सीमा निलम्बन गरे पनि दोस्रो विधान महाधिवेशनले त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी प्रावधान नै राखेन।
‘बहस र विचारको थलो महाधिवेश नै बोल्न नदिने अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले ओली स्टालिन पथमा अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ निरङ्कुश बन्दै गएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओलीको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता नै कमजोर हुने त होइन भन्ने प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले पार्टी जीवन त अप्ठ्यारोमा पार्छ नै, मुलुकको लोकतन्त्रलाईसमेत कमजोर बनाउँछ।’
ती पदाधिकारीले पनि महाधिवेशनमा बहस–विमर्श नगर्ने हो भने गुण्डुबाटै तोकआदेश दिन भने।
‘राजाको हुकुम प्रमांगीजस्तो होइन कम्युनिस्ट पार्टी! यहाँ त नीति, नेतृत्वमा व्यापक, बहस हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं,’ ती नेताले भने।
अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा बहस निषेध गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रभाव तल पर्न थालिसकेको छ। एमाले दोलखा जिल्ला कमिटीले ११ औं महाधिवेशनपछि पनि ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला इन्चार्ज र नेतृत्वलाई अमुक व्यक्तिलाई जिताउन मन लागे पनि समग्र महाधिवेशनको क्षेत्राधिकारबारे निर्णय गर्नु हास्यास्पद रहेको ती पदाधिकारीले भने।
‘अध्यक्षले बोल्नै दिँदैनौं भनेर निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेपछि जिल्ला कमिटीले पनि त्यही सिको गर्छन्। दोलखाले मात्रै होइन नेतृत्वको अनुकूल भएका अरू जिल्लाले पनि यसरी निर्णय गर्न सक्छन्,’ ती नेताले भने, ‘यस्तै प्रवृत्ति रोक्नका लागि नै हामीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रणाली र परम्पराको विकास गर्नुपरेको हो।’
-1746009348.jpg)
