सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएका ११ राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिनेमा बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल र अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन।
सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेका राजदूतमध्ये रसियाका लागि नेपाली राजदूत मात्र स्वास्थ्यका कारण फर्किएका छैनन्।
राजीनामा नदिएका केही राजदूत भने नियमित मन्त्रालय आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्। केही राजदूतले भने नेपाल फर्किए पनि बिदामा बसेका छन्।
सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
उनीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राजदूत नियुक्त गरेका थिए। सोही बेला नियुक्त गरिएका अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय यथावत राखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले राजदूतहरूलाई काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको थियो। सरकारको आदेशपछि ११ देशमा कार्यवाहक राजदूतले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा राजदूत फिर्ता गर्नुको तीन कारण दिएकी थिइन्।
पहिलो, उनले राजदूतहरूको कार्यसम्पादनबारे सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गरिएको र त्यस क्रममा उनीहरूको राय बुझेर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताएकी थिइन्।
दोस्रो, कतिपय राजदूतले अहिलेको अन्तरिम सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गरेका कारण त्यस्ता राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
'कतिपय राजदूतले अहिलेको सरकार दुई-चार महिनाका लागि मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। उनीहरूले देशको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था स्वीकार नगरेजस्तो देखियो। त्यस आधारमा हामीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यौं,' प्रधानमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूसँग भनेकी थिइन्।
तेस्रो कारण, पछिल्लो समय कतिपय राजदूतको नाम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाले तिनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले दाबी गरेकी छन्।
'हाम्रो अनुभवमा राजनीतिक कार्यकर्ता भएर राजदूत नियुक्ति पाएकाहरूले भन्दा कूटनीतिक अनुभवका आधारमा राजदूत बनेकाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो देखियो,' कार्कीले भनेकी थिइन्।
फिर्ता बोलाएका मध्येका एक राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाउने जस्तो विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था गरिएकाले राजीनामा दिएको बताए। उनले अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले हाजिर हुनु भनेकाले नैतिक रूपमा बस्न नसकिएको बताए।
‘विश्वका सबै देशले राजदूत राख्छन्। राजदूतको भूमिका नहुने भए सामान्य कार्यालय राख्थे होला नि,’ ती राजदूतले भने, ‘राजदूत नहुँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक प्रभाव कम हुन्छ। राजदूत पदको गरिमा पनि होला नि।’
-1746009348.jpg)
