मधेस प्रदेशमा सात दलीय गठबन्धनले मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा रहेका ७ दल सभामुख मण्डलविरूद्ध उभिएका हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालयमा ६४ जना प्रदेश सांसद समर्थनमा सभामुख मण्डल विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको माओवादी केन्द्रका दलका नेता भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए।
भरत साहले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सभामुख मण्डलले हातपात गरेको र आफूहरूलाई उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनिएको आरोप लगाएका छन्।
‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, सभामुख मण्डलले तीन जना माननीय ज्यूहरूमाथि हातपात गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी २० जनाभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्य उपसभामुखको कार्यकक्ष भित्रै थुनिएका छौं, मुख्य गेट बन्द गरिएको छ, बाहिर निस्कन दिइएको छैन। कहिले बत्ती निभाउने त कहिले के गर्ने गरिरहेका छन्।’
जनमत पार्टीका दलका नेता महेश प्रसाद यादव, लोसपा प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, जसपा नेपालका राज कुमार गुप्तालाई हातपात गरेको आरोप छ। महेश यादवले काठमाडौंबाट आएका सभामुखले गुण्डाहरू लिएर आएको र अगाडि रहेको आफू सहितका माननीयलाई हातपात गरेको बताए।
यसबारेमा सभामुखसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमर कान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादव, जनमत पार्टीका दलका नेता महेश प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता साह, लोसपा नेपाल दलको नेता जयनुल राइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रमुख सचेतक कनिष पटेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता उर्मिला देवी सिंह छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले प्रदेश सभा बैठक कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्यमान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक पटक सभा संचालन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
त्यसैगरी विपक्षी दलको उपस्थिति बिना पनि सभा संचालन गरेको तथा २०८२ कात्तिक २ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोष्टम प्रयोग गर्न दिएको, मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
यसरी सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेकोले ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पद अनुकूल उच्चारण नगरेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा कार्य संचालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ (१) नियम १८० को उपनियम १ बमोजिम सभामुखलाई पदीय अनुकूल आचरण सम्बन्धी दर्ता गराउने व्यवस्था छ। तर, सभामुखविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखविरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा उपसभामुख बबिता राउत इशरले तोक लगाएकी छन्।
गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेला सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको आरोप कांग्रेस सहितका सात दलले लगाउँदै आएका छन्।
सडकमा जारी प्रदर्शनमा पनि उनीहरूले सभामुख मण्डललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सभामुख मण्डल एमालेबाट सभामुख बनेका हुन्। सभामुख मण्डल र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कारण अहिलेको परिस्थिति बनेको भन्दै सात दल असन्तुष्ट छन्।
सत्तापक्षीय दलहरू छलफलमै रहेको बेला सभामुख मण्डलले सदनमा विश्वासको मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले सरकारका प्रतिनीधि उपस्थित नभई सदनको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
मधेस प्रदेश भवनमा थुनिएका आफू सहित प्रदेश सभा सदस्यरूलाई प्रहरीले केहीबेर अघि आएर बाहिर निकालेको जनमत पार्टीका दलका नेता महेश प्रसाद यादवले जानकारी दिए।