मधेस प्रदेशकी उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले प्रदेश सभाको प्रांगणमा रहेको चउरमै बैठक सञ्चालन गरेकी छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको प्रस्तावमा उनले सभा सञ्चालन गरेकी हुन्।
प्रदेश सभा नखोलिएको कारण सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरूद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन नपाएको विरोधमा नेकपा एमाले बाहेकका सात दलका सांसदले चउरमा बैठक सञ्चालन गरेका हुन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सभाको कार्यालयमा लगाइएको ताल्चा खोल्न आग्रह गर्दा अटेर गरेकाले चउरमै सभा सञ्चालन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।
माओवादी दलका नेता भरतप्रसाद यादवले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने माग आफूहरूले उपसभामुख समक्ष राखेको बताए।
‘विधि र कानूनसम्मत ढंगले प्रस्ताव अघि बढाउन कर्मचारीहरूले मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विरोध स्वरूप चउरमा प्रदेश सभा सञ्चालन गरिएको हो।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले संसदमा वातावरण नभएपछि चउरमा सभा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।
‘सभामुखले अनाधिकृत रूपमा संसदमा कब्जा जमाएका छन्, कर्मचारीले उनैलाई साथ दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उपसभामुखज्यू समेत असुरक्षाका कारण बाहिरै बस्नुभएको थियो, अविश्वास प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो भएको छ भन्नुभयो। त्यसैले चउरमै प्रदेश सभा बैठक गरेका हौं।’
कर्मचारीले औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा बैठक डाँक्न सहयोग नगरेको खण्डमा सडकबाटै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी ७ दलको रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसअघि सात दलका प्रदेश सांसदहरू एक घण्टाजति प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रांगणमा बसेका थिए।
उपसभामुख ईसरले जनकपुरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन अवरोध गरेको बताइन्।
‘७४ जना माननीयको समर्थन छ, ६४ जना माननीयको हस्ताक्षर छ। त्यसरी आएपछि मैले नियम परिधी अनुसार बसेर काम बढाउन परेन? प्रस्ताव आएपछि मैले तोक लगाईदिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रक्रियागत रुपमा हाउसमा गएर छलफल हुन्छ, सभामुखले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, माननीय ज्यूहरुले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। अनि अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त्यहि निर्णय हुन्छ। ’
तर सभामुख मण्डलले दबाब दिएर सबै कर्मचारीलाई भगाएको उनको आरोप छ।
‘सबै कर्मचारीहरुलाई बाहिर भगाइदिनुभएको छ, तनाव दिएर गायब गरिएको छ। कर्मचारी नभई म कसरी सर्वदलीय बैठक राखौं,’ उपसभामुख ईसरले भनिन्, ‘कर्मचारीहरु माथि किन दवाव दिनुपर्छ र ? किन यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ र? सभामुखको नियत ठिक देखिएन।’
नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले मधेस प्रदेश अन्यौलको अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गरेर कामकाज सुरू गरेका छन् भने विपक्षी ७ दल विरोधमा छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रत्येक दिन बिहान ७:१५ बजेदेखि ८ बजेसम्म 'जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम' मार्फत गुनासो र समस्या विषयमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ ७ दलका नेता–कार्यकर्ताहरू मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ढंगले भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले शनिबार साँझ मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकालेका छन्।
उनीहरू मधेस प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा गएनन्। शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। तर सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित हुने भएपछि उनीहरूले नजाने निर्णय गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री यादव सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सहभागी हुनुपर्ने अडान उनीहरूको थियो।
७ दलका प्रतिनिधि सर्वदलीय बैठकमा नआएपछि प्रदेश प्रमुख लाभले मुख्यमन्त्री यादवसँग मात्रै छलफल गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा अन्य दल सहभागी नहुने जानकारी आएपछि स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
‘माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूले दिउँसो ३ बजे सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘७ दलका माननीयहरू नआउने जानकारी आयो। नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि बैठक गरौंला भनेपछि बैठक स्थगित भयो।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता भरत प्रसाद यादवले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भई होटेलमा शपथ खाएका मुख्यमन्त्री बैठकमा सहभागी हुने भएकाले सात दलीय गठबन्धनले बैठकमा नजाने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
‘प्रदेश प्रमुख ज्यूले ३ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो, मुख्यमन्त्री गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएको हो, हामी त्यसको विरोधमा छौं, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा राख्नुहुन्छ। त्यसैले हामी आउँदैन भनिदिएका हौं।’
मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नराख्ने हो भने छुट्टाछुट्टै छलफल गरौं, होइन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि बैठक बसौंला भनेर आग्रह गरिएको उनले बताए।
‘असंवैधानिक मुख्यमन्त्रीसँग बैठक बस्दैनौं, ७ दलसँग छुट्टै बोलाउनुभयो भने आउँछौं भनेर हामी बैठकमा गएनौं,’ दलका नेता यादवले भने।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
