नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नागरिकहरूलाई अस्थायी बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव रहेको निष्कर्षसहित सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सिफारिस सेतोपाटीले प्राप्त गरेको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको अध्ययनले नेपालभित्र पेसा व्यवसाय, अध्ययन तथा अन्य व्यावासायिक प्रयोजनका लागि अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अस्थायी मतदाता सूची बनाउने र मतदानको व्यवस्था मिलाउने विकल्प दिएको हो।
स्थायी मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको नाम निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा सक्रिय गराउने र स्थायीबाट निष्क्रिय बनाउन सुझाव दिएको हो। यसरी संकलन गरिएको अस्थायी नामावली निर्वाचनपछि पुन: स्थायी नामावलीमा सक्रिय हुनेछ।
यस्ता अस्थायी मतदातालाई हरेक पालिकाहरूमा एक विशिष्टकृत मतदान केन्द्र (७५३) निर्धारण गरी भौतिक उपस्थितिमै मतदानको व्यवस्था गराउन सकिने प्रतिष्ठानको अध्ययनमा उल्लेख छ।
मतदानपछि हरेक जिल्लामा अलग्गै मतगणना गरी त्यसको नतिजा निर्वाचन आयोग मार्फत् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
तर यो प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय समस्या बढ्ने र निर्वाचनको परिणाम घोषणामा भने ढिलाइ हुनेछ। उदाहरणका लागि काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा बस्ने सुनसरीको मतदाताको मतगणना काठमाडौंस्थित काठमाडौं क्षेत्र नं ३ को निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गरेर सुनसरी पठाउनुपर्ने हुन्छ। काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रले यसैगरी सुनसरीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना गरेर पठाउनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन हुम्लामा पनि सुनसरीको कुनै क्षेत्रका मतदाता रहेछन् भने उसको मतको गणना गरेर पठाएपछि मात्र सुनसरीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सक्छ। अर्थात् अस्थायी मतदाता भएका ठाउँहरूको मतगणना नसकिएसम्म अन्तिम मतपरिणाम आउन सम्भव हुँदैन। यसले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने देखिन्छ।
तर प्रतिष्ठानले मतपरिणाम आउन केही बढी समय लाग्ने समस्या भए पनि इन्टरनेट भोटिङ नहुने अवस्थामा नेपालभित्रै अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि यो विधि नै सबभन्दा उत्तम र व्यावहारिक हुने जनाएको छ।
तर प्रत्येक स्थानीय तहमा मतदानको व्यवस्था गर्न व्यवस्थापकीय अप्ठ्यारो भए सहजताका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा (१६५) वा हरेक जिल्लामा एउटा (७७) मा मतदान केन्द्र राखेर पनि मतदान गराउन सकिने प्रतिष्ठानको सिफारिस छ। तर निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुने जिल्लाको सदरमुकामस्थित मतदान केन्द्र वा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतदान केन्द्रमा मतदाता पुग्न असहज हुने प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेको छ।
अध्ययनमा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रको पालिका स्तरमा गरिने मतदानको व्यवस्थापकीय चुनौती र अन्य चुनौतीको भने व्याख्या गरेको छैन। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै मतदाता बस्छन्। यो संख्या पचासौँ हजार अथवा लाखमा पनि हुनसक्छ। यसले काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र प्रति हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्रका दरले व्यवस्था गर्दा पनि कम्तीमा पचास वटा मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने हुनसक्छ। यसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन्छ।
अध्ययनमा नेपालमै अन्तर-निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई उनीहरूको अस्थायी बसोबास रहेकै स्थानबाट मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन मतदाता नामावली ऐन, २०७३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मतदाताहरूलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मतदानको अवसर दिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ। तर अध्ययनले सुनसरीको मतदातादेखि सिन्धुलीसम्मका मतदाताका लागि प्रत्यक्षतर्फ छापिएका अलग अलग मतपत्र देशैभर पठाउनुपर्ने अवस्था भने निर्माण गर्छ। यसले मतपत्र ढुवानी लगायतमा भने खर्च बढ्ने देखिन्छ।
अध्ययनमा संलग्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता दिपककुमार खड्का अन्तर निर्वाचन क्षेत्र बसोबास गर्ने अस्थायी मतदाताको नामावली संकलन भएपछि कुन क्षेत्रमा कति मतदाता छन् भन्ने थाहा हुने र त्यसै अनुसार मतदान केन्द्र र बुथको संख्या तोक्न सकिने बताउँछन्।
‘अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदानको लागि एक मतदान केन्द्रमा सबै निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपेटिका राख्नुपर्दैन। एउटा प्रत्यक्षतर्फ र अर्को समानुपातिकतर्फ दुई वटा मात्र मतपेटिका राख्न सकिन्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रका मतदाताले एउटै मतपेटिकामा मत खसाल्ने प्रत्यक्षको मतगणना गर्दा क्षेत्र अनुसार मतपत्र छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ।’
अहिले नेपालमा एकैदिन देशभर निर्वाचन गर्ने गरिएको छ। त्यसका लागि दलहरूले सयौँ संख्यामा गाडी व्यवस्थापन गरेर मतदाता ओसार्दै आएका छन्। अस्थायी मतदाता सूची तयार पारेर अस्थायी बसोबास क्षेत्रमै मतदानको व्यवस्थाले उम्मेदवारहरूको खर्च भने कम गराउनेछ।
नेपालमा राजधानी काठमाडौं सहित देशका सहरी क्षेत्रमा देशभरका मानिसहरू अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरेका छन्। ठूलो संख्यामा यस्ता मतदाताहरू निर्वाचनको अघिल्लो दिन मत खसाल्न आफ्नो स्थायी ठेगानामा जाने गरेका छन्। तर अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थाले भने यसलाई कम गराउनेछ। मतदाताको पनि भोट हाल्नकै लागि गाउँ जान र आउन हुने खर्च घट्नेछ।
प्रतिष्ठानले आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार:
1668934346-1763707967.jpg)
-1746009348.jpg)
