विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई प्रविधि समर्थित हुलाकबाट मतदानको व्यवस्था गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
तर गोश्वारा हुलाक कार्यालयले भने हुलाकबाट मतदानको व्यवस्था गर्न कयौँ चुनौती रहेको जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारले दिएको सुझावमा बाह्य मतदानका लागि सबभन्दा सुरक्षित विकल्प हुलाकमार्फत् मतदाताहरूलाई पूर्व मुद्रित कागजपत्र पठाउने विधि भएको उल्लेख गरको छ।
हाल नेपालको हुलाकको २७ देशमा मात्र एक्सप्रेस मेल सर्भिस र थप १० देशमा पार्सल सेवा छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको अध्ययनले निर्वाचनको मतपत्र पठाउनु अघि विभिन्न मुलुकका एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर हुलाक सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो।
हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार नेपालको अहिले कतार एयरलाइन्स, सिंगापुर एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्ससँग मात्र सेवा आदान–प्रदान सम्झौता छ। तर निर्वाचनका लागि सरकारले अन्य एयरलाइन्सहरूसँग पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा एक्सप्रेस मेल सेवाका लागि सम्झौता गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
पंगेनीका अनुसार नेपाल विश्व हुलाक संघ (युनिभर्सल पोस्टल) को पूर्ण सदस्य राष्ट्र हो। जसअनुसार नेपालले सबै देशसँग हुलाक मार्फत् सामान पठाउन सक्छ। तर संघले नै विश्वभर हुलाकका लागि निर्माण गरेको सेवा मार्फत् एक्सप्रेस मेल सर्भिस (इएमएस) गर्न सकिन्छ। यो सेवा समयसीमा तोकिएको (टाइम बाउण्ड) सेवा हो। जसमा हुलाकले सामान एयरपोर्ट पठाउनुपर्ने, एयरपोर्ट तथा हवाई सेवा कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा पठाउने र सम्बन्धित देशहरूले डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको हुन्छ। तर यस्तो समयसीमा 'टाइम जोन' अनुसार फरक हुन्छ।
एक्सप्रेस मेल सर्भिसबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक मत पठाउन सकिने पंगेनी बताउँछिन्।
एक्सप्रेस मेल सेवाका कारण व्यक्तिले समयभित्रै मतपत्र पाउने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अन्यथा मतदाताले मतपत्र नपाउने र नेपालमा समयमा फिर्ता नआउने अवस्था उत्पन्न भए त्यसले निर्वाचनमै प्रश्न खडा गर्न सक्छ।
तर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भने जस्तो प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदानका लागि भने हुलाकलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘सरकारले एयरलाइन्ससँग सम्झौता गर्ने र स्रोत साधन उपलब्ध गराए हामी हुलाकी मतदान गराउन सक्छौँ,’ पंगेनीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आइतबारको छलफलमा भनिन्, ‘पठाउने ठेगाना स्पष्ट हुनुपर्छ। पठाउँदा लाग्ने खर्च निर्वाचन आयोगले बेहोर्नुपर्छ।’
तर गोश्वारा हुलाक कार्यालयले भने मतदान गराउन केही चुनौती देखाएको छ। गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा ९ वर्षदेखि कार्यरत देव लोहनी एक्सप्रेस मेल सर्भिस सस्तो नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालबाट सामान पठाउन सबैभन्दा सस्तो चीनको ग्वान्जाओमा छ।
ग्वान्जाओमा आधा किलोभन्दा कम सामान पठाएको १५ सय नेपाली रुपैयाँ लाग्छ। सबैभन्दा महंगो जर्मनीमा छ। त्यहाँ पत्र पठाउन ३४ सय नेपाली रुपैयाँ लाग्छ। यस्तो मूल्य युनिभर्सल पोस्टल युनियनले तोक्ने गर्छ।
‘हामी एक्सप्रेस मेल सर्भिसबाट मतपत्र पठाउन सक्छौँ तर यसको औसत मूल्य २५ देखि २६ सय आउन सक्छ,’ लोहनीले भने, ‘कतिपय देशमा ५ दिनमा पनि यस्तो मेल पुग्छ। कतिपय देशमा १५ देखि २० दिन लाग्छ।’
हुलाक कार्यालयले दिएको जबाफले विदेशबाट गरिने मतदान महंगो हुने देखिएको छ।
उदाहरणका लागि प्रति मतदान औसत २५ सय रुपैयाँ लाग्ने र मतदानमा विदेशमा भएका १० लाख मानिस सहभागी हुने अवस्था आए मतपत्र पठाउन मात्र २ अर्ब ५० करोड लाग्नेछ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको झण्डै २६ लाख ३७ हजार मानिस विदेशमा छन्। तर कति मानिस मतदानमा सहभागी हुन्छन् यकिन छैन। २ लाख मानिस मतदानमा सहभागी भएको अवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
यो नेपालबाट मतपत्र पठाउन मात्र हुने खर्च हो। विदेशबाट नेपालमा मतपत्र पठाउन भने मतदाता स्वयमले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले नजिकैको हुलाक वा अथवा एक्सप्रेस मेल सेवा भएको ठाउँसम्म भने जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय नेपाली कामदारहरू विदेशमा बजार क्षेत्रभन्दा घण्टौँ टाढा क्याम्पहरूमा काम गर्छन्। उनीहरू मतपत्र प्राप्त भएपछि मत चिह्न लगाएर नेपालमा फिर्ता पठाउन जानुपर्ने हुन्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालले मतपत्र फिर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क नेपाल सरकारले नै तिरिदिने विकल्पबारे समेत हुलाकका अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए। तर हुलाकका अधिकारीहरूले उताबाट पठाउन लाग्ने शुल्क नेपालले तिरिदिन नसक्ने बताएका छन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हुलाकका अधिकारीहरूलाई नेपालबाट पठाएको मतपत्र कहिलेसम्म फिर्ता आउँछ भन्ने जिज्ञासा समेत राखेका थिए। तर हुलाकका अधिकारीहरूले छलफलमा त्यसको सुनिश्चितता गर्न नसकिने बताए।
‘यताबाट पठाउने हामीले तय गर्न सक्छौँ,’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको छलफलमा सहभागी गोश्वारा हुलाक कार्यालयका अधिकृत शितल सिंह उखेडाले भने, ‘उताबाट पठाउने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ। उसले पठाएको समय अनुसार प्राप्त हुन्छ।’
गोश्वारा हुलाक कार्यालयका अनुसार मतपत्र हुलाकबाट पठाउन कम्तीमा १० दिनको समय लाग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन माघ १० गते हुनेछ।
आयोगले सोही दिन स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाइका लागि माघ मसान्तसम्मको समय लाग्नेछ।
माघ मसान्तभित्र मतपत्र छापिने र मतपत्र पठाउन मात्र १० दिन हुलाक कार्यालयलाई समय लाग्ने अवस्थामा फागुन २१ गते भित्र मतपत्र फिर्ता आउन समयको दबाब पर्ने देखिन्छ।
‘एउटा मतपत्र पठाउन ‘आइपिएस डट पोस्ट’ सफ्टवेयरमा हामीले दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। बिलिङ सिस्टममा पनि डेटा इन्ट्री गर्नुपर्छ,’ लोहनीले भने, ‘एउटा मतपत्रको इन्ट्री गर्न अनुमानित समय ९ मिनेटदेखि १४ मिनेट लाग्छ। एक जना व्यक्तिले दिनमा ७ घण्टा काम गर्दा ९८ वटा इन्ट्री गर्न सक्छ। दश दिनमा ९ सय ८० वटा इन्ट्री गर्न सक्छ। २ लाख मतपत्र इन्ट्री गरेर पठाउन यस हिसाबले २ सय ४ जना मानिस चाहिन्छ। प्रत्येक मानिसलाई एउटा कम्प्युटर चाहिन्छ।’
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पठाउन समयको चाप हुने भए पनि समानुपातिक तर्फको मतपत्र मात्र पठाउने सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने सम्भावना छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस १६ गतेदेखि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ सुरू हुनेछ।
माघको पहिलो साता समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ सकिनेछ। यस्तोमा माघको दोस्रो हप्तासम्म हुलाक कार्यालयले समानुपातिक तर्फको मतपत्र पठाउन सकेको खण्डमा फागुनको तेस्रो हप्तासम्म फिर्ता आउन सक्छ।’
हुलाक कार्यालयले एक्सप्रेस मेल सर्भिस बाहेक अर्को विकल्पमा जाँदा भने मतपत्र आउने अनिश्चितता हुने जनाएको छ।
रजिष्ट्री गरेर पठाएको पत्र औसतमा १७ देखि १८ दिनमा सम्बन्धित ठेगानामा पुग्ने हुलाकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘यसमा पैसा केही कम लाग्छ। तर कति दिन भित्र मतपत्र पुग्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्न,’ हुलाकका अधिकारी भन्छन्, ‘यसले मतपत्र गए पनि फिर्ता आउन समय लाग्ने भयो भने मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा अविश्वास हुनसक्छ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भने बंगलादेशको चुनावमा प्रयोग भइरहेको प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदानलाई आधार मानेर १० लाख मत नेपाल आइपुग्न ८७ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
बंगलादेशले प्रति एक्सप्रेस मेल सेवाका लागि ५ सय टाका अथात् नेपाली रुपैयाँ ५ सय ८० लाग्ने गरी निर्वाचन गराउन खोजिरहेको छ।
बंगलादेशको भन्दा डेढ गुना बढी दरमा नेपालले निर्वाचन गराउँदा २ लाख मतदान गराउन १७ करोड ४० लाख खर्च हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुमान गरेको थियो।
नेपालमा अहिले निर्वाचन आयोगले प्रति मत ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
प्रविधिको सहायतामा हुने हुलाक समर्थित मतदान भने महंगो हुने देखिएको छ। मतपत्र छपाइ र मतदाता भेरिफिकेसनका लागि एप निर्माण बाहेक आयोगको खर्च २५ सय रुपैयाँ लाग्ने भने देखिएको छ।
हुलाकका अधिकारीहरूले अमेरिकामा भने मतपत्र पठाउनुअघि सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाएको छ।
‘अमेरिकामा युएस पिएस सिस्टम छ,’ हुलाकका अधिकारी भन्छन्, ‘हरेक ट्रान्जिटमा सिस्टममा इन्ट्री भएन भने त्यो फिर्ता आउँछ। त्यसैले युएस पिएससँग पहिला नै छलफल गरेर मतपत्र पुग्ने पक्का गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै रसिया र युक्रेन जस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा भने एक्सप्रेस मेल पठाउन समस्या हुने पंगेनी बताउँछिन्।
‘द्वन्द्वग्रस्त देशमा एयरलाइन्सहरू मेलको रिस्क बोकेर जान मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘रसिया युक्रेनसँग अहिले हाम्रो एक्सप्रेम मेल सेवा ब्रेक भएको छ। अरू देशको पनि एक्सप्रेम मेल सेवा घटेको छ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदान, नियोगहरूमा मतपत्रद्वारा मतदान र आइ–भोटिङको प्रविधिमा जान सुझाएको छ।
-1763903173.jpg)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
