माननीय सांसदज्यूहरू,
तपाईंहरूमध्ये केहीसँग मेरो गत वर्ष मार्चमा भेट भएको थियो। फिल्मकै बारे छलफल भएको थियो।
तपाईंहरूमध्ये केही त मेरो फिल्म 'राजागंज: पूजा, सर' हेर्न आउनुभएको थियो। तपाईंहरूले फिल्मको सेन्सरसिपबारे आवाज उठाउनुभयो। मिडियामा, संसदमै पनि। सेन्सरसिप विरूद्ध बोल्नुभयो। कतिपयसँग अझै नियमित कुरा हुन्छ। तपाईंहरूको नेतृत्वमा धेरै आशा छ। त्यसैले यो चिठी लेख्दै छु।
तपाईंहरू सिनेमा बुझ्नुहुन्छ। तपाईंहरूलाई थाहा छ, यो केवल मनोरञ्जनको विषय होइन। कला र संस्कृतिले नै हो, कुनै पनि समाज कस्तो छ भनेर बताउने, देश र विदेशमा पहिचान बनाउने।
आज तपाईं-हामीमध्ये धेरै इरान गएका छैनौं, जापान र कोरिया पनि गएका छैनौं। भारतै पनि घुमेका छैनौं। तर हामीलाई ती देशहरू कस्ता छन् भन्ने थाहा छ – सिनेमाकै कारण।
भारतीय संस्कृति र भाषाको नेपालमा प्रभाव त तपाईंहरूलाई वर्णन गर्नै पर्दैन। बलिउडले नयाँ देउतै जन्मायो, मान्छेले विश्वास गरे। साउनमा हरियो चुरा लाउने बनायो। बिहे, ब्रतबन्धमा लेहंगा लगाउने बनायो। क्षत्री, बाहुन, नेवार, जनजाति सबैले बिहेमा संगीत र हल्दी गर्न थाले।
आजको अवस्थामा फ्रान्समै पनि धेरैलाई दोस्रो विश्वयुद्धबाट अमेरिकाले फ्रान्सलाई बचाएको थियो भन्ने लाग्छ। यो सिनेमाकै प्रभाव हो।
पछिल्लो समय अविनाश विक्रम शाहको कान्स फिल्म फेस्टिभलको सफलतामा हामी सबै एकजुट भएका छौं। गर्विलो महसुस गरिरहेका छौं। तर एकचोटि आफैलाई सोधौं त, त्यो सफलता कसरी सम्भव भयो? त्यो फिल्म बनाउन कसले लगानी गर्यो? कतिवटा देशको सहनिर्माण हो, एलिफेन्ट इन द फग?
कान्समा अवार्ड पाएका फिल्महरूका बारेमा कान्सकै वेबसाइटको विवरण मात्र पढ्नुभयो भने जान्नु हुनेछ, कतिवटा देशको सहकार्यमा त्यो फिल्म बनेको हो? फिल्म हेर्दा लोगो हेर्नुभयो, क्रेडिट पढ्नुभयो भने पनि बुझ्नु हुनेछ।
'एलिफेन्ट इन द फग' कै कुरा गर्ने हो भने जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे र ब्राजिल सरकारको फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाको लगानीमा त्यो फिल्म बनेको थाहा हुन्छ।
र, यो पहिलो पटक भएको होइन।
आजभन्दा १४ वर्षअघि सन् २०१२ मा नेपालले 'हाइवे' मार्फत पहिलो पटक विश्वका उत्कृष्ट ५ भित्र पर्नेमध्यको एक फिल्म महोत्सव (बर्लिन) मा खुट्टा टेकेको हो। त्यसयता नवीन सुब्बा, छिरिङरितार शेर्पा, मिन भाम, पूजा गुरूङ, विभुषण बस्नेत, रामकृष्ण पोखरेल, फिडेल देवकोटा, सूर्य शाहीहरूले पनि एकपछि अर्को सफलता देश भित्र्याएका छन्। संसारको महोत्सव र सिनेमा घरमा नेपालको छाती फुलाएका छन्।
निश्चल बस्नेत, रामबाबु गुरूङ, खगेन्द्र लामिछाने, रविन्द्रसिंह बानियाँ, दीपेन्द्र के खनाल, दीपेन्द्र लामा, नवीन चौहान, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौलाहरूले नियमित फिल्म बनाएर, देश र डायस्पोरामा बजार विस्तार गर्दै देशको नाक उँचो बनाएका मात्र होइन, हजारौं नेपालीलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्दै आएका छन्।
कानुन नहुँदा नहुँदै पनि, सघाउने सरकार नहुँदा नहुँदै पनि, अनपौचारिक रूपमै भए पनि, आफ्नो जीवन र करिअर दाउमा राखेरै भए पनि फिल्ममेकरहरूले व्यक्तिगत बलमा प्रयास गरिरहेका छन्। गरिरहने छन्। तर संस्थागत लगानीबेगर कुनै पनि चिजको विकास दरिलो हुँदैन। आँपै नरोपी आँप खान खोजिरहुनुले परनिर्भता निम्त्याउँछ।
नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नेपालकै क्रिकेट र फुटबल जस्ता गेमसँग दाँजेर हेर्नु भए पनि हुन्छ। क्रिकेट र फुटबलमा भएको देश र विदेशी संस्थाको लगानी हेर्नुस्, अनि सिनेमासँग त्यसको तुलना गर्नुस्। दुवै विधा उति नै महत्त्वका हुन्। भन्नु नै हुन्छ भने, कला र संस्कृतिमा गरिने लगानी अझ महत्त्वपूर्ण हो कुनै पनि देशका लागि। अनि यो सबैको चुरो सिनेमालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छ।
हामी सबैलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, पञ्चायत ढलेको ३६ वर्षसम्म पनि हामीकहाँ उही पञ्चे कानुनले हाम्रो चलचित्र उद्योग नियमन र नियन्त्रण गरिरहेको छ। ५७ वर्ष पुरानो निरंकुश र संकुचित यो कानुनलाई अझै संकुचित बनाउने कि भविष्यमुखी, विकासमुखी, रोजगारीमुखी र स्वतन्त्रतामुखी बनाउने?
माननीय सांसदज्यूहरू, तपाईंहरूका हातमा अहिले ऐतिहासिक मौका आएको छ — चलचित्र उद्योगलाई पञ्चायतको जन्जिरबाट बाहिर निकाल्ने र एआईको युग सुहाउँदो नयाँ बाटो देखाउने।
अहिले संसदमा प्रस्तावित चलचित्र विधेयक फिल्मको मात्र विषय होइन। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो, संविधानको विषय हो र नेपालले आफूलाई कस्तो लोकतन्त्र भन्न चाहन्छ भन्ने विषय हो।
भनिन्छ, नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक अवस्था करिब ५० वर्षअघि उस्तै उस्तै थियो। आज दक्षिण कोरिया र त्यहाँको सिनेमाको संसारमा दबदबा हेर्नुस् त। सन् १९९९ मा दक्षिण कोरियाले 'कोरियन फिल्म काउन्सिल' नामक स्वतन्त्र फिल्म संस्था स्थापना गर्यो र फिल्मकर्मीहरूलाई राज्यको सहयोग दियो। २५ वर्षपछि आज कोरियन सिनेमाले वार्षिक १२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। 'पारासाइट' र 'स्क्वीड गेम' हरूले विश्व फिल्म बजारमा राखेको दबदबा त देख्नु-सुन्नुभएकै होला।
त्यहाँ एउटा दूरदर्शी कानुनले देशको अनुहार नै बदल्यो। थप आम्दानी ल्यायो। देशको पहिचान बनायो। संसारभरि उसको खानेकुरा, फेसन लगायत विभिन्न चिजको उद्योग बढ्यो।
त्यस्तै सम्भावना नेपालको पनि छ।
नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण देश, जहाँ आज पनि १२३ भन्दा बढी बोलिने भाषा र संस्कृतिहरू छन्। जलवायु परिवर्तनकै दृष्टिले पनि संसारको आँखा हाम्रा हिमालतिर केन्द्रित छन्। हाम्रो राजनीति र समाजमा छन्। यो हाम्रा लागि अवसर हो। यसलाई फाइदामा बदल्न सकिन्छ।
वैशाख १३ गते चलचित्र संघ, निर्माता संघ र निर्देशक समाज लगायत संघ-संस्थाहरूले सयुक्त रूपमा तपाईंहरूका नाममा लेखेको संशोधन सुझाव त पाउनुभएकै होला। त्यो पत्रले नै धेरै सुझाव समेटेको छ। ती सबै म यहाँ दोहोर्याएर तपाईंहरूको अमूल्य समय बर्बाद गर्दिनँ। तर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन चलचित्र विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण दफाहरूमा दफावार रूपले म आफ्नो दृष्टिकोण यहाँ राख्न चाहन्छु।
दफा २ (ख) – 'चलचित्र' को परिभाषा
'चलचित्र' भन्नाले सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक श्रव्य तथा दृश्य चित्र सम्झनुपर्छ।
माननीयहरू, एउटा प्रश्न सोधौं आफैलाई — नेटफ्लिक्समा हेरिने वेब सिरिज, युट्युबमा प्रसारण हुने लघु चलचित्र, ओटिटी प्लेटफर्ममा स्ट्रिम हुने डकुमेन्ट्री, वा एआईको सहयोगमा बन्ने नयाँ खालका सिनेमा हाम्रो कानुनले परिभाषित गरेका 'चलचित्र' हुन् कि होइनन्?
आजको दुनियाँमा चलचित्र भनेको दुई या तीन घन्टे थिएट्रिकल रिलिज हुने फिल्म मात्र रहेन, युट्युब/ फेसबुकमा रिलिज हुने तीन मिनेटका माइक्रो-ड्रामा पनि चलचित्र नै हुन्।
यो परिभाषाले चलचित्रका सबै विधा समेट्दैन। स्पष्ट पार्दैन। र, जब कानुनमा परिभाषा अस्पष्ट हुन्छ, त्यसको निर्णय कसले गर्छ?
भोलि सरकारले चाह्यो भने एउटा युट्युबमा राखिएको राजनीतिक डकुमेन्ट्रीलाई 'चलचित्र' होइन भनेर यो कानुनबाट बाहिर राख्न सक्छ, वा 'चलचित्र' हो भनेर सेन्सर गर्न सक्छ।
संसारका अधिकांश आधुनिक फिल्म कानुनहरूमा 'चलचित्र' को परिभाषामा वेब सिरिज, लघु चलचित्र, एनिमेसन फिल्म र डिजिटल सामग्री सबै स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्। किनभने, आज सिनेमाको प्रदर्शन सिनेमा हलहरू मात्र सीमित छैन।
त्यसैले हाम्रो विधेयकको परिभाषामै वेब सिरिज, लघु चलचित्र, एआई निर्मित सामग्री, एनिमेसन, डकुमेन्ट्री र डिजिटल माध्यमबाट प्रदर्शन हुने माइक्रो-ड्रामाहरू सबै स्पष्ट रूपमा समावेश गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव छ।
साथै, 'नेपाली चलचित्र' को परिभाषा थप स्पष्ट पार्न नेपाली नागरिकको निर्देशन वा निर्माणमा र कम्तिमा ६० प्रतिशत नेपाली प्राविधिक, कलाकार तथा छायांकन स्थान भएको फिल्मलाई 'राष्ट्रिय चलचित्र' को मान्यता दिइयोस्, चाहे त्यो नेपालभित्र बनेको होस् वा बाहिर। यो मापदण्डले मात्र डायस्पोरा सिनेमालाई ठोस कानुनी आधार दिन्छ।
दफा २ (घ) – मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनुपर्छ
नेपालमा सिनेमा निर्माणको थालनी राजा महेन्द्रले गरेका हुन। उनको सिनेमा बनाउने निश्चित उद्देश्य थियो, पञ्चायती व्यवस्थाको प्रचार गर्ने।
आमा, हिजो आज भोलि, परिवर्तन लगायतका फिल्महरू तिनै उद्देश्यले बनेका थिए। प्रचारको आँखाले हेर्दा राजा महेन्द्रले यो उद्योगलाई पनि सञ्चारकै आँखाले हेरे। तर आजका नेताहरूको बुझाइ पनि यसमा खासै फरक भएन। आखिर उनीहरूको पढाइ, बुझाइ र हुर्काइ पनि पञ्चायत नै हो।
त्यसैले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका सञ्चारमन्त्रीले त्यस्तै खालको विधेयक बनाए। उनले फिल्मकर्मीहरूको सल्लाह, सुझाव सुनेनन्।
हिजोका नेताहरूले गरेको गल्ती सच्याउने जिम्मेवार आजका माननीय सांसदज्यूहरूको काँधमा आइपुगेको छ। मलाई विश्वास छ, यो अवसर लिन तपाईंहरू डराउनुहुने छैन।
तपाईंहरू भविष्यमा पनि सिनेमा सरकारकै प्रचारको अंग बनोस्, तपाईंहरूको प्रशंसा मात्र गरोस्, तपाईंहरूले बनाएको एजेन्डा मात्र बोकोस्, तपाईंहरूलाई प्रश्न नगरोस्, पुलिस, सेना र सत्तामा भएकाहरूको बारेमा फिल्म बनाउन नसकोस्, प्रश्न उठाउन नसकोस् भन्ने त पक्कै चाहनुहुन्न होला।
सिनेमा भनेको कला हो। संस्कृति हो। अभिव्यक्ति माध्यम हो। भाषा हो। यसको ठाउँ कला तथा संस्कृति मन्त्रालय हो। फ्रान्स, कोरिया, बेलायत, अस्ट्रेलिया, नर्वे लगायत मुलुकमा फिल्म क्षेत्रलाई कला र संस्कृति मन्त्रालयमै राखिएको छ।
दफा ३ – चलचित्र विकास बोर्ड गठन
'चलचित्र विकास बोर्ड' को नाममै समस्या छ। नामै 'ब्युरोक्रेट्रिक' छ। एउटा 'अथोरिटेटिभ बडी' जस्तो सुनिन्छ। नियमन र नियन्त्रण गर्न बने जस्तो।
यसले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दैन। कोरिया जस्तो देशमा 'काउन्सिल' छ जसले एड्भाइजरी र पोलिसी कोअर्डिनेसन निकायका रूपमा काम गर्छ। यसले फन्डिङ गर्छ, फिल्मको बजार प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्छ। निजी र सरकारी सहकार्यलाई प्रोत्साहन पनि गर्छ।
बेलायत लगायत केही देशले 'इन्स्टिच्युट' पनि भन्छन्। किनभने, यसले फिल्म उद्योगमा अनुसन्धानको काम पनि गर्छ। नयाँ आवाजलाई प्रशिक्षित गर्ने काम पनि गर्छ। पुरानो कामको आर्काइभ राख्छ। एक किसिमले भन्दा, आर्टिस्टिक लिडरसिपको काम गर्छ।
अस्ट्रेलिया लगायतका देशले भने 'स्क्रिन' शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्। किनभने, सिनेमा अब पर्दामा मात्र सीमित रहेन। त्यसैले स्क्रिन भन्नु समय सुहाउँदो र आधुनिक हो।
हामीले पनि अब स्क्रिन, इन्स्टिच्युट वा काउन्सिलतिर लाग्नु पर्छ। इन्डस्ट्रीलाई डन्डा लगाउने उद्देश्य लिएको बोर्डको अब काम छैन। डन्डा लगाएर प्रगति हुँदैन पनि। हुने भए नेपालमा अझै पञ्चायत नै हुन्थ्यो।
दफा ५ र ६ – यसले फिल्मलाई 'राजनीतिक उपकरण' बनाउँछ
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ र ६ मा चलचित्र बोर्डमा सरकारले नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ। बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
माननीयहरू, कल्पना गर्नुस् त, तपाईंको आफ्नो पार्टीको चुनाव आचारसंहिता नियमन पनि तपाईं आफैले गर्ने हुनुभयो भने, के त्यो निष्पक्ष हुन्छ?
हुँदैन।
यही कुरा यो बोर्डमा लागू हुन्छ।
सरकारले नियुक्त गरेको बोर्डले सरकारलाई मन नपर्ने फिल्म रोक्न सक्छ। इतिहास साक्षी छ — मेरो फिल्म 'राजागंज' मा प्रधानमन्त्रीको भाषणको एउटा क्लिप थियो। त्यो क्लिप 'सेन्सर' गर्न सरकारी दबाब आयो।
यो मेरो एक्लो अनुभव होइन। नेपाली फिल्म उद्योगमा यस्ता घटना बारम्बार भएका छन्।
यस्तो व्यवस्था कस्तो देशमा छ?
चीनमा, जहाँ नेसनल रेडियो एन्ड टेलिभिजन एडमिनिस्ट्रेसनले सरकारको मन नपर्ने कुनै पनि फिल्म बन्न नदिन सक्छ। इरानमा पनि संस्कृति तथा इस्लामिक मन्त्रालयले फिल्ममाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्छ।
के नेपाल चीन र इरानको बाटोमा जान चाहन्छ?
अर्कातिर, नर्वेको नर्वेजियन फिल्म इन्स्टिच्यूट र बेलायतको ब्रिटिस फिल्म इन्स्टिच्यूट दुवै सरकारबाट स्वतन्त्र छन्। सरकारले बजेट दिन्छ, तर कुन फिल्म बन्ने र कुन नबन्ने भन्ने निर्णय विशेषज्ञहरूले गर्छन्, राजनेताहरूले होइन।
त्यसैले हामीकहाँ पनि बोर्डमा फिल्म निर्माता, निर्देशक, वितरक, सिनेमा विशेषज्ञ र दर्शक प्रतिनिधि रहून्, र सरकारी मन्त्रालयका अधिकारीको मतदान अधिकार हटाइयोस्। सदस्य सचिवको जिम्मा मन्त्रालयलाई नदियोस्।
हाम्रो जस्तो विभिन्न जाति र समुदायको विविधता बोकेको देशका लागि पाँच जनाको बोर्ड पनि सानो भयो। कोरियामा जस्तो कम्तिमा नौ जनाको बनाऔं। विभिन समुदायको प्रतिनिधित्व समेटौं। यही संस्थालाई सबै काम र अधिकार पनि नदिऔं। बालबालिकाको सिनेमा, जनजाति-आदिवासी-दलितका सिनेमा, र विकास जस्ता विषयका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था सोचौं। नत्र यही संस्थाभित्र छुट्टै विभाग बनाऔं।
दफा ६ – 'मूल्य मान्यता' का नाममा सेन्सरसिप
दफा ६ अनुसार बोर्डले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य-मान्यतासँग मेल खाने चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।
माननीयहरू, यो दफा प्रत्यक्ष सेन्सरसिपभन्दा बढी खतरनाक छ। किनभने यो अदृश्य छ।
विगतमा यही डन्डा लगाएर मेरो फिल्म रोक्न खोजिएको थियो। 'हाइवे' मा लिम्बुवान जिन्दावाद भन्ने नारा थियो, जसलाई साम्प्रदायिकता भड्किन्छ भनेर काट्न लगाइयो। 'सबैले जिन्दावाद भन्न थाल्छन्' भनियो।
राजागंजमाथि पनि साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खोजेको आरोप लगाइयो। मधेसी पहाडीको लडाइँ होस् भन्ने चाहेको जस्तो आरोप खेप्नुपर्यो।
हिन्दू 'सामाजिक मूल्य' समातेर बस्ने भए त कहिल्यै विधुवा चरित्रले बिहे गरेको देखाउन भएन। समलिंगी व्यक्तिको मानवीय अनुभवबारे सिनेमा बनाउन भएन। यस्तो नियमबीच 'एलिफेन्ट इन द फग' र 'राजागंज' जस्तो फिल्म कहिल्यै बन्न पाउने छैन। यो दफाले बोर्डलाई नचाहिँदो अधिकार दिन्छ।
फ्रान्स, नर्वे, बेलायत जस्ता देशले 'राष्ट्रिय मूल्य' का आधारमा फिल्म छनोट गर्दैन। कलात्मक गुण, सिर्जनात्मकता र कथाको विविधता हेर्छ।
त्यसैले दफा ६ बाट 'मूल्य मान्यता' मा आधारित प्रवर्द्धन हटाइयोस्। कलात्मक गुण र सांस्कृतिक विविधताका आधारमा नेपाली सिनेमाको विकास गरियोस्।
मूल्य मान्यताकै कुरा गर्दा प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र कोषको कुनै व्यवस्था छैन। फिल्मकर्मीहरूलाई अनुदान दिने, लगानी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने कुनै संरचनाको उल्लेख छैन। कहिलेकाहीँ 'के छ' भन्दा 'के छैन' बढी खतरनाक हुन्छ।
कतार, अमेरिका, नेदरल्यान्डसबाट अनुदान सहयोग नपाएको भए मैले 'सेतो सूर्य' जस्तो फिल्म बनाउन सक्ने थिइनँ। अविनाशको 'एलिफेन्ट इन द फग' बन्ने थिएन। कान्स जाने थिएन। मिन भामको 'साम्बाला' बर्लिनको प्रतिस्पर्धामा देखाइएको भनेर हामीले नाक फुलाउन पाउने थिएनौं। ठाडै भन्ने हो भने, म जस्तो फिल्ममेकरहरू जन्मने नै थिएनन्। कहिल्यै फिल्म बनाउन पाउने थिएनन्।
आज हामी सबै अविनाशको सफलता देखेर खुसी भइरहेका छौं। तर त्यो फिल्मको अधिकांश लगानी विदेशबाट आएको हो। नेपाल सरकारका दुई जना मन्त्री कान्सबाट फर्केको टिम लिन विमानस्थलसम्म जानुभयो। त्यो राम्रो भयो। तर साँच्चै भन्नुपर्दा फ्रान्स, जर्मनी, ब्राजिल, नर्वे सरकारको लगानी भएको त्यो सिनेमाले आफ्नै सरकारबाट शून्य सहयोग पाएको छ।
नेपालका अधिकांश स्वतन्त्र फिल्मकर्मीले विदेशी स्रोतमा निर्भर हुनुपर्छ। किनभने, घरमा स्रोतको कुनै व्यवस्था छैन। त्यसमा पनि नेपालको अर्को कुनै देशसँग को-प्रोडक्सन सन्धि नभएकाले हामीले पूर्णतया प्रतिस्पर्धी अनुदानमा निर्भर हुनुपर्छ। त्यसका लागि सयौं चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यही कारण चाहेर पनि धेरैले फिल्म बनाउन सकेका छैनन्।
अहिलेसम्म पनि नेपाली सिनेमा निर्माण र निर्देशनमा एउटा निश्चित समुदाय र लिंगको मात्र वर्चस्व छ। महिला निर्देशकहरू छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ। यसको तुलना फ्रान्ससँग गर्ने हो भने त्यहाँ प्रत्येक सिनेमा टिकटको एक प्रतिशत स्वदेशी फिल्म निर्माणमा लगाइन्छ। नर्वेले कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को एक अंश फिल्म कोषमा राख्छ। दक्षिण कोरियामा प्रत्येक वर्ष फिल्मकर्मीहरूले अनुदान पाउँछन्।
बिना लगानी सिनेमा बन्दैन। बिना सिनेमा संस्कृति देखिँदैन। बिना संस्कृति पर्यटन, ब्रान्ड, आम्दानी, रोजगारी सबै गुम्छ। त्यसैले नर्वे र नेदरल्यान्ड्सको मोडलमा स्वतन्त्र चलचित्र कोष स्थापना गरियोस्। स्क्रिप्ट डेभलप्मेन्ट, निर्माण अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि त्यही कोषबाट सहयोग गरियोस्।
माननीय सांसदज्यूहरू,
नेपालसँग कुनै पनि देशको द्विपक्षीय फिल्म सह-निर्माण सन्धि पनि छैन। 'एलिफेन्ट इन द फग' जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे र ब्राजिलसँग सहनिर्माणमा तयार भयो, तर कुनै औपचारिक सन्धिको आधारमा होइन। सन्धि भएको भए नेपाली फिल्मले ती देशहरूको सरकारी फिल्म कोषमा सिधा पहुँच पाउने थियो। प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानमा भर पर्नुपर्ने थिएन।
उदाहरणका लागि फ्रान्सको अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा फिल्म प्रोजेक्टले २ लाख ४० हजार युरोसम्म फिल्म निर्माणमा अनुदान जित्न सक्छ। त्यो ५०/६० प्रतिशत फ्रान्समै खर्च गर्नुपर्छ भने आधा जति नेपाल ल्याउन सकिन्छ, निर्माण खर्चका लागि। यदि नेपाल र फ्रान्सबीच सन्धि हुँदो हो त, १०औं लाख निर्माण सह-लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने छ। र, त्यो पैसा नेपाल ल्याउन पनि गाह्रो हुने छैन।
यसले नेपाली सिनेमाको बजेट र महत्त्वाकांक्षा त बढाउन सक्छ नै, सँगसँगै नेपालमा रोजगारी पनि बढाउने छ। यसले अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्नेछ।
यो विधेयकमा उल्लेख नभएको अर्को विषय हो, विदेशमा बन्ने नेपाली सिनेमा।
आज लाखौं नेपाली विदेशमा छन्। म आफै पनि अमेरिकामा छु। तिनीहरूमध्ये कतिपय फिल्मकर्मी छन्। तिनले नेपालको भाषामा, नेपालीहरूको कथामा फिल्म बनाउँछन्। तर वर्तमान विधेयकअन्तर्गत ती फिल्मले 'राष्ट्रिय चलचित्र' को मान्यता पाउँदैनन्। यसको अर्थ सरकारी अनुदान र सुविधा पाइँदैन। नेपाली पर्दामा 'नेपाली फिल्म' का रूपमा देखाउन थप प्रक्रिया चाहिन्छ।
आज यो पत्र लेखिएकै दिन, सिक्किमकी नेपालीभाषी चलचित्रकर्मी त्रिवेणी राईको 'सेप अफ म:म' नेपाल र भारतका सिनेमा घरमा एकसाथ प्रदर्शन भइरहेको छ। यो चलचित्र नेपाली भाषामा छ। नेपाली समुदायको पुस्तागत महिला कथा बोक्छ। जोया अख्तर, रिमा कागती र पायल कपाडिया (कान्सकै विजेता) ले यसमा सहयोग गरेका छन्।
यो विधेयकका हिसाबले एउटा मूल प्रश्न उठ्छ — त्रिवेणी राई नेपाली नागरिक होइनन्, भारतको सिक्किमकी हुन्। तर उनले नेपाली भाषामा नेपाली समुदायको कथा बनाएकी छन्। अधिकांश नेपाली कलाकारले काम गरेका छन्। के 'सेप अफ म:म' नेपाली चलचित्र हो? यस विधेयकमा यो प्रश्नको उत्तर छैन। र, यही खालीपनका कारण भोलि सरकारले चाहेको निर्णय गर्न पाउँछ।
भारतले 'गैरआवासीय भारतीय' द्वारा बनाइएका हिन्दी फिल्मलाई राष्ट्रिय मान्यता दिन्छ। आयरल्यान्ड, इसराइल, दक्षिण कोरिया सबैले डायस्पोरा फिल्मकर्मीलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको हिस्सा ठान्छन्। नेपालका लागि पनि डायस्पोरा सिनेमा भनेको बजार विस्तार हो, पहिचान विस्तार हो र नेपाली भाषाको जीवन विस्तार हो। यसलाई बाहिर राख्नु मूर्खता हो।
त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाली भाषामा बनाएका फिल्मलाई 'राष्ट्रिय चलचित्र' को मान्यता दिइयोस्। नेपालको विषय र नेपालको भाषामा अन्य देशमा बन्ने फिल्मलाई पनि 'राष्ट्रिय चलचित्र' को मान्यता दिइयोस्। यसले हामीलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ। बजार बढाउँछ। राम्रा चलचित्रकर्मी र लगानी भित्र्याउँछ।
अर्कातिर, 'संयुक्त लगानीको चलचित्र' लाई छुट्टै कानुनी श्रेणीका रूपमा परिभाषित गरियोस्। नेपाली र विदेशी लगानी संयुक्त भएको फिल्म न पूर्ण विदेशी हो, न पूर्ण राष्ट्रिय। यसको आफ्नै अधिकार, कर सुविधा र वितरण व्यवस्था कानुनमै तोकिनुपर्छ। त्यसले मात्र अविनाशको 'एलिफेन्ट इन द फग' जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई भविष्यमा थप सहज बनाउँछ।
दफा १६ र १७ — चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनका लागि इजाजत सम्बन्धी
संसारका अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकमा फिल्म बनाउनकै लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्दैन। अझ यो माइक्रो सिनेमाको जमानामा त्यस्तो नियम लागू गर्न सम्भवै छैन।
मैले भर्खरै नर्थ क्यारोलिनामा एउटा फिल्म सुट गरेँ। मैले कसैको अनुमति लिनुपरेन। नेपाल संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा फिल्ममेकरलाई सार्वजनिक स्थानमा छायांकन गर्न स्थानीय नगरपालिकासँग त्यो ठाउँमा छायांकनका लागि मात्र अनुमति लिने बनाइयोस्। स्थानीय प्रहरी र सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था ल्याइयोस्। तर बोर्ड जस्तो निकाय या सरकारसँग अनुमति लिने भन्ने कुरा न त व्यावहारिक हो, न लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सुहाउने कुरा। यो एक किसिमको सेन्सरसिप नै हो।
सँगसँगै प्रहरी र सेना लगायत कुनै पनि निकायले सिनेमाका लागि स्क्रिप्ट सेन्सर गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइयोस्।
दफा १७ — चलचित्र जाँचपास गरेपछि पनि युट्युब वा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ
माननीयहरू, फिल्म एक पटक प्रमाणित भइसकेपछि सबै च्यानलमा स्वतन्त्र रूपमा वितरण गर्न पाउनुपर्छ।
युटयुब वा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मका लागि 'दोहोरो अनुमति' प्रणालीले सरकारलाई पर्दामा देखाइसकेको फिल्म अनलाइनमा रोक्ने अधिकार दिन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो व्यवस्था छैन।
दफा १८ — नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने डिजिटल प्लेटफर्महरूले बोर्डमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ
माननीयहरू, नेटफ्लिक्स, युट्युब, डिज्ने प्लस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य दर्ताको बाध्यता राख्दा के हुन्छ?
दक्षिण पूर्वी एसियाका केही देशहरूमा यस्तो कानुन पारित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले ती बजार छाडेर गए। नेपाली दर्शकले विश्वस्तरीय सामग्रीको पहुँच गुमाए। डिजिटल पहुँच बढाउने र नेपाली कन्टेन्ट प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य दर्ताको बाध्यताले होइन, साझेदारी र प्रोत्साहनले पूरा हुन्छ।
त्यसैले दर्ता ऐच्छिक र प्रोत्साहनमा आधारित बनाइयोस्। अनिवार्य दर्ताको प्रावधान हटाइयोस्। फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नगरेको भनी बन्द गर्दा जेनजीको आन्दोलन भएको कुरा तपाईंहरू सम्झनुहुन्छ होला।
दफा २७ र २८ — सेन्सरसिप (प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास)
नेपालमा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुअघि प्रत्येक चलचित्रले जाँचपास गर्नुपर्नेछ। जाँच समितिले अनुमति नदिएसम्म फिल्म देखाउन पाइने छैन।
माननीयहरू, म तपाईंहरूलाई एउटा सिधा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के कुनै किताब प्रकाशन गर्नुअघि सरकारी अनुमति लिनुपर्छ नेपालमा? के कुनै पत्रकारले आफ्नो लेख छाप्नुअघि सरकारी ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ? हरेक नाटक घरले नाटक मञ्चनअघि अनुमति लिनुपर्छ?
पर्दैन। किनभने, संविधानको धारा १७ (२) ले भन्छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ।'
फिल्म पनि अभिव्यक्ति नै हो। साहित्य जस्तै, पत्रकारिता जस्तै, चित्रकला जस्तै। तर यो विधेयकले भन्छ — कविता लेख्न अनुमति चाहिँदैन, तर फिल्म बनाउन चाहिन्छ। उपन्यास छाप्न अनुमति चाहिँदैन, तर त्यही कथालाई पर्दामा देखाउन चाहिन्छ। यो विभेद संविधानसम्मत छैन। खारेज गरियोस्।
प्रि-सेन्सरसिप भनेको के हो? तपाईंले बोल्नुभन्दा पहिले सरकारले मुखमा ताला लगाइदिनु। र, आफूलाई मन लागेकोलाई मात्र बोल्न दिनु। प्रशंसा र प्रचारको मात्र प्रवर्द्धन गर्नु। यस्तो पञ्चायतले गर्थ्यो। चीनले अहिले पनि गर्छ। तर संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशले यस्तो व्यवस्था दशकौंअघि नै खारेज गरिसकेका छन्।
फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान – यी सबै मूलुकमा 'रेटिङ' वा 'वर्गीकरण' प्रणाली छ। फिल्म हेरेर उमेर समूह तोकिन्छ। तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा कलाकारको आवाज प्रदर्शनअघि नै रोकिँदैन। देश डराउने भने नाबालकका लागि हो। बच्चाहरूले हेर्न नहुने कुरा नहेरून् भनेर।
एउटा वयस्क जो तपाईंलाई भोट हालेर सरकारमा पठाउन सक्षम छ, ऊ टिकट किनेर, पैसा तिरेर, एउटा सिनेमा कुन हेर्न हुन्छ या हुँदैन छुट्याउन सक्दैन भन्नु मूर्खता हो।
त्यसैले सेन्सरसिप हटाइयोस् र 'वर्गीकरण' (रेटिङ) प्रणाली लागू गरियोस्। प्रतिबन्धको निर्णय स्वतन्त्र न्यायिक निकायमार्फत मात्र हुनुपर्छ।
'जाँच' लाई हामी 'वर्गीकरण' मा बदलौं। यो परिवर्तन केवल शब्दको होइन, यो दर्शनको हो। 'जाँच' भनेको राज्यले फिल्म हेर्न योग्य छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्छ। 'वर्गीकरण' भनेको राज्यले दर्शकलाई सही जानकारी दिन्छ, फिल्म रोक्दैन।
यसो गर्दा कुनै पनि वर्गीकरण निर्णयमाथि स्वतन्त्र न्यायिक समीक्षाको अधिकार कानुनमै लेखिनुपर्छ।
दफा ३० — सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता वा धार्मिक भावनामा आहत हुने आधारमा सरकारले कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न सक्नेछ
सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक भावना — माननीय सांसदज्यूहरू, यस्ता शब्द संसारका सबभन्दा खतरनाक कानुनी शब्द हुन्। किनभने, यदि यी शब्दको परिभाषा अस्पष्ट भने कुनै पनि सरकारले आफूलाई मन लागे अनुसार यसको प्रयोग गर्न सक्छ।
'सार्वजनिक सुव्यवस्थामा आहत हुन्छ' भनेर कुनै सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने फिल्म रोक्न सक्छ।
'राष्ट्रिय एकता' भनेर कुनै जातीय वा भाषिक विभेदको कथा बताउने सिनेमा बन्द गर्न सक्छ। जस्तो, मेरो फिल्म 'राजागंज' लाई केपी ओली सरकारले १९ ठाउँ नकाटी देखाउन दिएन।
'धार्मिक भावना' भनेर कुनै सामाजिक आलोचनात्मक फिल्म प्रतिबन्ध गर्न सक्छ।
यी शब्दहरू नेपालको संविधानको धारा १७ सँग मेल खाँदैनन्। संविधानले स्पष्ट भन्छ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन 'कानुनद्वारा' मात्र सकिन्छ, र त्यो पनि 'मनासिब' हुनुपर्छ। अस्पष्ट भाषाले दिइएको असीमित अधिकार 'मनासिब' होइन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पटक पटक भनेको छ — सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता अस्पष्ट कारणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न मिल्दैन। नेपाल यो समितिको सदस्य राष्ट्र हो।
प्रतिबन्धको आधार स्पष्ट, सीमित र न्यायिक समीक्षायोग्य हुनुपर्छ। 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' जस्ता खुला शब्दहरूको परिभाषा कानुनमै तोकिनुपर्छ।
फेरि पनि म दोहोर्याउँछु — फिल्मको काम समाज र सत्तालाई प्रश्न गर्ने पनि हो। यस्तो असीमित अधिकारले प्रश्न रोक्छ, आवाज मार्छ।
दफा ३१ — सम्पूर्ण नियन्त्रण शृंखला
माननीयहरू, दफा १६, दफा २५, दफा २७, दफा २८, दफा ३० र दफा ३१ — यो निर्माणदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण नियन्त्रण शृंखला हो। प्रत्येक चरणमा मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्ने निकायको जाँच चल्छ। यो 'नियमन' होइन, यो सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिको लाइसेन्सिङ हो।
अर्थात् एउटा फिल्ममेकरले निर्माण, वर्गीकरण र वितरण गरी तीनवटै चरणमा सरकारी स्वीकृति नलिई काम पूरा गर्न सक्दैन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो प्रणाली छैन। यो शृंखला तोड्नुपर्छ। निर्माण स्वतन्त्र हुनुपर्छ। वर्गीकरण एकपटक र स्वतन्त्र समितिद्वारा गरिनुपर्छ। र, वितरण सबै च्यानलमा खुला हुनुपर्छ।
दफा २५ — नेपालमा फिल्म छायांकन गर्न चाहने विदेशी निर्माताले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ
माननीय सांसदज्यूहरू, विदेशी फिल्मकर्मी नेपालमा आउँदा के हुन्छ? पर्यटन आम्दानी हुन्छ। स्थानीय प्राविधिक, क्यामरा अपरेटर, सेट कर्मचारी, क्याटेरिङ व्यवसायी, होटल, ट्रान्सपोर्ट सबैलाई काम मिल्छ। र नेपाल संसारका लाखौं दर्शकको स्क्रिनमा देखिन्छ।
तर अनुमतिको प्रक्रिया मन्त्रालयमा भएपछि के हुन्छ? फाइल धकेल्दा महिनौं लाग्छ। कुन मन्त्री छ, कस्तो राजनीतिक अवस्था छ, त्यसमा भर पर्छ। फिल्मकर्मीहरू पर्खिन्छन्। अनि थाकेर अर्कै देश जान्छन्।
त्यसैले विदेशी फिल्म अनुमतिको अधिकार स्वतन्त्र चलचित्र संस्थालाई दिइयोस्, मन्त्रालयलाई होइन। र, ३० दिनभित्र निर्णय अनिवार्य गरियोस्।
सहकार्य बढाउन विदेशी कम्पनीले आफै निवेदन दिने होइन, स्थानीय नेपाली निर्माण कम्पनीसँगको सहकार्य अनिवार्य गरियोस्। यसले ज्ञान विस्तार त गर्छ नै, जबाफदेहिता पनि बढाउँछ। मन्त्रालयको कर्मचारी, जो सिनेमा नै बुझ्दैन ऊ छायांकनमा गएर के गर्ने?
नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो भने भोलि केही बिग्रिँदा उही जिम्मेवार हुन्छ। कर तिरेन भने पनि उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी त छायांकन गर्ला जाला, नेपाली त देशमै रहन्छ।
संसारका अरू देशले पनि यसै गर्ने हो। मेरो नयाँ फिल्मको छायांकन बेलायतमा छ। मैले अहिले नै त्यहाँको कम्पनीसँग काम गर्न थालिसकेको छु। बेलायत सरकारसँग मेरो कुनै लेनादेना छैन।
दफा ४१ — चलचित्र बोर्डको आम्दानीको प्रतिशत कानुनले तोकिएको छैन, सरकारले बजेट निर्धारण गर्नेछ
माननीयहरू, बोर्डको बजेट कानुनद्वारा सुनिश्चित नहुँदा बोर्ड सरकारको आर्थिक इच्छामा निर्भर हुन्छ। बजेट घटाएर सरकारले बोर्डलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ।
फ्रान्समा प्रत्येक सिनेमा टिकटको एक प्रतिशत स्वतः त्यहाँको नियामक निकायको कोषमा जान्छ। वार्षिक सरकारी अनुग्रहमा निर्भर छैन। हामी पनि यस्तै केही गर्न सक्छौं। कानुनमै बोर्डको वार्षिक बजेट 'सिनेमा टिकट बिक्रीको २–५ प्रतिशत' हुने प्रावधान राखियोस्।
दफा ४३ — जरिवाना मन्त्रालयको कोषमा जम्मा हुने
यो कुरा सामान्य लाग्ला। तर यसको अर्थ ठूलो छ। जरिवाना लगाउने निकाय र जरिवाना पाउने निकाय एउटै हुनु। यसमा स्वार्थ बाझिन्छ।
जति बढी फिल्मकर्मीलाई जरिवाना लाग्छ, मन्त्रालयलाई त्यति बढी आम्दानी हुन्छ। यसले के सन्देश दिन्छ? नियमन भनेको राजस्व उठाउने माध्यम हो, उद्योग विकास गर्ने माध्यम होइन। नेपालका कर्मचारीलाई नजिकबाट बुझेकाले के भन्न सक्छु भने, जरिवाना नतिर्नलाई चलखेल हुन थाल्छ र यो कर्मचारीहरूको कमाइ खाने भाँडो बन्छ।
संसारका स्वस्थ फिल्म नियामक निकायहरूमा जरिवाना स्वतन्त्र बोर्डको कोषमा जान्छ र फेरि उद्योग विकासमा खर्च हुन्छ।
यदि दफा ४३ को जरिवाना व्यवस्था डकुमेन्ट्री र पत्रकारितामा लागू भयो भने, पूर्व बोर्ड अनुमतिबिना छायांकन गर्ने पत्रकारलाई दण्ड हुन सक्छ।
त्यसैले जरिवाना चलचित्र बोर्डको स्वतन्त्र कोषमा जाओस् र त्यो कोषक प्रयोग फिल्म विकासमा प्रयोग होस्। चलचित्र बनाउनकै लागि अनुमति लिनुपर्ने कुरा व्यावहारिक छैन। त्यो खारेज गरियोस्। यस्तो कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा हुँदैन।
सन्दर्भ छिमेकीसँग तुलना — नेपाल कहाँ छ?
माननीयहरू, नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ। यो विधेयकको तुलना भारतको फिल्म बोर्डसँग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै कमी-कमजोरी भए पनि फिल्म निर्माण गर्न सरकारी अनुमति लाग्दैन, केवल वर्गीकरण लाग्छ।
बंगलादेशको नयाँ फिल्म नीतिले (२०२१) प्रि-सेन्सरसिप कम गर्दै वर्गीकरण प्रणालीतर्फ बढिरहेको छ। चीनले भने सरकारलाई मन नपर्ने हरेक फिल्म रोक्छ। नेपालले अहिले भारतको दिशा लिन सक्थ्यो, तर चीनको दिशा लिँदैछ।
लोकतन्त्रका लागि लड्ने देशका सांसदहरूले यो छनोट गरे भने इतिहासले यो निर्णय याद राख्नेछ।
आखिरमा माननीय सांसदज्यूहरू,
यो विधेयकमाथि मतदान गर्नुअघि एकचोटि आफ्नो अन्तर्मनलाई सोध्नुहोस् — म इतिहासको कुन पृष्ठमा लेखिन चाहन्छु?
पञ्चायतले सिनेमालाई प्रचारको हतियार बनायो। त्यो अध्याय सकियो भनेर हामीले सोचेका थियौं। तर ३६ वर्ष बित्दा पनि कानुन उही छ।
तपाईंहरूसँग त्यो जञ्जिर तोड्ने अधिकार छ। त्यो जिम्मेवारी छ। एउटा प्रजातान्त्रिक, भविष्यमुखी चलचित्र कानुन बनाउनुभयो भने, त्यो यस संसदको ऐतिहासिक योगदान हुनेछ।
तर यदि तपाईंहरूले यो विधेयक यसरी नै पास गर्नुभयो भने, त्यो निर्णय पनि इतिहासमा लेखिनेछ।
र, त्यो इतिहास पञ्चायतको पृष्ठमा हुनेछ, प्रजातन्त्रको पृष्ठमा होइन।
संशोधनका लागि सुझाव
दफा २ (ख) — परिभाषा: एनिमेसन, एआई, डकुमेन्ट्री, भिआर, माइक्रो-ड्रामा समावेश गरियोस्।
दफा २ (घ) — मन्त्रालय: सञ्चारबाट कला तथा संस्कृति मन्त्रालयमा सारियोस्।
दफा ३ — नाम: 'बोर्ड' होइन, 'नेपाल चलचित्र परिषद' वा 'स्क्रिन नेपाल' या 'नेपाल फिल्म इन्स्टिच्युट' राखियोस्।
दफा ५/६ — बोर्डबाट राजनीतिक नियुक्ति र 'मूल्य मान्यता' जनादेश हटाइयोस्।
दफा ६ — जनादेश: कलात्मकता र विविधतामा प्रोत्साहन गरियोस्।
दफा ७/१२ — अध्यक्ष एकल अधिकार: बहुमत मतदान अनिवार्य गरियोस्।
दफा ८ — अध्यक्ष: फिल्ममेकरलाई योग्यता दिइयोस्।
दफा १६ — निर्माण अनुमति: ऐच्छिक पञ्जीकरणमा बदलियोस्।
दफा १७ — दोहोरो अनुमति (स्ट्रिमिङ): हटाइयोस्।
दफा १८ — डिजिटल प्लेटफर्म दर्ता: अनिवार्यबाट ऐच्छिकमा बदलियोस्।
दफा २५ — विदेशी अनुमति: बोर्डमा सारियोस्, ३० दिन सीमा।
दफा २७/२८ — 'जाँच' → 'वर्गीकरण': प्रि-सेन्सरशिप हटाइयोस्।
दफा ३०(४) — असीमित निषेध अधिकार: हटाइयोस्।
दफा ४१ — बोर्ड बजेट: कानुनमा नै % तोकियोस्।
दफा ४३ — जरिवाना: मन्त्रालय होइन, बोर्ड कोषमा राखियोस्।
थप — चलचित्र कोष: CNC/NFI मोडलमा स्थापना गरियोस्।
थप — डायस्पोरा फिल्म: 'राष्ट्रिय चलचित्र' को मान्यता दिइयोस्।
थप — सह-निर्माण सन्धि: बोर्डलाई वार्ता गर्ने जनादेश दिइयोस्।
थप — न्यायिक समीक्षा: सबै वर्गीकरण निर्णयमा अदालतमा जाने अधिकार।
(लेखक राजागंज: पूजा सर, सेतो सूर्य, हाइवे जस्ता नेपाली चलचित्रहरूका लेखक, निर्माता, निर्देशक र अमेरिकाको बस्टन युनिभर्सिटीका एसोसियट प्रोफेसर हुन। त्यहाँ उनी न्यारेटिभ डाइरेक्टिङ र एड्भान्स प्रोडक्सन क्लासहरू पढाउँछन्।)
