मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवका तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट सरकार गठन विरूद्धमा परेको मुद्धाको फैसला नआएका कारण प्रमुख सचिव लगायतका निजामती कर्मचारीले प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेका हुन्।
मधेस आन्दोलनका सहिदलाई मधेस रत्न विभूषणले सम्मान गर्ने, मोन्था आँधीबाट प्रभावित किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत दिने र स्नातक तह उत्तीर्ण बेरोजगार युवाहरूलाई प्रति महिना २ हजार (जीवन निर्वाह ) भत्ता दिने प्रस्ताव रोकिएको छ।
आन्दोलनका सहिदलाई मधेस रत्न विभूषणले सम्मान गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्री सरोजले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा गरेका थिए। त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्छ।
मधेस प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ। त्यसअघि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न सुझाउँदै कर्मचारीहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएका हुन्।
‘मधेस आन्दोलनका सहिदलाई मधेस रत्न विभूषणबाट निर्णय गरिसकेपछि अदालतको कारण देखाऊ आदेश आयो, त्यसपछि मेरो कलम रोकिएको छ, नियमावलीका लागि प्रस्ताव राखेको थिएँ, कर्मचारीले अदालतको आदेश कुर्नुपर्छ भनेका छन्,’ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, ‘नियमावली बनाउने निर्णय हुन बाँकी छ।’
मुख्यमन्त्री सरोजले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मंसिर ८ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
जसमा जनकपुरधाममा हुने विवाह महोत्सव अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नका लागि ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री लखन दास तत्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत अनुदानको मल व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ बमोजिम रासायनिक मल वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।
साथै उखु किसानले उखु प्रवर्द्धन खर्च वापत प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा २०८१ ०८२ उक्त बक्यौता रकम अबिलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न र उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको मुख्यमन्त्री सरोजको भनाइ छ।
‘मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण समिति र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा तोकिएको समयसीमा १० दिनभित्र मल नपठाउने वा वितरणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने सहकारी फर्म वा बिक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी माग र आपूर्ति भएका अन्य बिक्रेतालाई हस्तान्तरण गर्ने र लापरबाही गर्ने बिक्रेतालाई कारबाही गर्ने प्रशासनलाई अनुराध गर्छौं।’
कर्मचारीहरूले नीतिगत काम भएकोले ११ गतेको निर्णय कुर्नुपर्छ भनेपछि किसानलाई अनुदान दिने र बेरोजगारी भत्ता दिने प्रस्ताव पनि अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री सरोजले जानकारी दिए।
‘दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय नगर्नु भन्ने सर्वोच्च आदेश छ। प्रमुख सचिव र अन्य व्युरोकेट साथीहरूको सुझाव के आयो भने, कार्यविधि नियमावली बनाउने विषय भएकोले कानून विज्ञसँग सल्लाह लिनुस्, गर्दा अघि बढ्न सकेन’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका अनुसार अन्नदाता किसानहरूलाई राहत स्वरूप १ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति कठ्ठा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय अघि बढ्न सकेन।
‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसको अत्यन्त महत्वपूर्ण कृषि आधार क्षेत्र भनेको मधेश प्रदेश नै हो। मधेस प्रदेशका करिब दुई तिहाइ भूमि खेतीयोग्य भएकोमा यहाँका अधिकांश परिवारहरूको मुख्य आय तथा जीविकोपार्जन कृषि पेसा नै हो। राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा मधेस प्रदेशले नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा सबभन्दा उच्च योगदान पुर्याउने तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब १३.२ प्रतिशत योगदान र कुल कृषि उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत मधेस प्रदेशले मुलुकको खाध सुरक्षा, कृषि विकास र आर्थिक प्रवर्धनका लागि आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेशको रूपमा रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री सरोजकुमारले भने।
क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका अन्न दाता किसानहरूलाई मधेस प्रदेश सरकारले राहत स्वरूप १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति कठ्ठा उपलब्ध गराउने निर्णय प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
‘विगतमै गर्नुपर्ने काम हो, स्थानीय तहमा क्षतिबारे दर्ता भएको छ, दर्ता गराउने तर राहत व्यवस्था नगर्ने हो भने जनतामा निरूत्साहन बाहेक केही आइरहेको छैन, किसान खेती गर्नका लागि इच्छुक भइरहनुभएको छैन,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने।
यसका लागि प्रदेश सरकारको ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी स्नातक तह पास गरी बेरोजगार युवाहरूलाई प्रति महिना २ हजारको दरले (जीवन निर्वाह) बेरोजगार भत्ताको रूपमा दिने निर्णय उनले गर्न खोजेका थिए। तर निर्णय हुन सकेन।
‘युवा देशका गहना हुन् सक्षम युवा बिना देश विकासको कल्पना पनि गर्न सक्दैन, योग्यता अनुसारको काम नपाउनु हाम्रो देशको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेका १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई प्रतिमहिना २ हजारको दरले (जीवन निर्वाह) बेरोजगार भत्ताको रूपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने।
१ लाख ४८ हजार युवा स्नातक तह पास गरेर बेरोजगार रहेकोमा उनीहरूलाई प्रति महिना दुई हजारका दरले रकम दिँदा प्रति महिना ३४ करोड रुपैयाँ जति खर्च लाग्ने उनले बताए।
१० लाखभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लगाउने र बचेको रकम अर्थ मन्त्रालयमा बचत हुनेगरी व्यवस्था मिलाएर पीडित किसान र बेरोजगार युवालाई वितरण गर्ने मुख्यमन्त्री सरोज कुमारको तर्क छ।
२३ कात्तिकमा तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार गठन गरेकी थिइन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया पुरा नगरी उपधारा ३ मा गएको भन्दै काँग्रेस लगायतका ७ दलले विरोध जनाएका थिए।
मधेस प्रदेश सभाका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंसिर ९ गतेभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ पेस गर्न लगाइ अन्तिम सुनुवाइका लागि मंसिर ११ मा पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा मधेस प्रदेशका मुख्यमनम्त्री सरोज यादवलाई मुद्दा किनारा नभएसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्न समेत भनिएको थियो।
-1746009348.jpg)
