अमेरिकी सेनाले शनिबार बिहानै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई एक सैन्य कारबाहीमार्फत पक्राउ गरेको छ। उनलाई अहिले न्यूयोर्कको डिटेन्सन सेन्टरमा ल्याइएको छ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि मदुरोलाई सत्ता छाड्न दबाब दिँदै आएका थिए। मदुरोले लागूऔषध तस्करीमा संलग्न गिरोहहरूलाई सहयोग गरेको ट्रम्पको आरोप थियो। ती गिरोहलाई वासिङ्टनले आतंकवादी समूहका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
भेनेजुएलामाथि सैन्य कारबाही गरेर त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई अमेरिकाले कानुनी रूपमा कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार न्याय विभागको अनुरोधमा सेनाको सहयोग लिएर मदुरोलाई पक्राउ गरिएको हो।
न्यूयोर्कको न्यायालयले मदुरो, उनकी पत्नी, छोरा, दुई राजनीतिक नेता र एक अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका कथित नेतामाथि आतंकवाद, लागूऔषध र हतियारसम्बन्धी अभियोग लगाएको थियो।
अमेरिकी महान्यायाधीवक्ता पाम बन्डीले सामाजिक सञ्जालमा ती अभियुक्तहरूमाथि 'अमेरिकी अदालतमा सुनुवाइ हुने' बताएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू भने ट्रम्प प्रशासनले यो कारबाहीलाई एकातिर लक्षित कानुनी कारबाही र अर्कतिर भेनेजुएलामाथि दीर्घकालीन नियन्त्रणको सुरूआतका रूपमा प्रस्तुत गरेर कानुनी विषयलाई झन् जटिल बनाएको बताउँछन्।
नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयका संवैधानिक कानुन प्राध्यापक जेरेमी पाउलले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सलाई भनेका छन्, 'यो सैन्य कारबाही कानुन कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो भन्दै फेरि देश चलाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन।'
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार राति फ्लोरिडास्थित निजी क्लब 'मार-ए-लागो' मा दिएको आफ्नो सम्बोधनमा भेनेजुएलाको शासन अस्थायी रूपमा अमेरिकाले सम्हाल्ने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार, सुरक्षित रूपले सत्ता हस्तान्तरण नहुन्जेल भेनेजुएला अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहनेछ।
'हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउने छौं। व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने छौं। तर त्यो त्यतिन्जेल मात्र हुनेछ, जबसम्म सुरक्षित, सही र विवेकपूर्ण रूपले सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन,' ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा भने।
ट्रम्पको यो भनाइपछि भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी संविधान अनुसार युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कंग्रेससँग भए पनि राष्ट्रपति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर हुन्। विगतमा राष्ट्रपतिको अधिकार अन्तर्गत सीमित सैन्य कारबाहीलाई 'राष्ट्रिय हित' ठहर गरिएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अनुमति वा आत्मरक्षाजस्ता सीमित अवस्थाबाहेक अन्य देशमाथि बल प्रयोग निषेध छ।
लागूऔषध तस्करी यस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको स्तरमा नपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका प्राध्यापक म्याथ्यु वाक्सम्यानले रोयटर्ससँग भनेका छन्, 'केवल आपराधिक अभियोगले विदेशी सरकारलाई हटाउन सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिँदैन।'
अमेरिकाले यसअघि पनि लिबिया लगायतका देशबाट आपराधिक संदिग्धहरू पक्राउ गरेको भए पनि त्यस्ता कारबाही स्थानीय सरकारको सहमतिमा गरिएको थियो।
सन् १९८९ मा पानामाका नेता म्यानुअल नोरेगालाई लागूऔषध अभियोगमा पक्राउ गरिएको घटनासँग यसलाई तुलना गरिएको छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अभावका कारण, यो कारबाही गैरकानुनी ठहरिए पनि अमेरिकाले ठोस जबाफदेहिता भोग्ने सम्भावना कम छ।
'व्यावहारिक रूपमा कुनै कानुनी निकायले अमेरिकामाथि ठोस कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,' प्राध्यापक पाउलले भने।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
