सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने न्यूनतम आवश्यकताका मालवस्तुका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ प्रतिकूल नहुने गरी व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले स्थलमार्गबाट आउने सामानमा तोकेको १०० रुपैयाँको भन्सार सीमासम्बन्धी विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
'निवेदकहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीजस्ता कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग हुने न्यूनतम आवश्यक वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा वा गराउँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनू…,' आदेमा भनिएको छ।
यसअघि डि जे एल एसोसिएट्ससँग आबद्ध अधिवक्ता आमितेश पण्डित, प्रशान्त विक्रम साह, सुयोग्य सिंह र आकाश महतोले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले सर्वसाधारणलाई आर्थिक बोझ र सास्ती दिएको भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको १०० रुपैयाँको सीमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले उक्त नीतिगत निर्णयमा तत्काल रोक भने लगाएको छैन।
सो विषयमा पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ।
'भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकारअन्तर्गत सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। सरकारले तोकेको रु. १०० को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनु परेन…,' आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सीमानाका ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याएमा मात्र भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
सोभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र यसले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
*सच्याइएको
