सर्वोच्च अदालतले १०० रूपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सीमानाकामा सरकारले १०० रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार उठाएको विषय अव्यावहारिक भन्दै दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वैशाख १४ गते डिजे ल एसोसिएट्सबाट अधिवक्ता आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
'दैनिक गुजारा गर्न खाद्यान्न सीमापारिबाट ल्याउन कुनै खालको बाधा अवरोध नगर्नू, भन्सार महसुल नलिनू र विवाह नातामा जाने सामग्री समेतमा अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,' निवेदकको माग थियो।
यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब सीमापारिबाट तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा, विवाह र नाताका सामग्री ल्याउँदा तत्कालका लागि रोकावट नहुने भएको हो।
२०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सीमानाका ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई १०० रूपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
यसरी सूचना प्रकाशन भए पनि तत्कालीन सरकारले अव्यावहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन गरेको थिएन। तर पछिल्लो समय यसमा कडाइ गर्न थालेको थियो।
यसरी १०० रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थापछि सीमा क्षेत्रमा विवाद र आलोचना भइरहेको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाख रूपैयाँसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मधेसमा बस्नेहरूमाथि आर्थिक बोझ थोपरिएको निवेदकहरूको तर्क थियो।
