नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा क्यारेबियन क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाका उच्चस्तरीय कमान्डोहरू तयारी अवस्थामा थिए।
उनीहरू भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न काराकासस्थित एउटा बख्तरबन्द सुरक्षित घरमा धावा बोल्ने तयारी गर्दै थिए।
तर मौसम अनुकूल थिएन।
उनीहरूले पर्खिए, र निगरानी गरे।
शुक्रबार राति ढिलो बादल हटेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कारबाहीको अन्तिम अनुमति दिए।
अँध्यारोको आडमा अत्यन्तै प्रशिक्षित डेल्टा फोर्सका सैनिकहरू हेलिकप्टरमार्फत मदुरो बसिरहेको परिसरमा ओर्लिए।
ट्रम्पले फ्लोरिडास्थित आफ्नै निवास 'मार-ए-लागो' बाट त्यहाँको दृश्य प्रत्यक्ष हेर्दै थिए।
खरानी रङको ट्र्याकसुट लगाएका मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस निद्रामा थिए। उनीहरू स्टिलको ढोका पछाडिको सुरक्षित कोठातर्फ दौडिए। तर कमान्डोहरू स्टिल काट्ने ब्लो–टर्च बोकेर भित्र पसे र दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिए।
'उनी सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न खोजिरहेका थिए,' ट्रम्पले शनिबार बिहान पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'तर सफल भएनन्।'
मदुरो दम्पतीलाई हेलिकप्टरमार्फत भेनेजुएलाको तट नजिक तैनाथ अमेरिकी युद्धपोत 'युएसएस आइवो जिमा' मा लगियो। त्यसपछि उनीहरूलाई न्यूयोर्क पुर्याइयो, जहाँ उनीहरूलाई अब लागूऔषध तस्करीसम्बन्धी अभियोगमा अदालतमा पेस गरिनेछ।
यो विवरण अमेरिकी प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरू र यो सैन्य अपरेसनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूको भनाइमा आधारित छ।
यो कदमले भेनेजुएलाका शक्तिशाली नेता मदुरोलाई हटाउने ट्रम्पको लामो समयदेखिको चाहना पूरा गरेको छ। तर यो कारबाही कंग्रेसको अनुमतिबिना गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनका रूपमा लिइएको छ र भेनेजुएलाको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो ट्रम्पको कार्यकालमा विदेशमा गरिएको सबभन्दा कडा शक्ति प्रयोग हो। यस क्रममा अमेरिकी सेना र गुप्तचर संस्था (सिआइए) का गोप्य अपरेटरहरू प्रयोग गरी युद्ध नचलिरहेको देशको राष्ट्रप्रमुखलाई पक्राउ मात्र गरिएन, त्यो देशको शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरियो।
अमेरिकी सेनाले यो कारबाही क्रममा भेनेजुएलाका केही सुरक्षाकर्मी मारिएको स्वीकार गरेको छ।
अमेरिकी साइबर अपरेटरहरूले आक्रमण सुरू गर्नुअघि काराकास सहरको बत्ती बन्द गरेका थिए। अँध्यारोको आडमा अमेरिकी सैन्य विमानहरू कारकासको आकासमा उड्न थाले। एकपछि अर्को विस्फोट गराए।
अमेरिकी हेलिकप्टरहरू समुद्रको सतहभन्दा करिब १०० फिट माथि उड्दै सहरतर्फ पुगेका थिए। यो कारबाहीमा पश्चिमी गोलार्द्धका २० स्थानबाट उडाइएका १५० भन्दा बढी विमान संलग्न थिए— जसमा लडाकू जेट, इलेक्ट्रोनिक जामिङ विमान, बी-१ सुपरसोनिक बमवर्षक र मिसाइल पत्ता लगाउने विमानहरू थिए।
राति १:०१ बजे सैन्य हेलिकप्टरहरू मदुरोको परिसरमा पुगे। त्यहाँ गोलीबारी भयो।
'पहिलो विस्फोटदेखि ढोका भत्काउँदासम्म जम्मा तीन मिनेट लागेको थियो,' एक वरिष्ठ अधिकारीले भने।
'वासिङ्टन पोस्ट' का अनुसार यो कारबाहीभन्दा अगाडि मदुरोको दैनिक गतिविधि बुझ्न महिनौं लामो गोप्य तयारी गरिएको थियो।
'उनले के खान्छन्, कहाँ सुत्छन्, कसरी हिँड्छन्, उनका घरपालुवा जनावर के हुन्— अमेरिकी एजेन्टहरूले सबै पत्ता लगाएका थिए,' संयुक्त सेना प्रमुख जनरल ड्यान केनले भने।
यो सैन्य कारबाहीको तयारीका लागि सिआइएले धेरै पहिले नै भेनेजुएला सरकारभित्र आफ्नो एजेन्ट परिचालन गर्नुका साथै गत अगस्टमा सिआइएका अधिकारीहरूलाई गुप्त रूपमा भेनेजुएला पठाइएको स्रोतले बतायो।
ट्रम्पले यो अपरेसनको अभ्यास मदुरोको घरजस्तै संरचना बनाएर गरिएको थियो। उनले यसलाई ओसामा बिन लादेनको अपरेसनसँग तुलना गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार मदुरोलाई देश छाड्न प्रस्ताव दिइएको थियो — टर्की वा कतार जाने विकल्पसहित। तर उनले अस्वीकार गरे।
यो सैन्य कारबाही त्यसैको परिणाम हो।
भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले यसलाई 'निर्मम आक्रमण' भनेकी छन्। ट्रम्पका अनुसार उनी अन्तरिम राष्ट्रपति बनेकी छन्। तर रोड्रिगेजले टेलिभिजन सम्बोधनमा भनिन्, 'यो देशको एकमात्र राष्ट्रपति निकोलास मदुरो नै हुन्।'
अमेरिकी प्रशासनले यसलाई कानुन कार्यान्वयन कारबाही भने पनि कानुनी विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भनेका छन्।
भेनेजुएलामाथि सैन्य कारबाही गरेर त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई अमेरिकाले कानुनी रूपमा कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने पनि अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार न्याय विभागको अनुरोधमा सेनाको सहयोग लिएर मदुरोलाई पक्राउ गरिएको हो।
न्यूयोर्कको न्यायालयले मदुरो, उनकी पत्नी, छोरा, दुई राजनीतिक नेता र एक अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका कथित नेतामाथि आतंकवाद, लागूऔषध र हतियारसम्बन्धी अभियोग लगाएको थियो।
अमेरिकी महान्यायाधीवक्ता पाम बन्डीले सामाजिक सञ्जालमा ती अभियुक्तहरूमाथि 'अमेरिकी अदालतमा सुनुवाइ हुने' बताएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू भने ट्रम्प प्रशासनले यो कारबाहीलाई एकातिर लक्षित कानुनी कारबाही र अर्कतिर भेनेजुएलामाथि दीर्घकालीन नियन्त्रणको सुरूआतका रूपमा प्रस्तुत गरेर कानुनी विषयलाई झन् जटिल बनाएको बताउँछन्।
नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयका संवैधानिक कानुन प्राध्यापक जेरेमी पाउलले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सलाई भनेका छन्, 'यो सैन्य कारबाही कानुन कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो भन्दै फेरि देश चलाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन।'
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार राति फ्लोरिडास्थित निजी क्लब 'मार-ए-लागो' मा दिएको आफ्नो सम्बोधनमा भेनेजुएलाको शासन अस्थायी रूपमा अमेरिकाले सम्हाल्ने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार, सुरक्षित रूपले सत्ता हस्तान्तरण नहुन्जेल भेनेजुएला अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहनेछ।
'हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउने छौं। व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने छौं। तर त्यो त्यतिन्जेल मात्र हुनेछ, जबसम्म सुरक्षित, सही र विवेकपूर्ण रूपले सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन,' ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा भने।
ट्रम्पको यो भनाइपछि भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी संविधान अनुसार युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कंग्रेससँग भए पनि राष्ट्रपति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर हुन्। विगतमा राष्ट्रपतिको अधिकार अन्तर्गत सीमित सैन्य कारबाहीलाई 'राष्ट्रिय हित' ठहर गरिएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अनुमति वा आत्मरक्षाजस्ता सीमित अवस्थाबाहेक अन्य देशमाथि बल प्रयोग निषेध छ।
लागूऔषध तस्करी यस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको स्तरमा नपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका प्राध्यापक म्याथ्यु वाक्सम्यानले रोयटर्ससँग भनेका छन्, 'केवल आपराधिक अभियोगले विदेशी सरकारलाई हटाउन सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिँदैन।'
अमेरिकाले यसअघि पनि लिबिया लगायतका देशबाट आपराधिक संदिग्धहरू पक्राउ गरेको भए पनि त्यस्ता कारबाही स्थानीय सरकारको सहमतिमा गरिएको थियो।
सन् १९८९ मा पानामाका नेता म्यानुअल नोरेगालाई लागूऔषध अभियोगमा पक्राउ गरिएको घटनासँग यसलाई तुलना गरिएको छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अभावका कारण, यो कारबाही गैरकानुनी ठहरिए पनि अमेरिकाले ठोस जबाफदेहिता भोग्ने सम्भावना कम छ।
'व्यावहारिक रूपमा कुनै कानुनी निकायले अमेरिकामाथि ठोस कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,' प्राध्यापक पाउलले भने।
-1746009348.jpg)
