अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याणबारे कुरा गर्न आफ्ना विदेशमन्त्री मार्को रूबिओलाई डेनमार्क पठाउने भएका छन्।
भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डारमा पहुँच पुर्याएपछि हौसिएका ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई पनि आफ्नो अधीनमा ल्याउनका लागि सुरूवातमा कुटनीतिक तवरबाट पुनः पहल अगाडि बढाउन लागेका हुन्।
ग्रिनल्याण्डमा स्वशासन छ। यहाँको रक्षा र विदेश मामिला भने डेनमार्कले हेर्छ।
पहिलो कार्यकालदेखि नै ग्रिनल्याण्डलाई किनेर भए पनि अमेरिकी अधीनमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको सुरूवातमा पनि सोही विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका थिए।
पछिल्लो समय यो मुद्दाबारे त्यति धेरै चर्चा नभए पनि भित्रभित्रै ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले ग्रिनल्याण्ड किन्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले आगामी साता नै विदेशमन्त्री रूबिओलाई ग्रिनल्याण्डबारे कुरा गर्न डेनमार्क पठाउने तयारी गरेका छन्।
रूबिओ आफैले पनि पत्रकार सम्मेलनहरूमा कुटनीति तवरबाट समाधान खोज्नका लागि आफू डेनमार्क जान लागेको बताएका छन्।
रूबिओले ग्रिनल्याण्डमा पनि भेनेजुएलामा जस्तै सैन्य कारबाही गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिनेबारे ट्रम्पलाई लगातार भनिरहेका छन्।
अमेरिकाले सैन्य कारबाही गरेर ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्न खोजे युरोपेली देशहरूसँग उसको सम्बन्ध बिग्रने र नेटो गठबन्धनमा खतरा पैदा हुन सक्नेछ। यसबारे पत्रकारहरूले विदेशमन्त्री रूबिओलाई पनि प्रश्न गरेका छन्।
'एक कुटनीतिज्ञ पनि भएको हिसाबले हामी कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने प्राथमिकतामा छन। त्यसमा काम गरिरहेका छौं। हामी यसलाई फरक तरिकाले समाधान गर्छौं,' जबाफमा उनले भनेका छन्।
ह्वाइट हाउसले पनि ग्रिनल्याण्ड किन्नेदेखि सैन्य उपायसम्म सबै विकल्प छलफलमा भइरहेको जनाएको छ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको पछिल्लो सैन्य कारबाहीपछि अमेरिकाको ग्रिनल्याण्डप्रति नियतलाई लिएर आशंका थप बलियो बनेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले ती आशंका शान्त पार्ने प्रयास भने गरेका छैनन्।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरू गर्नासाथ ग्रिनल्याण्डको विषय उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यतिबेला ट्रम्पको लगातार धम्कीका बाबजुद पनि ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्क दुवैले ग्रिनल्याण्ड बिक्रीका लागि नभएको बताएका थिए।
ग्रिनल्याण्ड मुद्दा पुनः उठेपछि युरोपेली राष्ट्रहरू डेनमार्कको पक्षमा उभिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
यसबारेमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र क्यानडाले डेनमार्कको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले ट्रम्पलाई फोन नै गरेर आफू डेनमार्कको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेको भनेर रोयटर्सले भनेका छन्।
फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्याँ–नोएल बारोले जर्मनी र पोल्याण्डका समकक्षीसँग छलफल गर्दै युरोपेली साझेदारहरूसँग मिलेर कदम चाल्ने बताएका छन्।
जर्मनीले पनि डेनमार्कसँग समन्वय गर्दै अगाडिका उपाय तय गरिरहेको जनाएको छ। युरोपेली संघले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
फिनल्याण्डका सांसद योहान्नेस कोस्किनेनले नेटोमै यो विषय उठाइनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेटोले अमेरिकाले साझा सहमतिलाई बेवास्ता गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय उनले बताएका छन्।
ग्रिनल्याण्डले अमेरिकी अधिग्रहण पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
डेनिस संसदकी ग्रिनल्याण्ड प्रतिनिधि आजा केम्निट्जले ग्रिनल्याण्ड हिजो पनि बिक्रीमा नभएको तथा आज र आगामी दिनमा पनि कहिल्यै बिक्रीमा नहुने बताएकी छन्।
ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको कारण
ग्रिनल्याण्डको भूगोल २१ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रिनल्याण्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापू हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्याण्ड टापूमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्याण्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्याण्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्याण्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्याण्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्याण्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रिनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्याण्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रिनल्याण्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्याण्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्याण्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्दै आएको थियो।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा कसेको छ।
यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्याण्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक सागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक सागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्याण्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरूसँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीनसँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रिनल्याण्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्याण्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्याण्ड किन्ने भूत सवार भएको हो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्याण्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्याण्ड दुवैले ग्रिनल्याण्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
यसरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच लेनदेन गरेजस्तो देशहरूबीच जमिन बेचबिखन हुनु अहिलेको समयमा अनौठो सुनिन्छ। तर इतिहासमा यस्तो घटना धेरैपटक भएको छ। झन् अमेरिकाले त धेरैपटक अर्को देशसँग जमिन किनेको छ।
अमेरिकाले सबभन्दा पहिला सन् १८०३ मा लुइजियाना राज्य १ करोड ५० लाख डलरमा फ्रान्ससँग किनेको थियो। त्यसको झन्डै ६५ वर्षपछि एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डभन्दा अलि सानो क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो। त्यति बेला जोन्सन भीषण गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त रहेकाले अलास्का किन्दा विदेशमन्त्री विलियम सेवार्डले मोलमोलाइ गरेका थिए।
अलास्काजस्तो बन्जर र हिउँले ढाकिएको भूमि त्यति धेरै मूल्यमा किनेकाले त्यो सौदालाई धेरै पछिसम्म अमेरिकामा 'सेवार्डको मुर्ख्याइँ' भनियो। पछि त्यही अलास्कामा सुन र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले त्यो भूमि कौडीको भाउमा किनेको भनेर मान्न थालियो। सेवार्डले अलास्काभन्दा अगाडि नै ग्रिनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। तर अमेरिकाको संसदले किन्नबाट रोकेको मानिन्छ।
अमेरिकाले डेनमार्कबाट पनि जमिन किनेको उदाहरण छ। सन् १९१७ मा अमेरिकाले अहिले युएस भर्जिन आइल्यान्ड्स भनेर चिनिने टापूहरू २ करोड ५० लाख डलरमा डेनमार्कबाट किनेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले पनि सय करोड डलरमा ग्रिनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। उनको प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि डेनमार्कमा नाजी जर्मनीले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले डेनमार्कका तत्कालीन राजाको अनुरोधमा ग्रिनल्याण्डको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो। यसरी दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डेनमार्कमा नाजी जर्मनीको कब्जा भए पनि ग्रिनल्याण्ड भने अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो।
विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले ग्रिनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। अहिले पनि ग्रिनल्याण्डको आर्थिक र सामरिक महत्त्वकै कारण ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड किन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
अहिलेको बजार भाउ अनुसार ग्रिनल्याण्डको मूल्य कति पर्छ भन्ने कौतूहल धेरैमा हुनसक्छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ग्रिनल्याण्ड किन्ने कुरा उठाएपछि अमेरिकी अखबार द वासिङटन पोस्टले त्यति बेलाको बजार भाउअनुसार यसको मूल्य १७ खर्ब डलरसम्म पर्न सक्ने हिसाब गरेको थियो। यसबीच ग्रिनल्याण्डको भाउ अझै बढेको मान्नुपर्छ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, डेनमार्कले ग्रिनल्याण्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि जसरी अमेरिकाले एक शताब्दीअघि पनामालाई कोलम्बियाबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन उक्साएको थियो, त्यसरी नै ग्रिनल्याण्डलाई पनि स्वतन्त्र घोषणा गर्न लगाउन सक्छ।
ग्रिनल्याण्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्याण्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापू राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्याण्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
