राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिँदा फेला पारेको भनि दाबी गरेका नयाँ प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ती थप नयाँ प्रमाणका फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले इजलासमा बहस गर्दा अभियोग पत्र संशोधन गर्न निर्णय गर्नुअघि थप प्रमाण फेला परेको जिकिर गरेकी थिइन्।
‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको बहस पछि भने प्रमाण झिकाउन भनिएको हो।
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संसोधन गर्ने स्वीकृति दिँदा नयाँ प्रमाण फेला परेको उल्लेख थियो। उक्त निर्णय गर्दा तीनवटा प्रमाणलाई आधार मानेकी थिइन्।
पहिलो, एक जना जाहेरीकर्ताले 'रविविरूद्ध मैले उजुरी गरेको होइन' भन्ने लिखित स्वघोषणा।
दोस्रो, संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष, जसमा भनिएको थियो – 'सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिए पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।'
तेस्रो, पीडितहरूले रकम फिर्ता गरे केही चाहिन्न भनेर गुनासो गर्न आएकाले रविमाथि लागेका दुई मुद्दा हट्यो भने सहकारी ठगीमा पैसा फिर्ता गरेर मेलमिलापको बाटो खुल्छ भन्ने तर्क।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा … भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले रविका मुद्दा भएका सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो। ती सरकारी वकिल कार्यालयहरूले यसमा के गर्ने भन्दै महान्यायाधीवक्तालाई नै सोधेका थिए। त्यसरी सोधेर पठाइएको पत्रमा निर्णय गर्दै पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। माघ २ गते मात्रै भण्डारीले जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी हुन्।
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको उक्त निर्णय विरूद्ध युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
यो निर्णयले मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै निवेदकहरूले त्यसलाई बदर गर्न अदालत समक्ष माग गरेका छन्।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश पनि मागेका छन्।
‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ युवराज सफलको रिटमा भनिएको छ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन्।
पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँच वटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो।
लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
