महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा कानुन र प्रक्रिया दुवै मिचेको पाइएको छ।
भण्डारीले सहकारी ठगीको मुद्दा कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी हटाएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पुस ३० गते गरेकी थिइन्।
उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार यो निर्णय गरेको बताएकी छन्।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले कानुनी रूपमै रोक लगाएको छ।
उक्त कानुनको दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने भनेको छ।
सरकारमा बसेकाहरूले आफूखुसी विभिन्न अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिने क्रम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर मात्र मुद्दा फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ र कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भनेर संहिताको दफा ११६ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कानुनमा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाको 'नेगेटिभ सूची' नै राखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा त्यही 'नेगेटिभ सूची' मा पर्छ।
महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृति दिँदा उल्लेख गरेको दफा ३६ मा अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग–दाबी संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ।
यो दफामा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले माग–दाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
संहिताको दफा ११६ ले व्यवस्था गरेको 'नेगेटिभ सूची' मा परेको लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले त्यही कानुनको दफा ३६ प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ। 'नेगेटिभ सूची' मा नपरेका मुद्दाको हकमा मात्र दफा ३६ आकर्षित हुने उनीहरूको दाबी छ।
हामीले तीन जना वकिलसँग यसबारे कुरा गरेका छौं।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानुन छल्न दफा ३६ को घुमाउरो बाटो प्रयोग भएको बताए।
'सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनले रोक लगाएकाले फिर्ता भन्ने शब्द प्रयोग नगरी चलाखीपूर्वक अभियोग संशोधन भनिएको छ,' उनले भने, 'महान्यायाधिवक्ताले दिएको स्वीकृति अनुसार संशोधन भए ती मुद्दाको परिणाम फिर्ता सरह हो।'
कानुनले जे काम प्रत्यक्ष गर्न पाइँदैन भनेको छ, त्यो अप्रत्यक्ष ढंगले पनि गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, 'महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी सिद्धान्त विपरीत र अदालतको आँखा छल्ने हिसाबले गरिएको हो।'
दफा ३६ अभियोग थप गर्न बनाइएको पनि उनले बताए।
'नलगाउनुपर्ने अभियोग लगाएको रहेछ भने अदालतले नै बोलिहाल्छ। त्यसमा अभियोग संशोधन लिइरहनु नै पर्दैन,' उनले भने, 'यो दफा त थप प्रमाण भेटियो भने अभियोग थप्नलाई हो।'
अर्का एक अधिवक्ताले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने भएपछि संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएको देखिने बताए।
'महान्यायाधिवक्ताज्यूको निर्णय हेर्दा त सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता हुने गरी संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको छ,' उनले भने, 'यसो गर्दा सरकारको क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्ताले लिएको भयो। सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा अभियोग संशोधन गर्ने दफा प्रयोग गरेर फिर्ता गर्नु त एकदमै झुर काम भयो।'
उनका अनुसार, महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिने हो भने पनि अपराध भएको नै थिएन वा भएको अपराधमा यी व्यक्ति संलग्न थिएनन् भन्नेबारे स्पष्ट बोल्नुपर्थ्यो।
'रविको व्यक्तिगत खाता र उनी साझेदार रहेको गोरखा मिडियाको खातामा सहकारीबाट आएको पैसा अर्को खातामा सारेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ,' उनले भने, 'नयाँ प्रमाण अनुसार रविको वैध स्रोत यो–यो रहेछ, त्यसैले अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भन्न सक्नुपर्यो। महान्यायाधिवक्ताले त्यसो भन्न सक्नुभएको छैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेलाई फेवर गरेको बताए।
'अहिलेको सरकारले रविलाई फेवर गर्न यो उपाय अपनाएको मेरो बुझाइ छ। कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न रोक लगाएको छ तर सरकारले चाह्यो भने त जस्तो पनि उपाय निकाल्न सक्छ,' उनले भने, 'यो अभियोग लगाइसकेपछि प्रमाण हेरेर अदालतले मात्र सफाइ दिन सक्छ। अभियोग अदालत पुगेपछि बीच बीचमै कसैले उन्मुक्ति दिने कुरा कानुनको शासनमा सुहाउँदो होइन।'
भण्डारीलाई रविको मुद्दा संशोधन गर्ने स्वीकृतिको निर्णय नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीले समेत मौखिक र लिखित राय–सुझाव दिएको एक कर्मचारीले बताए।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू मातहतका नायब महान्यायाधिवक्ता र सह–महान्यायाधिवक्ताले दिएको सल्लाह पाखा लगाएर रविविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग दाबी हटाउन अदालत जाने स्वीकृति दिएकी हुन्।
रविले मंसिर २३ गते आफ्ना मुद्दा संशोधन गराउन निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा 'जाहेरीकर्ताले मैले रविलाई उजुरी गरेको होइन' भनेर गरेको स्वघोषणा र 'रविले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा नलिएको तर खर्च गरेको' भन्ने संसदीय समितिको रिपोर्टलाई प्रमाण मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको दाबी हटाउन माग गरिएको छ।
रविले संशोधन माग गर्दा पेस गरेका प्रमाण पनि उनलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले भण्डारीलाई सम्झाएका थिए।
रविले आफ्नो वा कम्पनीको खातामा आएको पैसा कानुनसम्मत हो भन्ने प्रमाण पेस गरेका भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो तर उनले त्यसो पनि गर्न नसकेको उनीहरूले तर्क गरेका थिए।
'मलाई फलानाले उजुरी नै गरेको होइन' भन्ने कुराको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासँग कुनै सरोकार नभएको पनि उनीहरूले जिकिर गरेका थिए।
'कानुनले नै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेको मुद्दाका सवालमा जे जे नयाँ प्रमाण आए पनि अभियुक्तले ती प्रमाण अदालतमै पेस गर्ने हो,' महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका एक अधिकारीले भने।
यसरी आफ्नै कार्यालयका अधिकारीहरूको मौखिक र लिखित राय–सुझाव विपरीत भण्डारीले आफै रविको मुद्दा फिर्ता हुने गरी अभियोग दाबी संशोधन गर्ने स्वीकृति दिइन्।
हामीले कानुन विपरीत गएर रविका मुद्दा फिर्ता हुने गरी संशोधन गर्ने स्वीकृति किन दिनुभएको भनेर सोध्न महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई फोन गरेका थियौं। बारम्बार फोन गर्दा पनि उनले उठाइनन्।
त्यसपछि हामीले उनलाई एसएमएसमा र ह्वाट्स एपमा प्रश्नहरू पठायौं। तर पनि उनले त्यसको जबाफ फर्काइनन्।
भण्डारीले रविलाई लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हटाउने गरी संशोधनको निवेदन दिनू भनेर कास्की, काठमाडौं, चितवन र रूपन्देहीका जिल्लालाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा तीनवटा आधार देखाएकी छन्।
पहिलो, एक जना जाहेरीकर्ताले 'रविविरूद्ध मैले उजुरी गरेको होइन' भन्ने लिखित स्वघोषणा।
दोस्रो, संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष, जसमा भनिएको थियो – 'सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिए पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।'
तेस्रो, पीडितहरूले रकम फिर्ता गरे केही चाहिन्न भनेर गुनासो गर्न आएकाले रविमाथि लागेका दुई मुद्दा हट्यो भने सहकारी ठगीमा पैसा फिर्ता गरेर मेलमिलापको बाटो खुल्छ भन्ने तर्क।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा … भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
