नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाहेक झापा–५ मा सधैं चुनाव जित्दै आएका छन्। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेर पनि ओलीलाई हराउन सकेका थिएनन्।
यसपालि यही क्षेत्रमा ओलीलाई टक्कर दिन आएका छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह।
यी दुई 'हेभीवेट' उम्मेदवारबीच अर्का एक जना पनि यहाँ प्रतिस्पर्धामा छन्, जसको चर्चा केपी ओली र बालेन शाहको बीचमा दबिएको भए पनि उनी एक प्रभावशाली उम्मेदवार पक्कै हुन्।
हामी कुरा गर्दैछौं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रञ्जित तामाङको।
विद्यार्थी कालदेखि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठनमा काम गरेका युवा उम्मेदवार तामाङसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश—
झापा–५ मा तपाईंको चुनावी प्रचारप्रसार कस्तो चल्दैछ?
अहिले त आचारसंहिता लागू छ। यो चुनाव प्रचार गर्न नपाइने बेला हो। यसबीच म व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना समर्थक र शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाटमा छु।
अलि अगाडि जनतासँगको भेटघाट पनि राखेको थिएँ। त्यसको दुई दिनमै निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता सम्बन्धी मिटिङमा साथीहरू जानुभयो। त्यहाँ झन्डा, ब्यानर र अरू प्रचार सामग्री लिएर हिँड्न नपाउने कुरा भएपछि अहिले भेटघाट मात्र चलिरहेको छ।
तपाईंको क्षेत्रमा त दुई जना 'हेभीवेट' उम्मेदवार छन्, चर्चा पनि उनीहरूकै धेरै छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले उहाँहरूलाई हेभीवेट बनाउने गरी न्यारेटिभ तयार पार्न खोजिरहेको मैले देखेको छु। तर त्यो न्यारेटिभ मात्र जनताले मान्ने स्थिति छैन। जनताको म्यान्डेट लिन आउने सबै उम्मेदवार हेभीवेट हुन्।
हुन त उहाँहरूले दुई पटक राजकीय जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेकाले हेभीवेट भनिएको होला। म अहिलेसम्म कुनै पनि राजकीय भूमिका र कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेको छैन। त्यसो हुँदा मेरो हेभीवेट भन्नलाई मेरो 'वेट' पुगेन होला। तर मलाई चाहिँ यसको कुनै सरोकार छैन। जनताले नै सबैलाई तौलिने हो, त्यही बेला थाहा हुन्छ।
तपाईंको के अपेक्षा छ त? कस्तो मत पाउँछु भन्ने छ? यसअघि केपी ओलीले ५२ हजार मत ल्याउनुभएको थियो। अहिले बालेन शाह प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग चुनाव लड्न कत्तिको सजिलो छ? तपाईंको पार्टीका परम्परागत मतदाता कति छन्? नयाँ मतदातालाई आफ्ना पक्षमा भोट हाल्न कसरी सम्झाउनुहुन्छ?
हाम्रो पार्टी (अहिले अरू दलहरूसँग मिलेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भएको) यो क्षेत्रमा करिब १२ वर्षपछि चुनाव लड्दैछ। पुरानो माओवादी नयाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा गोलाकारभित्रको हँसिया–हतौडा तारा चिह्नका साथ चुनावी मैदानमा फर्केको छ।
पछिल्ला १२ वर्षमा आम मतदाताले यो चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न पाएका थिएनन्। एक हिसाबले बिर्सेजस्तै भएको थियो। गठबन्धन गर्ने र मतदातालाई अरू नै चुनाव चिह्नमा मत हाल्न लगाएको समय कठिन समय हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि करिब १० वर्ष कुनै उम्मेदवार नहुँदा, भोटै नमाग्दा पनि समानुपातिकमा ८ हजार ६ सय मत आएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम खराबभन्दा खराब, संकटभन्दा संकटपूर्ण अवस्थाको मत हो। त्यसैले मैले त्यसलाई धेरै ठूलो मानेको छु।
यद्यपि भदौ २३ र २४ गते अगाडिका धेरै तथ्यांकलाई म मान्ने स्थितिमा छैन। त्यो मिथ्यांक भइसकेको छ। त्यसले दल विघटनको संघारमा पुर्याएको, आम मतदाताको मानसिकता विघटन गरेको, देशका मूल–मूल संस्थाहरूको समेत विघटन गरेकाले अहिले बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति छ। अब नयाँ कुरा हुन्छ भन्नेमा म पुगेको छु।
अहिले मतदाताको चेतना स्तर, उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्ने क्षमता र बुझाइ सबै कुरा हेर्दा यो निर्वाचन एकदमै ऐतिहासिक निर्वाचन हो भन्ने लाग्छ।
सबभन्दा जागरूक मतदाता भएको क्षेत्रमा नागरिकसँग मत माग्दा के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ? के भनेर बुझाउनुहुन्छ?
अहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने, देशको मूल कानुन र अरू कानुनमा समस्या भएकाले राजनीतिक संकट आएको हो। समाजलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिले हो। राजनीति नै फेल भयो भने समाजका सबै कुरा फेल हुन्छन्।
हाम्रोमा राजनीतिसँगै नेता फेल भए, नेतासँगै राज्य संयन्त्रका सबै चिज फेल भए। अहिलेको व्यवस्थाको कमजोरी भनेको राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्नु हो। जसका कारण समाजमा संकट आयो र अविश्वास बढ्यो। त्यसैले सबभन्दा पहिला राजनीतिक प्रणाली सुधार्नुपर्छ।
त्यसो भए अहिलेको व्यवस्थाले किन र कसरी काम गर्न सकेन? अब तपाईंले फेर्ने भनेको व्यवस्थाले कसरी जनताले चाहेको डेलिभरी दिन्छ?
पहिलो त राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन। हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था त भन्यौं, तर पाँच वर्ष अवधिमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भयो। राजनीतिक दलहरूले जनताको डेलिभरी र अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा सत्ता फेरबदलतिर बढी जोड दिए। त्यस हिसाबले हेर्दा हामीले प्रणाली सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भूमिकामा जानैपर्छ। त्यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ।
यतिले मात्र हुँदैन। मन्त्री र सांसद बन्न करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ। यति भयो भने एक हदसम्म प्रणाली सुधारिन्छ।
हामीकहाँ शासक जसले भए पनि सुशासन दिन सकेन, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन खोजेन भन्ने आरोप छ। संसद, अख्तियार, अदालत, प्रहरी सबैलाई राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनाइयो। यसले त समस्या नेतामा देखायो नि, प्रणालीको के दोष? संसदीय भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी भए पनि नियत त एउटै होइन र?
अहिलेको संसद जुन खालको छ, त्यसले सरकार फेरबदल र कानुन निर्माण दुवै काम सँगसँगै गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था भए संसदले विधायिकी काम मात्र गर्छ। संसदले कानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन सरकारले गर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई सघाउन चाहिने मन्त्रीमण्डल विज्ञताका आधारमा बनाउने प्रणालीमा पनि जानुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले मात्र ऐन–कानुन समयमा दिन्छ र राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ।
त्यसपछि सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार सिंगो प्रणालीमा छ। राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई संरक्षण गरेको छ र तलसम्म गाँजिएको छ। त्यसैले पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक दल बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीदेखि अन्य कानुनहरू सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, असमतामूलक विकास निर्माण र युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनसँग जोडिने विधिमा काम गर्नुपर्छ।
तपाईं निर्वाचन जितेर संसदमा पुग्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिला शासकीय स्वरूपको रूपान्तरण गर्ने विषयमै प्रयत्न हुन्छ।
दोस्रो, मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसम्बन्धी कानुन बनाउन र सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने हो।
अबको संसदले नयाँ पुस्ताको विद्रोहको मर्म र भावना सम्बोधन गर्न सकेन भने मुलुक दुर्घटनामा फस्न सक्छ। संसदभित्र चाहे फरक पार्टी होस् वा एउटै पार्टी, परिवर्तनको आवश्यकता अनुभूत गराउने गरी काम गर्न मेरो सशक्त र प्रभावकारी भूमिका परिकल्पना गरेको छु।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या के छन्? समाधान के हो?
सबभन्दा पहिला राज्यले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन आउनुपर्छ।
पहिलो कुरा, संघीयता अनुसारको मोडालिटी तलसम्म पुग्नुपर्छ।
दोस्रो, शिक्षामा भइरहेको लगानी व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन।
अरू देशहरूले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिएर गुणस्तरीय बनाएका छन्। त्यसकै आधारमा उत्पादित जनशक्तिले पछि राष्ट्रलाई योगदान दिएको छ। हामीकहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। तर हालका स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थित छैनन्। तराईमा चाप छ, पहाडमा जनशक्ति अभाव छ। कोभिडले स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविकता देखाइसकेको छ। त्यसैले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मोडालिटी अपनाउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ।
सरकारी सेवामा रहनेलाई आवश्यक सुविधा थप्नुपर्छ, तर जनतालाई सेवा प्रवाहमा कमी हुनुहुँदैन। पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपमार्फत स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
रोजगारीका लागि निजी क्षेत्र मुख्य रोजगारदाता भएकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ।
हामीसँग भएको खाद्य उत्पादनका लागि खाडी राष्ट्र बजार हुन सक्छ। सम्भावना धेरै छन्, तर दीर्घकालीन सोच र इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापा–५ मा विकास भयो भन्ने बुझाइ पनि छ। तपाईंले के समस्या देख्नुभयो?
बाहिरबाट हेर्दा बजेट झापामा केन्द्रित देखिए पनि यहाँ कर्णालीजस्तै दुर्गम ठाउँ छन्। विकास सबै ठाउँमा पुगेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा समस्या छन्। समयसँगै आवश्यकता बढ्छन्। त्यस अनुसार संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँ पनि धेरै अपुगता छन्।
आदिवासी जनजाति, भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या छ। २०० करोडको भ्यू टावर प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न छ। ७० प्रतिशत कृषिमा आधारित किसान निराश छन्।
जित्नुभयो भने समाधान कसरी गर्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिला राज्यलाई बलियो बनाउने हो। विकासलाई एउटै मोडालिटीमा लैजानुपर्छ।
जनप्रतिनिधिको हैसियतमा नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन निकायमा पहल गर्छु। नीति निर्माण तहबाट समग्र विकास मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ।
अहिले तीन तहका सरकार छन्। सबैले खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि नीति, कार्यान्वयन र प्राथमिकीकरण आवश्यक छ।
***
-1770195034.jpg)
-1746009348.jpg)
