नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि पाँच वटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बुधबार सामाजिक फेसबुकमार्फत भिडिओ सन्देशमार्फत उपमहासचिव भट्टराईले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका विषयहरू उल्लेख गरेको भए पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने उल्लेख नगरेको बताउँदै पाँच वटा प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
उनले स्थानीय तह संविधान संशोधनका लागि प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने बताएका छन्।
'हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०० भन्दा तल ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यसो गर्दा स्थानीय तहलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउन सकिन्छ र विकास निर्माणका मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै केन्द्रित गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
स्थानीय तहको संख्या घटाउँदा वडाको संख्या भने बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
'यसो गर्दा प्रशासनिक तथा साधारण खर्च घट्ने र विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास मैले लिएको छु,' उनले भने।
उपमहासचिव भट्टराईले राखेको दोस्रो प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ।
उनले संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्भव छ कि छैन भन्ने बारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताएका छन्।
'हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक परम्परालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली सफल रूपमा अभ्यास भइरहेको छ र त्यसले स्थायित्व दिएको छ। त्यसैगरी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। साथै, प्रदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री नहुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट हटाउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यसको सट्टामा प्रदेसशभाको क र ख मध्ये एउटा सिट महिलाका लागि आरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
'प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पालैपालो महिला आरक्षण (रोटेशन प्रणाली) लागू गर्न सकिन्छ। यसरी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै प्रदेशलाई स्थायी र प्रभावकारी निकायका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ,' उनले भने।
उनले भनेको तेस्रो विषय निर्वाचन प्रणाली सुधारबारे छ।
उनले स्थायी बहुमतको सरकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्।
'राष्ट्रिय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको पुनरावलोकन पनि जरुरी छ। केही समानुपातिक सिटलाई राष्ट्रिय सभामा सार्ने र महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ र विकास, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिनेछ,' उनले भने।
चौथो विषय संवैधानिक परिषद् र आयोगको पुनर्संरचनाबारे छ।
'हाल संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विवाद देखिएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वच्छ र योग्यतामा आधारित होस्। साथै, उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरूलाई गाभेर संख्या घटाउनुपर्छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्छ,' उनले भने।
दलभित्रको लोकतन्त्रलाई पनि संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उपमहासचिव भट्टराईको प्रस्ताव छ।
'राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन, कमिटी गठन–पुनर्गठन लगायत विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भए दलहरू पारदर्शी र जवाफदेही बन्नेछन्। पार्टीका मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था र सदस्यहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस तथा नेतृत्व मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले दलहरूलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउँछ,' उनले भने।
उपमहासचिव भट्टराईले संविधान संशोधनको पाँचौं विषय भ्रष्टाचार र सुशासनसँग सम्बन्धित छन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत छानबिन र अभियोजन गर्ने निकायहरूको पुनर्संरचना गरी तिनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
'उनीहरूलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, विशेष अदालत र न्यायपालिकाको संरचनामा पनि आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ,' उनले भने।
यी विषयमा मतदाताबीच व्यापक र पार्टीभित्र पनि छलफल हुन जरूरी रहेको उनले बताएका छन्।
'म नेकपा एमालेको पदाधिकारीका हैसियतले हाम्रो पार्टीभित्र पनि यस विषयमा छलफल चलाउनेछु। संविधान संशोधनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गरी आन्तरिक तथा सार्वजनिक बहसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। बुद्धिजीवी, देश–विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत समेटेर संविधानलाई अझ प्रभावकारी र गतिशील बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण बहसका रूपमा उठ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
