सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले रास्वपाको वाचापत्र र चुनावी अभियानका क्रममा बालेन शाहले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कर्णाली केन्द्रित केही आकर्षक कार्यक्रम अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।
गत फागुन ७ गते कर्णालीमा भएको चुनावी सभामा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले आफ्नो पार्टी कर्णालीको गरिबी बुझ्ने पार्टी हुने बताएका थिए।
‘कर्णालीको दुःख र गरिबी बेच्ने नेता धेरै आए, तर बुझ्ने नेता आएनन्। त्यो बुझ्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर्णालीलाई जलविद्युत् र पर्यटन हबका रूपमा अघि बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम अघि सारेको हो।
भेरी–डोल्पा, सुर्खेत–जुम्ला, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री सहज रूपमा ढुवानी गर्न सडक पहुँच विस्तारलाई कर्णाली केन्द्रित बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
भेरी करिडोर र डोल्पा सडक सञ्जालअन्तर्गत दुनैसम्म कालोपत्रे गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। भेरी करिडोरलाई डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म पूरै पिच गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको हो।
दुनैसम्म पिच भइसकेपछि त्रिपुरासुन्दरीबाट डोल्पासम्मको २५ किलोमिटर सडकमा पनि कनेक्सन दिइने उल्लेख छ।
सँगै ट्रेकिङ रुट संरक्षण गर्ने गरी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए।
‘सडक निर्माण गर्दा माथिल्लो ट्रेकिङ रुटलाई कुनै असर नपर्ने गरी काम गरिनेछ। त्यहाँ रहेको एउटा झरनाभन्दा माथि सडक लगिने छैन र त्यो क्षेत्रमा ट्रेकिङ मात्रै सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने।
बजेटमा कर्णालीलाई ‘हाइड्रोपावर हब’ बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
त्यसका लागि सुर्खेत सडक विस्तार योजना ल्याइएको हो। माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री सहज रूपमा ढुवानी गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो सडक विस्तार गर्न लागिएको हो।
यसले समग्र कर्णाली क्षेत्रलाई नै ‘हाइड्रोपावर हब’ बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ।
सुर्खेत–जुम्ला सडकको नयाँ 'एलाइनमेन्ट' गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत अघि सारिएको छ। सुर्खेत–जुम्ला सडकको लम्बाइ करिब २० किलोमिटर घटाउने गरी नयाँ 'एलाइनमेन्ट'मा काम गर्ने तयारी छ। यो नयाँ 'एलाइनमेन्ट' नै जुम्लाका लागि तय गरिएको सुरुआती (ओरिजिनल) रुट भएको बताइएको छ।
अहिले कालिकोट जाँदा सेरीघाटस्थित तिला नदीको पुल तरेर मान्म उक्लिनुपर्छ। तर अब तिलाको पुल पार नगर्ने र मान्म नउक्लिने गरी वारीबाटै तिला नदीको किनारैकिनार नयाँ सडक लगिने योजनासहित बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
तिला नदीको किनारैकिनार जाने यो नयाँ सडक १८ किलोमिटर लामो हुनेछ। यो सडक गएर मान्म हुँदै पिलीबाट तल झर्ने पुरानो सडकसँगै जोडिने उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट यो १८ किलोमिटरको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कामका लागि यस वर्ष थोरै बजेट विनियोजन गरेर सुरुआत मात्र गरिने योजनामा सरकार छ।
हुम्ला सडक, भेरी करिडोर र सुर्खेत–जुम्ला सडक आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमति दिइसकिएको छ।
यसबाहेक कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक पूर्वाधार विस्तार कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। बजेट विनियोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा ती आयोजना समावेश गरिएका छन्।
यसअघि सरकारले फागुन मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा दर्ता भएका आयोजनाको मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेटमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था बनाएको थियो। आयोजना छनोट दबाबका आधारमा नभई मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै समयसीमा तोकिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। पछि राजनीतिक संक्रमण र नयाँ सरकारलाई पनि आयोजना समावेश गर्ने अवसर दिन चैतसम्म समय थपिएको थियो।
तर अहिले फेरि आयोजना बैंक प्रणाली खुला बनाइएको छ। तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना जुनसुकै बेला पनि प्रणालीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘तयारी भएका आयोजना छन् भने प्रणाली किन बन्द गर्ने भन्ने निष्कर्षपछि अहिले पनि आयोजना बैंकमा आयोजना राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने।
हालसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पाँच हजार नयाँ आयोजना दर्ता भएका छन्। चैत मसान्तसम्म भने करिब २५ सय आयोजना मात्रै आयोजना बैंक प्रणालीमा समावेश भएका थिए।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधारसँग जोड्ने गरी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेसँगै विगतका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नयाँ ढाँचामा फर्किने संकेत देखिएको छ।
