राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही सांसदहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
भदौ २३ र ३४ गतेको घटनाबारे आयोगले छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर सिफारिस गरेकामध्ये केही सांसदहरूले त्यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्।
रास्वपा सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की र आशिका तामाङले आयोगको प्रतिवेदन र त्यसमा आफ्नो नाम पनि समावेश भएको विषयमा प्रष्टीकरण र प्रश्न गरेका छन्।
सांसद ढकालले युद्ध सकिएपछि कथा लेखिनुपर्ने बताएका छन्।
'युद्ध नसकिँदै कथा लेख्न खोज्नेहरूको कथा पानीको फोका जस्तै अस्थायी हुन्छ। युद्ध जारी छ। अरू केही समयसम्म चलिरहन्छ। बर्बरिकले देखे जस्तै वा संजयले देखे जस्तै तटस्थ भावले युद्ध हेर्नुहोला,' उनले भनेका छन्।
सांसद आशिका तामाङले प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख भएकामा गम्भीर आपत्ति र ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन्।
उनले आयोगले आफ्नो नाम लेख्दा अस्पताल-अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइतेहरूको अवस्था बुझेको, पीडित परिवारको आसु पुछेको चाहिँ आयोगले नदेखेको बताएकी छन्।
'तर मेरो अभिव्यक्ति भने देखेछ। मैले कसैलाई हिंसा उक्साएको छैन। मैले आगजनी गरेको छैन। मैले तोडफोड गरेको छैन। मैले निर्दोषमाथि गोली चलाएको पनि छैन। मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ,' उनले भनेकी छन्।
नेतृत्वको सरकारले आफूलाई १८ दिन हिरासतमा राख्दा परिवारको पीडा र राज्यको अन्याय मानवअधिकार आयोगले नदेखेको उनले बताएकी छन्।
'त्यो बेला आयोग कुन दुलोमा थियो? आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन यो आयोग कहाँबाट टुप्लुक्क आइपुग्यो? यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने हिसाब–किताब त्यहीँबाट होस्,' उनले भनेकी छन्।
सांसद गणेश कार्कीले प्रतिवेदनमा भएको नाम आफ्नै हो कि होइन भन्ने बारे पनि यकिन हुन नसकेको बताएका छन्।
उनले मानव अधिकार आयोगले भेटेको प्रमाण सार्वजनिक गर्न पनि चुनौती दिएका छन्।
'मैले कुनै ठाउँमा उत्तेजक भाषण दिएँ कि, कुनै ठाउँमा ढुंगा हान्दै गरेको भेटिएँ कि, कुनै ठाउँ जलाउँदै गरेको वा जलाए पछि पुगेको वा निस्किदै गरेको कुनै प्रमाण छ कि, के छ मेरोबारेमा त्यो प्रमाण सार्वजनिक गरोस् र ममाथिको अनुसन्धान मानव अधिकार आयोगसँग भएको प्रमाणकै आधारबाट अगाडि बढोस्। ममाथि अनुसन्धान हुनु पर्छ,' उनले भनेका छन्।
उनले आफूले भदौ २३ र २४ गतेको कुनै पोस्ट नमेटेको र सम्पादनसमेत नगरेको बताएका छन्।
'सबै जस्ताका तस्तै छन्। हेरे हुन्छ। देखिन्छ। मानव अधिकार आयोगले के हेर्यो, के देख्यो, के भेट्यो भन्ने सार्वजनिक होस्। मलाई कुनै कुरा लुकाउनु छैन,' उनले भनेका छन्।
उनले सरकारको कुशासन विरूद्ध भने आफूले लेखेको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जेनजीको नेतृत्व स्वीकार्दै एक पाना पर्चा बोकेर सडकमा उभिएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्।
'मानव अधिकारले त्यो अनुसन्धानको बिषय भन्छ कि भन्दैन? आयोगले जवाफ दिनै पर्छ,' उनले भनेका छन्।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ।
सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ।
कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सभापति लामिछाने जेलबाट बाहिरिएकै घटनामा रास्वपा सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत आयोगले शंकाको घेरामा राखेको छ।
आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर उनीहरूबाट फौजदारी अपराध भएको भन्दै त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
अन्य रास्वपा सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरूषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादवमाथि आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।
