राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनाबारे बुधबार २९ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यो पूर्ण भने होइन।
आयोगले आफ्नो सिंगो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर त्यसको निर्णय र सिफारिस खण्डको सारांश मात्र सार्वजनिक गरेको हो।
राज्यसत्ता पल्टाउने गरी भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा जे जस्ता घटना भए, त्यसमा कसको के भूमिका छ र तत्कालीन सरकारबाट मानवअधिकार उल्लंघन भयो कि भएन भन्नेबारे सबैलाई चासो छ।
यस्तोमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो छानबिनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरी जम्मा २९ पृष्ठको सारांश मात्र किन बाहिर ल्यायो? के आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ?
हामीले यो प्रश्न आयोगकी आयुक्त तथा छानबिन समितिकी संयोजक लिली थापालाई सोधेका छौं।
उनले प्रतिवेदनको आकार निकै ठूलो भएको र प्रतिवेदनमा उल्लिखित कतिपय व्यक्तिका विवरण र बयान गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताइन्।
'हाम्रो प्रतिवेदनको तथ्य विश्लेषण नै ६ सय पेजको छ। बयान र प्रमाण सहितको सिंगो प्रतिवेदन १० हजार पृष्ठको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'त्यसैले पूरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्भव छैन। हाम्रो विश्लेषण खण्ड भने आयोगमा सम्पर्क गर्नेहरूलाई पढ्न दिइने छ। पूरै प्रतिवेदनमा त कतिपय व्यक्तिका विवरण र बयानको गोपनीयता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ।'
आयोगले यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै भविष्यमा सरकारी सेवामा काम नदिन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई पनि कानुन बनाएर कारबाही गर्न भनेको छ।
आयोगले उनीहरू मात्र होइन, भदौ २३ मा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु जेल ब्रेक गरेर निस्किएपछि देशभरि जेल ब्रेकका घटना बढेको, त्यहाँबाट निस्किएका कैदीबन्दीले अहिलेसम्म नागरिकको सम्मानपूर्वक र शान्तिपूर्वक बाँच्ने तथा अपराध पीडितको हक हनन् भएको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
लामिछानेलाई कानुन विपरीत बाहिर निकाल्न रास्वपाका सांसदहरू हरि ढकाल, मनिष झा लगायतको भूमिका स्पष्ट देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि कारागार ऐन अनुसार फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस पनि गरेको छ।
रास्वपाका सांसद तथा हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरूङले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलको नेतृत्व लिएपछि हुलदंगा बढेको भन्दै उनीमाथि थप छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
भदौ २४ मा नेपाली सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतको अभिव्यक्तिले आन्दोलन भड्किन दुरूत्साहन भयो कि भएन भन्नेबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
सुशीला कार्कीको सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा छानबिन गर्न बनाएको जाँचुबझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत आन्दोलन क्रममा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनेर छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
