भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो।
मुलुकी अपराध संहिताको उक्त दफा अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद, ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ।
गत भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारी रोक्नतिर अग्रसर नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूको लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारण नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान जान थालेपछि झन्डै चार घन्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको अवस्था देखिन आएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे पनि बोलेको छ, जसमा भनिएको छ —
नेपालले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ।
मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरू हुन्। मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जान्छ।
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम-कारबाहीको जिम्मा पनि रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकाय र सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराबारे अवगत गराउने हो। यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानबिनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरू (टुल्स) प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विश्लेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ।
भदौ २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा तयार गरिएको थियो। जस अनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आकलन थियो, जो गलत साबित भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ।
भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको वीभत्स घटनापछि अर्को दिन भदौ २४ गतेदेखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन सहित सुरक्षा अंगहरूको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ।
सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरिएको थिएन। ती सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णयबिना सञ्चार मन्त्रीले मौखिक रूपमा आदेश दिई खुलाइयो।
यस विषयमा अर्को दिनबाट देशभरि नै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन। युवाको माग पुरा गरियो भन्ने जस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिबन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्यावारे रोक खुलाउन अघि छलफल, विवेचना, विश्लेषण गरेको पाइँदैन।
यति मात्र नभई, भदौ २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा समेत भदौ २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प (अप्सन) थियो। त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन। न त भदौ २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामबारे परिषदले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो।
यसको फलस्वरूप भदौ २३ गते मात्र नभई भदौ २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, भदौ २३ गते संघीय संसद भवनअगाडि काठमाडौंका प्रजिअले १२ः३० बजे कर्फ्यु जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भीडन्त सुरू भएको र सो क्रम करिब चार घन्टासम्म चलेको देखिन्छ। यस कुराको रिपोर्टिङ (रिपोर्टिङ) सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरू र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो।
त्यस दिनको घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन। सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेको थियो।
बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न वा जोखिम न्यूनीकरण (हार्म मिनिमाइज) गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (सिज फायर) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (डेमोस्ट्रेटिभ इफेक्ट) का लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो।
सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन।
-1746009348.jpg)
