सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने भदौ २४ को पत्र कसरी बनाइएको थियो भन्ने विषय विवादित छ।
यसबारे रवि र नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) ले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयान आपसमा बाझिएको छ।
रविले आफूलाई कारागार मुक्त गर्न प्रशासनले नै चिठीमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका छन्। जबकि, नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले भदौ २४ गते कारागार आइपुगेको अनियन्त्रित भीडले आफूलाई करकापमा पारेर अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बयान दिएका छन्।
'पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्वजानकारी थिएन। उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन,' उनले आयोगलाई दिएको बयानमा भनेका छन्।
यस सम्बन्धमा कारागार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्ण दुवाडीको बयान पनि नख्खु कारागारका जेलरसँग मिल्दोजुल्दो छ।
प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने उक्त पत्रबारे कसले के बयान दिएका छन्?
सत्यराज जोशी (नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर, उपसचिव)
२०८२ भदौ २३ र २४ गते म नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित थिएँ। भदौ २३ गते अवस्था सामान्य थियो। भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थाले र कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढ्न थालेपछि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएँ।
उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना र समग्र सुरक्षात्मक तयारीका विषयमा छलफल गरियो।
दिउँसो करिब १३:४० बजे हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले 'रवि लामिछानेलाई छोड' भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरू गरे। भीडको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदै गएको देखेपछि मैले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गर्न लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेँ। तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन सकेन।
करिब १:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै जबर्जस्ती प्रवेश गरी कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।
त्यो समय कारागारमा १२८१ जना कैदीबन्दीहरू थिए। भीडले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मैले उहाँलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेँ।
पछि उहाँले 'भीडलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु' भन्दै माइक माग्नुभयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीडसमक्ष पठाए, तर भीडले उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लग्यो। उक्त घटनाबारे मैले तुरून्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएँ।
उहाँलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित भयो। त्यसपछि कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरियो। प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछाडि हट्न बाध्य भए।
म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौं। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन-मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो।
पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्वजानकारी थिएन। उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन।
त्यसपछि भीडले कैदीबन्दी ब्लकहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी १२८० जना सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरूलाई बाहिर निकाल्यो। घटनाको केही दिनपछि ७४९ जना कैदीबन्दी कारागारमा फर्किए, ७० जनालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरियो र ४५९ जना अझै फरार छन्।
उक्त दिन मानवीय क्षतिका रूपमा केही प्रहरीहरू सामान्य घाइते मात्र भएका थिए।
लिलाप्रसाद शर्मा (कारागार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक)
सार्वजनिक चासोको विषय बनेको रवि लामिछाने प्रकरणबारे म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भदौ २४ गते बिहान नख्खु कारागारबाट आन्दोलनकारीहरूको जोखिमबारे प्राप्त सूचना विभाग र मन्त्रालयबीच समन्वयका लागि मात्र थियो।
विभाग वा मन्त्रालयबाट उहाँलाई कारागारबाट निकाल्ने आदेश वा संकेत कुनै पनि चरणमा दिइएको थिएन। विभागका सम्पूर्ण गतिविधि सुरक्षा सुदृढीकरणमै केन्द्रित थिए।
आन्दोलन क्रममा भीडले कारागार भत्काउँदा उहाँ भीडबाटै बाहिर निकालिएको जानकारी मैले पछि मात्र पाएको हुँ।
आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएको छोड्ने पत्रबारे जेलरले धम्कीमा दस्तखत गरेको जानकारी मात्र विभागलाई प्राप्त भयो। त्यो कुनै पनि रूपमा प्रक्रियागत, कानुनी वा विभागीय रूपमा जारी भएको पत्र थिएन।
एकनारायण अर्याल (मुख्य सचिव)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट पत्र दिई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न मेरो भूमिका रहेको भन्ने सामाजिक सञ्जालका दाबीमा कुनै सत्यता छैन।
यस्तो काम मुख्य सचिवको दायित्वभित्र पर्दैन। यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गर्ने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ।
सुरक्षा निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावका लागि कुनै एक संस्थालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन।
गोकर्ण दुवाडी (तत्कालीन गृहसचिव)
नख्खु कारागार, ललितपुरमा बन्दी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले कारागार परिसरबाट पत्रसहित बाहिर निकाल्न दिने विषयमा गृह सचिवसँग क्षेत्राधिकार नरहेको हुँदा मैले कुनै आदेश वा निर्देशन दिएको छैन।
त्यसैगरी भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय वा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको सञ्चार सेटबाट थुनुवाको सूची तयार पार्ने, त्यस्तो अवस्था आए थुनुवा छोड्ने, आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट र सवारी साधन सुरक्षित राख्ने तथा अश्रुग्यास बाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्ने भन्ने आदेश मैले दिएको होइन र सो विषयमा मलाई कुनै जानकारी पनि थिएन।
रवि लामिछानेको बयान
२०८२ भदौ २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो। तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो १२:३० बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए।
मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरेँ। तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्रांगणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भनेँ।
प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पुर्यायो। त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयम अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरेँ। कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ। तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे।
पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ। तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन। त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो।
भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं। यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्क्षण नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाको जानकारी गराएँ।
सोही साँझ मैले भिडिओ सन्देशमार्फत पनि जनतालाई म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु भन्ने जानकारी दिएँ।
भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ। यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानुनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु।
यी सबै बयान सुनेपछि आयोगले भदौ २४ मा नख्खु कारागारको अवस्थाबारे निष्कर्ष सुनाउँदा प्रशासनको आधिकारिक पत्र लिएर मात्र रवि बाहिर निस्केको उल्लेख छ। जेलरले भने त्यो पत्र करकापमा तयार पारिएको बयान दिएको पनि निष्कर्षमा उल्लेख छ।
आयोग भन्छ– नख्खु कारागारको घटनापछि देशभरि जेलमा आगजनी
भदौ २४ गते भवन र प्रतिष्ठानहरू मात्र जलेनन्, कारागारमा पनि आक्रमण भयो। नख्खु कारागार कार्यालय ललितपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षका लागि बन्दीका रूपमा सोही कारागारमा रहँदै आएका थिए।
भदौ २४ गते रवि लामिछानेलाई छाड्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रदर्शनकारीहरू दिउँसो अन्दाजी ३:३० बजे तिर नख्खु कारागारको मूल गेटअगाडि जम्मा भई भीड बढ्दै गई सो भीड कारागार परिसरमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेलाई छाड्न कारागार प्रशासनलाई दबाब दिन थाले। उक्त भीडले कारागारमा आक्रमण गर्ने डर त्रासले सो कारागारका प्रमुखले रवि लामिछानेको सुरक्षार्थ बन्दी कोठाभित्रबाट झिकी कारागार परिसरभित्रको मानसिक अस्पतालमा ल्याए।
भीड बढ्न थालेपछि रवि लामिछानेले भीडलाई शान्त रहन पटक पटक आग्रह गर्दै यस्तो परिवेशमा कारागार र यहाँका कर्मचारीहरूलाई बचाउने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेपछि प्रहरीले रवि लामिछानेलाई कारागार परिसरभित्रै रहेको भीडसमक्ष प्रस्तुत गरे भन्ने जेलरले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
भीडले रवि लामिछानेलाई बाहिर लग्न खोज्दा न्यायिक हिरासतमा बसेकाले कारागार प्रशासनको मलाई बाहिर जाने अनुमति पत्र नभई बाहिर नजाने भनेपछि निजका समर्थकले सो कारागारका कारागार प्रमुखसँग रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर छाडिएको भन्ने विषयमा आधिकारिक पत्र लिई निज रवि लामिछाने कारागारबाट छुटेको भन्ने आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ।
रवि लामिछानेलाई कारगारबाट छाडिएको भन्ने विषयको पत्रमा केही व्यक्तिले करकापमा पारी मसँग सहीछाप गराएको भनी नख्खु कारागार प्रमुखले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा निजको भनाइ रहेको छ। कारागार प्रमुखले विधिवत रूपमा दस्तखत सहीछाप गरी दिएको पत्र प्राप्त गरेपश्चात मात्र निज रवि लामिछाने गाडीमा चढी कारागारबाट हिँडेको यस आयोगबाट छानबिनको क्रममा देखिन्छ।
रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको केही समयपछि ठूलो भीड आई जेलमा आक्रमण गरी कैदीहरूलाई बाहिर निकाल्ने कार्य भएको देखिन्छ। यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएपछि काठमाडौं लगायत देशका अन्य भागमा पनि जेल आक्रमणको सिलसिला सुरू भयो। नख्खु कारागारको घटनापछि अन्य ठाउँहरूमा पनि जेल तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र कैदी बन्दी भगाउने तथा कैदी बन्दी आफै भाग्ने कार्य भएको संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ।
त्यस दिन देशभरीका कारागारहरूबाट १२४४० जना कैदी/बन्दी भागेका कारागार प्रशासनवाट जानकारी प्राप्त भएको छ। सयौं कैदीबन्दी एकैचोटि कारागारबाट भाग्दा यसले ठूलो सुरक्षा चुनौती खडा गयो। यो सामान्य घटना थिएन र अझै समाजमा डरको वातावरण रहेको छ।
कारागारबाट फरार भएका मध्ये २०८२ माघ ११ गतेसम्म ८२९४ जना कैदी/बन्दी कोही आफै र कोही प्रहरीले पक्राउ गरी कारागारमा फिर्ता ल्याएको छ। बाँकी ४१४६ जना कैदी/बन्दी अझै फरार छन्। कारागारबाट कैदी/बन्दी भगाउनमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूबारे व्यापक अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
-1746009348.jpg)
