जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले न्याय क्षेत्रको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्याय प्रणाली पनि जेनजी आन्दोलनको एउटा कारण भएको उल्लेख गरेको छ।
‘सन् २०२५ को जुलाईसम्म नेपालका सबै अदालतहरूमा १ लाख ४८ हजार मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजार भन्दा बढी मुद्दा थिए। वि.सं.२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जियनजेड पुस्ताको आन्दोलनको कारणमध्ये न्याय क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्याय प्रणाली पनि हो।’
९ सय पृष्ठ लामो कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा न्यायालय र वकिलहरूबारे केही टिप्पणी गरी सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका बेला न्यायालयबारे उठ्दै नउठेका विषय वा फैसलाको प्रसंग पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
जस्तो यो अंश हेरौं:
‘सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाइ र सरकारी ४३ रोपनी जग्गालाई गुठीको ठहराएर गरेको निर्णय चर्चामा आएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो अंशपछि उक्त जग्गाबारे अदालतले गरेका फैसलाबारे टिप्पणी गरेको छ। त्यो जग्गा कहाँको हो, के को भन्नेबारे केही पनि भनिएको छैन।
न्याय क्षेत्र भन्ने शीर्षक अन्तर्गत कार्की आयोगले बेन्च सपिङदेखि संवैधानिक इजलाससम्ममा आफ्ना टिप्पणी दिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतका फरक इजलासहरूले एउटै विषयमा फरक फरक व्याख्या गरेकोमा आलोचना भएको पाइन्छ। विभिन्न मुद्दामा सेङिटको आरोप सार्वजनिक भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्ण इजलासमा ७ भन्दा बढी वा सबै १९ जनासम्म न्यायाधीशको इजलासले कुनै विवादको छिनोफानो गरेको पाइन्छ। तर संवैधानिक इजलास ५ जना न्यायाधीशको मात्र गठन हुन्छ। ५ जनामा राय बाझेमा ३ जनाको निर्णय वा आदेश फैसला सरह हुन्छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयमा पुनरावेदन नलाग्ने वा दोहोराउने वा पुनरावलोकन नहुने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा ठूलो इजलासले हेर्न नै पाउँदैन। ३ जना न्यायाधीशको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसैले यो संवैधानिक इजलासको बनोट त्रुटिपूर्ण भएकाले संविधानमा संशोधन गरेर सुधार गरिनु पर्दछ। न्यायपालिका सुधारमा यी सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक प्रावधान फेर्न समेत सुझाएको छ।
'न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्को बनोट नै दलीय भागबण्डामा नियुक्ति हुने परिपाटीको भएकाले सो आयोग दलीय हस्तक्षेप बाहिर स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। यसको लागि न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने कामको लागि भारतमा जस्तो कलेजियमको तरिकाबाट गर्नुपर्दछ। यसको लागि पनि संविधानमा नै संशोधन गरिनुपर्दछ।'
अर्कोतिर वकिलहरूको बहसको समयदेखि शुल्कसम्मका विषयमा कार्की आयोगले टिप्पणी गरेको छ।
‘मुद्दा छिटो छरितो गर्न/गराउन मुद्दामा वकिलले हटाउने, बेन्च रोज्ने (बेन्च सपिङ) कुप्रवृत्ति हटाउनु पर्ने। एउटै मुद्दामा ५० सौं वकिल राखेर प्रवचन दिने काम गराउनु भएन। विवादको तथ्य एक जना वकिलले प्रस्तुत गरेपछि लिड लयरले कानूनी त्रुटिमा मात्र बहस गराउने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। घण्टौं बहस गरेर इजलासको समय बर्बाद गर्न रोक्नु पर्दछ,’ कार्की आयोगले भनेको छ, ‘न्याय सुलभ पार्न वकिलको फी लगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलहरूको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्दछ।’
प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४३ देखि सुरू भएको न्यायालय र क्षेत्र सम्बन्धी टिप्पणी र सुझाव जस्ताको तस्तै:
न्यायालय र न्याय क्षेत्र
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख पूर्व सर्त स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका हो। लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सरकारको तर्फबाट जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा सबै नागरिकलाई सहज र समान रूपमा दिनुपर्दछ अझै न्यायमा त सबैको सहज पहुँच हुनु अनिवार्य नै हुन्छ। सन् २०२५ को जुलाई सम्म नेपालका सबै अदालतहरूमा १ लाख ४८ हजार मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा थिए। वि.सं.२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जियनजेड पुस्ताको आन्दोलनको कारणमध्ये न्याय क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्याय प्रणाली पनि हो। नेपालको न्यायालय र न्याय क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बुँदाहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।
मुख्यतः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा ढिलाइ भएकोमा व्यापक जनगुनासो रहेको छ। १० वर्षभन्दा पुराना मुद्दाले गर्दा जनआस्थाको प्रश्न उठेको छ। विगतका केही प्रधानन्यायाधीशहरूका क्रियाकलापले पनि सर्वोच्च अदालत बढी आलोचित हुन पुगेकोछ। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा नै बेञ्च सेटिङको आरोप लागेर अरू न्यायाधीशबाट पनि विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको पालामा गोला प्रथाबाट सबै अदालतमा मुद्दा तोक्ने गरियो।
सरकारी खरिदबिक्री र ठूलठूला ठेक्कापट्टा सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित कानूनी प्रकृया बाहिर रिट क्षेत्रबाट सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने र ठेक्का नपाउनेको सेटिङमा वर्षौंवर्ष निर्णय नभई दिनाले विकासको काममा अनावश्यक बाधा अड्चन परिरहेको कुरा सरकारी संयन्त्रले गुनासो गर्ने गरेको पाइयो। यस्ता विवादमा छिटो निर्णय हुनु पर्नेतिर हेरिनु पर्दछ। अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा नभएकोमा र ठेक्कापट्टा लगायत आर्थिक कारोबार सम्बन्धी मुद्दा अनिवार्य रूपमा प्रथम सुनुवाइमै वा बढीमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा समेत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको देखिन आयो।
सर्वोच्च अदालतका फरक इजलासहरूले एउटै विषयमा फरक फरक व्याख्या गरेकोमा आलोचना भएको पाइन्छ। विभिन्न मुद्दामा सेङिटको आरोप सार्वजनिक भएको पाइन्छ। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरूद्ध सभामुख अग्नी सापकोटा समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषण समेत (०७७-WO-०७११) लगायत १५ वटा रिट निवेदनमा २०८२ असार १८ मा निर्णय हुँदा संविधान र कानूनको गलत व्याख्या गरी यो भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास धेरै आलोचित हुन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा ढिलाइ गर्दा न्याय नदिनु जस्तो हुन जान्छ भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ।
पूर्ण इजलासमा ७ भन्दा बढी वा सबै १९ जनासम्म न्यायाधीशको इजलासले कुनै विवादको छिनोफानो गरेको पाइन्छ। तर संवैधानिक इजलास ५ जना न्यायाधीशको मात्र गठन हुन्छ। ५ जनामा राय बाझेमा ३ जनाको निर्णय वा आदेश फैसला सरह हुन्छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयमा पुनरावेदन नलाग्ने वा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकन नहुने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा ठूलो इजलासले हेर्न नै पाउँदैन। ३ जना न्यायाधीशको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसैले यो संवैधानिक इजलासको बनोट त्रुटिपूर्ण भएकाले संविधानमा संशोधन गरेर सुधार गरिनुपर्दछ। न्यायपालिका सुधारमामा यी सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको न्याय सम्पादनमा पनि बेला बेलामा आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। किन आलोचना भएको हो भन्नेतिर प्रधानन्यायाधीशको ध्यान तुरून्तै जाने प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ।
न्याय सम्पादन समयमा नै हुन नसक्नुः
Justice delayed Justice denied भनिन्छ। ढिलो न्याय सम्पादन गर्नु पनि अन्याय गर्नु सरह हो भन्ने न्यायिक सिद्धान्त छ। नेपालको न्यायालयबाट कुनै पनि मुद्दा तोकिएको समयमा सम्पादन हुन नसक्नु कुशासनको प्रमुख कारण हो। अदालतहरूमा जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि समयमा कार्यसम्पादन नहुनु!
नेपालको बिडम्बना नै हो यसको निराकरणका लागि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समय किटान गरेर छिन्ने र नयाँ मुद्दा दर्ता भएको निश्चित महिना वा वर्षमा छिन्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने र त्यसो नगर्नेलाई कारबाहीको कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसको लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
न्यायालय राजनीतिक चंगुलमा रहनुः
नेपालमा कुनै पनि दलको सदस्य भएको वा दलको तर्फबाट जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई विभिन्न राजनीतिक दलका कोटा प्रणालीमार्फत न्यायाधीश बनाउने प्रचलनले गर्दा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको हो। साथै न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसरी स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्ने सक्षम र सबैको भरोसाको केन्द्र न्यायालय समेत राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस आमनागरिकले गर्दै आएका छन्।
न्यायिक निकायप्रति घट्दो जनविश्वासः
न्यायालयले गरेका कामको बारेमा जनमूल्यांकनबाट यसको विश्वासको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ। नेपालमा स्वच्छ न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति आम मानिसमा गराउने प्रयत्न नै गरिँदैन। न्याय स्वच्छ, स्वतन्त्र, किफायती, निष्पक्ष र छिटो हुनु पर्नेमा विवाद नै छैन। तर त्यसरी भएको अनुभूति न्यायका उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन्। नागरिकहरू धेरै वर्षदेखि मुद्दा धाइरहेका छन्, कतिको जीवनयापन कठिन भएको छ भने कतिको ज्यान समेत गइसक्यो।
राजनीतिक प्रभाव र आस्थाका आधारमा कुनै सार्वजनिक चासोको मुद्दा तुरून्त निरूपण हुन्छ भने कुनैको वर्षों पालो आउँदैन जसका कारण आमनागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेकोले न्यायालयप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ। न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर, अभिभावक, जनताको हकको संरक्षक मानिन्छ। आकाशै खसे पनि न्याय मर्न दिँदैनौँ भन्ने म्याग्नाकार्टाको सन् १२१५ को अभिव्यक्तिलाई हाम्रो न्यायालयले पनि हुबहु अनुसरण गर्नुपर्नेमा बेलाबेलामा आलोचित हुन पुगेको छ। न्यायालय उपरको आलोचनालाई सर्वोच्च अदालतले आवश्यक परे संविधानमा समेत संशोधन गराएर सुधार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
न्याय निरूपण र सुलभ न्यायको लागि वकालती पेसा गर्ने वकिलहरूको फी नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकोले मनपरी शुल्क उठाउने गरिन्छ। सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ। तसर्थ यसको लागि नियमनकारी निकायले सूचकको आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरूपताको लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ।
कुनै पनि मुद्धाको गाम्भीर्यतालाई हेरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वायत्त बनाउने गरी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने।
न्यायालय सुधार अध्ययन सुझाव कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्नुः भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन र न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्ययन समिति, नेपाल बार एसोसिएसनबाट गराएको अध्ययन समिति, सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको बिचौलिया सम्बन्धी लगायतका अन्य अध्ययन समिति र कार्यदलबाट सुझाइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन र सुझाव समिति लगायतका समितिहरुले दिएका सुझाव, संविधानमा समेत संशोधन गराएर सुधार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
न्याय निरूपण र सुलभ न्यायको लागि वकालती पेशा गर्ने वकिलहरूको फी नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकोले मनपरी शुल्क उठाउने गरिन्छ। सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ। तसर्थ यसको लागि नियमनकारी निकायले सूचकको आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरूपताको लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ ।
कुनै पनि मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई हेरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वायत्त बनाउने गरी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने।
न्यायालय सुधार अध्ययन सुझाव कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्नुः भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन र न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्ययन समिति, नेपाल बार एसोसिएसनबाट गराएको अध्ययन समिति, सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको बिचौलिया सम्बन्धी लगायतका अन्य अध्ययन समिति र कार्यदलबाट सुझाइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन र सुझाव समिति लगायतका समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरिएमा समग्रमा न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिलाई घटाउन सकिन्छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्को बनोटनै दलीय भागबण्डामा नियुक्ति हुने परिपाटीको भएकाले सो आयोग दलीय हस्तक्षेप बाहिर स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। यसको लागि न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने कामको लागि भारतमा जस्तो कलेजियमको तरिकाबाट गर्नुपर्दछ। यसको लागि पनि संविधानमा नै संशोधन गरिनुपर्दछ।
अदालतहरूमा मुद्दाको भार बढी भएको छ भने ओ एण्ड एम अर्थात् संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गराएर आवश्यक मात्रामा न्यायाधीश र कर्मचारी थप गरिनुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतमै १० वर्ष पुराना मुद्दा बाँकी देखिएकाले संविधानमै संशोधन गरेर आवश्यकतानुसार प्रधानन्यायाधीशले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान संविधनमा राखिनु पर्दछ। यसरी इजलास बढाएर पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गराइनु पर्दछ। जसबाट मुद्दामा ढिलाइको आरोपबाट मुक्ति मिल्दछ।
न्यायपालिकामा मुद्दा ढिलो भया भनेर आलोचना हुँदा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले सुधारतिर हेरेनन्। फूलकोर्टले पनि कुनै बाटो लिन सकेको पाइँदैन। न्यायपालिकाको सुधारको लागि सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश थपेर इजलास बढाएर मुद्दा छिटो फछ्यौट गर्न सकिने थियो। अन्य अदालतमा पनि न्यायाधीश र कर्मचारी बढाएर काम छिटो गर्न सकिने थियो। न्यायपरिषद लगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर भनेर सरकार र संसदलाई निश्चित अवधि दिनु पर्दथ्यो। त्यो निश्चित अवधिमा सुधार नगरेमा संविधान बमोजिम जनताको न्यायिक हक रक्षाको लागि भनेर सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गरेर गर्न सक्नु पर्दछ।
भारतमा जनताको न्यायिक स्वतन्त्रता रक्षाको लागि सर्वोच्च अदालत आफैले संसदले बनाएको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर कलेजियम पद्धति ल्याए जस्तै गर्नु पर्दछ। सरकारले संसदले नगरेको कार्यबाट न्याय मर्न मर्न दिन हुँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन दिन आफ्नो संस्थामा सुधार गर्न आफै अघि सर्नु पर्दछ। त्यसको लागि न्यायपालिकामा सुधारको लागि सर्वोच्च अदालतबाट नै आफ्नै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेर सुधारका लागि सुझाव लिएर काम गरिनुपर्दछ। न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णा हटाउन, न्याय स्वच्छ, छरितो र किफायती बनाउन सर्वोच्च अदालतनै अग्रसर हुनु पर्दछ।
मुद्दा छिटो छरितो गर्न गराउन मुद्दामा वकीलले हटाउने, बेन्च रोज्ने (Bench shooping) कुप्रवृत्ति हटाउनु पर्ने। एउटै मुद्दामा ५० सौं वकिल राखेर प्रवचन दिने काम गराउनु भएन। विवादको तथ्य एक जना वकिलले प्रस्तुत गरेपछि लिड लयरले कानूनी त्रुटिमा मात्र बहस गराउने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। घण्टौं बहस गरेर इजलासको समय बर्बाद गर्न रोक्नु पर्दछ।
न्याय सुलभ पार्न वकिलको फी लगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलहरूको स्वर्ग (Lawler's Paradise) हुनबाट बचाउनु पर्दछ।
सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनुः
नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ। पहुँच र पैसा नहुनेको लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ। पक्षको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् कि साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौं असुल गर्दछन्। लोकतन्त्रको सुन्दरताको प्रमुख पक्ष न्यायिक विषयमाथि आम सर्वसाधारणको पँहुच नहुँदा न्यायपालिकाप्रति सर्वसाधारण रूष्ट हुन पुगेको देखिन्छ। प्रत्येक मुद्दामा वकिल राखेपछि वकालतनामा राखिन्छ। सो वकालतनामासँगै वकिलको फी (मुद्दा लेखेको, साक्षी बकाएको, मुद्दा स्थगित भएमा पनि अध्ययन गरेको भनेर लिइने फी, बहस फी, अन्य निवेदन लेखेको फी आदि प्रत्येक कामको फी) को सूची अनिवार्य रूपमा राखिने गरी कानूनी प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ। देखाउने डाटा र लिने फीमा भिन्नता हुनु हुँदैन।
न्यायप्रति अदालतको विश्वास कायम गर्ने गराउने काममा सर्वोच्च अदालत नै अग्रसर हुनु पर्दछ ।
फैसला कार्यान्वयन छिटो छरितो गराउन अन्तिम फैसलापछि पक्षले निवेदन दिन नपर्ने गरी कानून संशोधन गराउन सर्वोच्च अलदालतले पहल गर्नु पर्दछ। फैसला कार्यान्वयन ढिला भएकोमा न्यायपालिकाको आलोचना हुने भएकाले कानून सुधारमा पनि सर्वोच्चले सरकार र विधायिकाको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दछ।
पहिलेका फैसला कार्यान्वयन १ वर्षभित्र सक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ ।
सर्वोच्च र अन्य अदालतबाट भएका फैसला नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि दशौं वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेको देखिन आएको छ। अदालतको फैसला र आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतप्रति जनविश्वास कम हुन जाने भएकाले अदालतनै तेतातिर सकृय हुनु पर्दछ। त्यस्तोमा पनि सर्वोच्च अदालतले निश्चित म्याद तोकेर कार्यान्वयन गर्नगराउन सरकारलाई निर्देश जारी गर्नु पर्दछ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाइ र सरकारी ४३ रोपनी जग्गालाई गुठीको ठहराएर गरेको निर्णय चर्चामा आएको पाइयो।
पूर्ण इजलासबाट हालको कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३-५-३० जग्गा गुठीको कायम नहुने नेपाल सरकारको हुने फैसला भएको थियो।
फैसला मिति २०६७।०१।०२।५ पृ ३७६७ निर्णय नं. ८३३८ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास संवत् २०६४ सालको NE-००५९,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो फैसला पछि गुठी प्रशासकबाट नै मोही कायम गराउन अर्को मुद्दा रिटको रूपमा सर्वोच्चमा दर्ता गरियो। मोही र उनका मतियारहरुको प्रलोभनमा गुठी संस्थानका प्रशासक र संस्थान नै मिलेर पूर्ण इजलासको फैसला पछि षड्यन्त्र गरेर मुद्दा रिट निवेदन दिए सरकारी जग्गालाइ गुठीको कायम गराउन।’
२०६७।१।२ मा पूर्ण इजलासबाट सरकारी ठहराएको त्यही जग्गालाई गुठी संस्थान अन्तर्गतको पशुपति सदावर्त गुठी कायम गरी (तैनाथी) जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा मिति २०७४ कार्तिक १४ गते रोज ३ मा संयुक्त इजलासबाट परमादेश आदेश जारी भएको ।
सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि २०८२।१०।१२ मा मात्र पूर्ण इजलासको फैसलाको जनाउ मालपोत कार्यालयमा दिएको। यसरी न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई नष्ट गर्ने काम बेला बेलामा हुने गरेको छ। अव यस्तो विकृति सुधार कसरी गर्ने गराउने भन्नेतिर सबैले सोच्नु पर्दछ।
-1772949454.jpeg)
-1746009348.jpg)
