सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग नेपाल सरकारले सार्वजनिक माफी माग्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट शुक्रबार स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा 'दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्जनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने' भनिएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।
दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपले हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यबाट यसरी स्वीकार गरिनु र इतिहासमै पहिलो पटक क्षमायाचना गर्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले स्वागत गरेका छन्।
दलित अभियानी हिरालाल विश्वकर्माले उत्पीडनमा पारिएका समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भनेर राज्यले अनुभूत गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताए। राज्यले अहिलेसम्म यस्तो विभेद गर्न हुँदैन भन्दै आए पनि विभेद गरिएको स्वीकारोक्ति नभएकाले उन्मूलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'कुनै पनि ऐतिहासिक रूपले दु:खद घटनालाई पन्छाउनुअघि त्यो घटना भएको स्वीकारोक्ति गरिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल सुधारको प्रयास इमानदार हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उत्पीडित समुदायसँग यसरी माफी माग्ने चलन अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्यान्ड लगायत मुलुकबाट सुरू भएको हो। उनीहरूले आदिवासी तथा जनजातिहरूमाथि अत्याचार गरेको अनुभूति भइसकेपछि राज्यकै तहबाट सार्वजनिक माफी मागेका थिए। नेपाल सरकारले पनि यसलाई आत्मसात् गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।'
ती मुलुकहरूमा सार्वजनिक माफीसँगै उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि आर्थिक प्याकेज र कानुन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको सुरूआत गरिनु स्वागतयोग्य भएको बताए।
नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७९ मा राष्ट्रियसभाले दलित समुदायको हक–अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
तर त्यति बेला जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि राज्यले सार्वजनिक क्षमायाचना गरेको थिएन।
'अहिलेको निर्णय सम्मानजनक छ, तर विगतमा जस्तै लिप सर्भिस मात्र हुने हो कि भन्ने डर छ,' उनले भने, 'यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिसकेपछि नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचना चाहिन्छ। त्यो नभए यस्ता घोषणा बाहिरी रूपमा देखाउन त राम्रै लाग्छ, तर दलित समुदायले न्याय पाउँदैनन्।'
उनका अनुसार अहिले दलित आयोगको संरचना भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
'प्रहरीका ८६ वटा निकायमा दलित सेल बनाइएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ,' उनले भने, 'भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति, स्रोत र डेक्स छैन। साथै, खटिएका प्रहरीलाई अतिरिक्त जिम्मा दिएर झारा टार्ने काम गरिरहेको छ।'
दलित र बहिष्कृत समुदायले न्यायको अनूभूति गर्न पाए मात्र माफी मागेको अर्थ हुने उनको भनाइ छ।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्मा पनि राज्यका तर्फबाट पहिलो पटक यसरी माफी माग्ने निर्णय हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
राज्यले दलितहरूमाथि सांस्कृतिक, मूल्य-मान्यता तथा शासन प्रणालीका आधारमा नियोजित ढंगले राजनीतिक बहिष्करण गर्दै उल्लेख गर्दै उनले भने, 'भूमिमा पहुँच नदिने, अध्ययनमा अवसर नदिने लगायत तरिकाबाट दलितहरूलाई सधैं पिँधमा राखियो। राज्यले कानुन र नीति नै बनाएर दलित समुदायमाथि अत्याचार गर्दै आयो। आज आएर त्यसलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्नु सकारात्मक हो।'
उनले यो निर्णयलाई आठ दशकदेखि जारी संगठित दलित आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताए।
राज्यले योजनाबद्ध ढंगले विभेद गरेकाले क्षतिपूर्तिसहित न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा दलित समुदायले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ। विगतका आन्दोलनले नै सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुर्याएको अनुसन्धानकर्ता विश्वकर्माले बताए।
'यो माफी समुदायले बोध गर्ने ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ठूलो कुरा हो,' उनले भने, 'जोसँग माफी मागिएको छ, उनीहरूले अनुभूति गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्यो।'
सार्वजनिक माफी माग्नुका साथै आत्मसम्मान स्थापित गर्ने र न्यायको अनुभूति गराउने गरी सुधारमुखी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'अरू केही नगरे पनि अहिले भएका कानुनी प्रावधान अनुसार समुदायमाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, भेदभाव वा अन्यायका घटनामा तत्काल कुनै कारबाही अगाडि बढाए राहत हुन्थ्यो,' उनले भने, 'विभेद गर्नेविरूद्ध तत्काल कारबाही भए सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो।'
उनले अगाडि भने, 'काठमाडौंमा डेरा खोज्दा विभेद भोग्नुपरिरहेकै छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुने विभेद कायम छ। दैनिक जीवनमा हुने अपमानजनक व्यवहारहरू उस्तै छन्। त्यसलाई सुधार्ने गरी कुनै नीति ल्याए समुदायलाई सहज हुने थियो।'
'हरेक क्षेत्रमा समावेशितामा ध्यान दिने हो भने पनि बिस्तारै सामुदायमाथि हुने विभेद घट्दै जान सक्छ,' उनले भने।
लेखक तथा मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेल पनि यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्।
'विगतमा पनि दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्मान नगरिएको होइन। विभिन्न जातजाति, भाषालाई एउटै मालाका थुंगा हुन् भनेर नभनेको होइन। नेपालका हरेक जाति, समुदायलाई महत्त्व नदिएको होइन। तर राज्यले दिने महत्त्व र सम्मान अहिलेसम्म आलंकारिक मात्र भए। अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसर दिनमा भने राज्यले राम्रो नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन। भएका नीति र कार्यक्रम पनि राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकेन,' उनले भने।
नेपालमा समावेशिताका लागि अहिले पनि अन्तरविरोध कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कोटा प्रणाली हुनुहुँदैन र जान्नेलाई छान्ने भन्ने सोच त्यसै विकास भएको होइन। जान्नेलाई छान्नेभन्दा पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम बनाएर दिगो विकासका लागि सोच्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।'
भूमिको स्वामित्व, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक कुरालाई नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'यस्ता सुधारका लागि धेरै स्रोतसाधन चाहिने होइन। स-साना पहलले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालकहरूको मृत्युदर अन्य समुदायको दाँजोमा दलितहरूमा धेरै छ। पहाडी दलितको दाँजोमा मधेसी दलितहरूमा अझै धेरै छ। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा भइरहेको विभेद अन्त्यतर्फ पहल गर्नु सबभन्दा ठूलो कुरा हो।'
***
-1746009348.jpg)
