प्रतिनिधिसभा उपसभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र कुन दललाई उपसभामुख दिने भन्ने मतैक्य छैन।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सभामुखमा रास्वपाबाट उपसभापति डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले अब उपसभामुखमा रास्वपाले जुन दललाई समर्थन गर्छ, उही दलको सांसद उपसभामुख हुने पक्का छ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरू भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो। संविधान अनुसार अबको १० दिनभित्र अर्थात् वैशाख ४ गतेभित्रै उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर रास्वपाले कुन दललाई उपसभामुख पद दिने भन्ने टुंगो गरिसकेको छैन।
रास्वपाका एक सांसदका अनुसार चैत २९ गतेभित्रै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ।
बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुने कारण देखाउँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो।
अधिवेशन अन्त्यअघि संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने छन्।
रास्वपाका ती सांसदका अनुसार चैत २७ गते राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ।
सेतोपाटीले कुराकानी गरेका रास्वपाका तीन जना सांसदले संविधानले तोकेको समयमै उपसभामुख चयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। तर उनीहरूले तत्कालै उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तीन सातापछि बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ', सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका एक सांसदले भने, 'उपसभामुखको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमै गर्न उपयुक्त हुन्छ।'
रास्वपाका अर्का एक सांसदले पनि उपभामुख चयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
'पार्टीमा छलफल भएको त छैन। तर उपसभामुखको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ। हामीले संविधानले तोकेको समयमा काम नगर्ने हो भने पुराना दल र हामीमा के फरक हुन्छ र,' उनले भने।
अर्का एक सांसदले पनि उपसभामुख चयनको समय पछि सार्दा विवाद सर्ने बताए।
'यसरी काम सार्न थाल्यौं भने समस्या हुन्छ। अहिले उपसभामुखको निर्वाचन सार्नुपर्ने कुनै कारण छैन,' उनले भने।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने उपसभामुख निर्वाचनबारे आफूले दलहरूसँग सल्लाह गर्ने बताए।
'म भर्खरै सभामुख निर्वाचित भएको छु। उपसभामुख निर्वाचनबारे म दलहरूसँग सल्लाह गर्छु,' उनले भने।
उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सभामुखको निर्देशनमा संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशित गर्छ।
नेपालको संविधान अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको एक सदस्यका रूपमा उपसभामुख रहन्छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस्तो परिषदले बहुमतले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
संवैधानिक परिषदमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सभामुख छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन बाँकी छ।
नेपाली कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेलगत्तै सोही व्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कायम हुन्छन्।
राष्ट्रियसभामा नारायणप्रसाद दाहाल अध्यक्ष छन्। उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सांसद भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन्। उनी विगतमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकी व्यक्ति हुन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने छैनन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याधीश पद रिक्त छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा ५ सदस्य कायम हुनेछन्। यस्तोमा ३ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्नेछन्। जबकि उपसभामुख पदमा अन्य कुनै दलका सांसद रहँदा प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार अघि बढ्न समस्या हुनसक्छ।
रास्वपाका अर्का एक सांसद भने उपसभामुख निर्वाचन तत्काल नगर्दैमा संविधानको परिपालन नभएको अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन्।
'संविधानमा त प्रधानन्ययाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसरी यी व्यवस्था अनुसार काम हुन सकेका छैनन्, त्यसैगरी उपसभामुख निर्वाचनको ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्न मिल्दैन,' ती सांसदले भने।
-1775385881.jpeg)
-1746009348.jpg)
