जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदको पहिलो अधिवेशनमा के बोल्छन् भन्ने धेरैको चासो थियो।
तर निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको एक शब्द सुनिएन।
प्रतिनिधिसभा भनेको जनताले मत हालेर पठाएका सांसदहरूले जनताको आवाज उठाउने सभा हो। संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूकै मतबाट प्रधानमन्त्री चुनिने हुँदा उनी संसदप्रति जबाफदेही हुन्छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपले संघीय संसदप्रति उत्तदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अनुसार निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्राथमिकता, मूल्य-मान्यता र नीतिहरूबारे जानकारी गराउने अभ्यास छ। यो बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि विगतमा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीहरूले संसदलाई सम्बोधन गर्दै आएका थिए।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने शुक्रबार अन्त्य भएको संसदको पहिलो अधिवेशनभरि आफूजस्तै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसमक्ष सरकारको नीति र मूल्य-मान्यताबारे बताउन आवश्यक ठानेनन्।
यसबीच चैत १३ गते गठन भएको बालेन सरकारले आगामी १०० दिनमा पूरा गर्ने शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची पारित गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त कार्यसूचीमा नयाँ कानुन बनाउने र पुरानो कानुन संशोधन गर्नेजस्ता कतिपय काम संसदबाटै गर्नुपर्नेछ। यसको निम्ति उनले सांसदहरूको साथ लिएरै अघि बढ्नुपर्नेछ।
तर प्रधानमन्त्री बालेनले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित सरकारको कार्यसूची संसदमा टेबलसम्म गराएनन्। त्यसलाई औपचारिक रूपले संसदको नोटिसमा ल्याएनन्। उनीजस्तै निर्वाचित सांसदहरूले सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेरेर नै सरकारको सयदिने कार्यसूची र त्यसका प्राथमिकताबारे थाहा पाउनुपर्यो।
संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरू प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा नबोल्नुलाई 'अनौठो' मान्छन्।
संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार सामान्यतया आमनिर्वाचनपछिको पहिलो संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ। उक्त परम्परा विपरीत संसद अधिवेशनभरि प्रधानमन्त्री बालेन मौन रहेकामा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।
'अनौठो भयो। उहाँले किन संसदमा बोल्न अनावश्यक ठान्नुभएन होला भन्ने लागेको छ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'सामान्यता निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो। सरकारको नीति र आगामी कार्यक्रमबारे वक्तव्य दिने चलन थियो। तर यसपटक त्यस्तो देखिएन।'
प्रधानमन्त्रीले बोल्न नचाहेका भए लिखित रूपमा भए पनि मन्तव्य दिन सक्ने भट्टराई बताउँछन्।
'कोही बोल्न रूचाउने हुन्छन्, कोही बोल्न रूचाउँदैनन्,' भट्टराईले भने, 'देशको प्रमुख कार्यकारीले देशबासीलाई आश्वस्त गर्नु र साथीहरूलाई जानकारी गराउनु दायित्वभित्रै पर्ने कुरा हो। उहाँले किन त्यसको आवश्यकता देख्नुभएन, थाहा भएन।'
राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल पनि संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन्।
'राष्ट्रपतिले निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको हुन्छ,' फुयाँलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ।'
निर्वाचनबाट आएका प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन चालु रहेका बेला संसदबाटै आफ्ना प्राथमिकताबारे प्रस्ट पार्न उचित हुने उनी बताउँछन्। चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन नगरेको विषय आफ्नो सम्झनामा नरहेको उनको भनाइ छ।
'निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन नगरेको सम्झना छैन,' फुयाँलले भने, 'सरकारले संसद अधिवेशन चलेका बेला सबै विषय संसदमै जानकारी गराउनुपर्छ।'
'विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा राष्ट्रका नाममा टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास पनि भएका थिए,' फुयाँलले भने, 'यो सरकारले त्यस्ता अभ्यास सच्याउनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकता के हो, नीति के हो भनेर संसदमार्फत् जनतालाई बताउनुपर्ने थियो।'
फागुन २१ को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो। पहिलो अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण गरेका थिए।
नौ दिन चलेको यो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेका थिए। यी बैठक १० घन्टा ५० मिनेट चलेको थियो।
-1746009348.jpg)
