फेवाताल जोगाउने सरकारी अभियानसँगै एउटा शब्द फेरि चर्चामा आएको छ — दूषित दर्ता।
तालको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो, केलाई दूषित दर्ता भनिन्छ र किन यस्तो जग्गामा मुआब्जा पाइँदैन भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यसूचीमा फेवाताल अतिक्रमण हटाउने र जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणका काम सुरू गर्ने उल्लेख भएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।
सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना हटाउन आदेश दिँदै आएको छ। २०७५ वैशाख १६ को आदेशमा ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन भनिएको थियो। तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
के हो दूषित दर्ता?
जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख कालीबहादुर भुजेलका अनुसार 'दूषित दर्ता' भन्ने शब्द कानुनमा स्पष्ट रूपले उल्लेख छैन।
अदालतको आसय हेर्दा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको अवस्थालाई दूषित दर्ता मानिने उनको भनाइ छ।
'विशेषगरी २०३१ सालपछि कानुन विपरीत विभिन्न तरिकाले गरिएको दर्तालाई अदालतले दूषित दर्ता मानेको हुन सक्छ। हामीले यसलाई यही रूपमा बुझेका छौं,' उनले भने, 'यसको आसयका विषयमा अदालतले नै छलफल गरेर स्पष्ट गर्नुपर्ने छ।'
फेवाताल संरक्षणका लागि पहिलो पटक मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे पनि यही व्याख्या गर्छन्।
कानुन अनुसार व्यक्तिको हक नपुगेको जग्गा दर्ता गर्नुलाई अदालतले दूषित दर्ता भनेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
'ताल, सिमसार, वनजंगल, चउरजस्ता सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको हक लाग्दैन,' उनले भने, 'त्यस्तो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नु नै दूषित दर्ता हो।'
कसरी भयो यस्तो दर्ता?
सरकारले यसअघि बनाएका विभिन्न आयोगले दूषित दर्ता भएका जग्गाका कित्ता, क्षेत्रफल र व्यक्तिको हक पुग्ने जग्गाका कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
२०७७ कात्तिक २० गते जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले ८८१ वटा कित्ता (करिब १५ सय रोपनी) जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारको नाममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी गरी १ हजार ४० रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ।
त्यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले ४ हजार ८०० कित्ता (१ हजार ६९२ रोपनी) जग्गा व्यक्तिका नाममा अवैध नामसारी भएको जनाएको थियो। त्यही आयोगले फेवातालको मापदण्डभित्र रहेको ७७८ कित्ता (११ सय रोपनी) जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
विभिन्न अध्ययन र आयोग प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा जानुका पछाडि धेरै कारण छन्।
नापीको त्रुटि (२०३२ साल) : फेवातालको बाँध फुटेको समयमा गरिएको नापीमा फिल्डबुककै आधारमा ५१८ कित्ता (करिब ५१६ रोपनीभन्दा बढी) जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो।
छुट दर्ता (२०५८ सम्म) : छुट दर्ताका नाममा थप १५१ कित्ता (४७७ रोपनीभन्दा बढी) जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो।
राजाको हुकुम प्रमांगी : केही जग्गा सिधै राजाको आदेशबाट व्यक्तिलाई दिइएको देखिन्छ। अध्ययन अनुसार ३ वटा कित्तामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा जग्गा राजाको आदेशमा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको छ।
अदालतको आदेश : विभिन्न मुद्दामा आदेश गर्दा अदालतले पनि केही जग्गा व्यक्तिका नाम दिएको पाइएको छ। यसरी अदालतको आदेशका आधारमा ७५ कित्ता (८३ रोपनीभन्दा बढी) जग्गा विभिन्न व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन्।
नक्कली कागजात र प्रशासनिक कमजोरी : किर्ते कागज, गलत नापी र दर्ता प्रक्रियाले पनि ठूलो हिस्सा व्यक्तिका नाममा गएको छ।
किन पाइँदैन मुआब्जा?
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दूषित दर्ताबाट प्राप्त जग्गा खारेज गर्दा मुआब्जा दिनु पर्दैन।
अधिवक्ता घिमिरेका अनुसार यसको कारण स्पष्ट छ।
'जसमा व्यक्तिको कानुनी हक नै छैन, त्यस्तो जग्गा खारेज गर्दा मुआब्जा पाइँदैन,' उनले भने, 'मुआब्जा त त्यति बेला मात्र पाइन्छ, जब व्यक्तिको वैध स्वामित्व भएको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्छ।'
२०३१ सालअघि वैध रूपमा दर्ता भएका जग्गाको हकमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले मुआब्जा पाउने र नपाउने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
मालपोत ऐन तथा विभिन्न निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतका आदेशले पनि सार्वजनिक, सरकारी, गुठी वा पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।
यस्तो कार्य गरे किर्ते, भ्रष्टाचार वा नक्कली दर्ताजस्ता कसुरमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
किन जटिल बन्यो समस्या?
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसअघि नै दूषित दर्ता खारेज गर्ने प्रयास भएको थियो। २०४२ र २०४३ सालमा समेत यस्तो निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जटिल बनेको अध्ययन समितिले जनाएको छ।
तत्कालीन मन्त्रीहरूले २०३२ सालदेखि भएका दूषित दर्ता खारेज गर्न निर्देशन समेत दिएको देखिएको छ।
तत्कालीन मन्त्रीहरू पशुपतिशमशेर जबरा, डिबी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले तालको जग्गा दूषित दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। तर मन्त्रीले गरेको निर्णय जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगर्दा अहिलेको जटिल समस्या आएको हो।
फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रीले तीन-तीन पटक तालको दूषित दर्ता खारेज गर्न निर्णय गरेर पठाएका रहेछन्, त्यति बेला कास्कीका मालपोत हाकिमले टेरेनछन्।'
सरकारले रोक्का राखेका जग्गा समेत बैंकहरूले धितो राखेर ऋण दिएको तथ्य पनि भेटिएको छ, जसले समस्या थप जटिल बनाएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५९ वटा कित्ता यस्ता जग्गा धितो लिएको भेटिएको छ।
अब के हुन्छ?
बालेन सरकारले यही चैत २३ गते फेवातालको चार किल्लाभित्रका जग्गा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। एक साताभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने यो समितिले दूषित र वैध दर्ता छुट्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए फेवातालको विवाद स्थायी रूपमा समाधान हुन सक्छ।
'सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,' उनले भने, 'अदालतको आदेश अक्षरशः लागू भयो भने फेवाताल जोगिन्छ र विवाद अन्त्य हुन्छ।'
***
-1746009348.jpg)
