सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरे पनि यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' संयन्त्र विकास गर्ने भनेको हो।
उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा 'शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने' उल्लेख छ।
सरकार बनेको तीन साता बितिसक्दा यो विषय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया कति अघि बढ्यो? हामीले यसबारे सरोकारवालाहरूसँग बुझेका छौं।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विषय कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूसँग मन्त्रालयमै एउटा छलफल गरिसकेका छन्।
शिक्षामन्त्री पोखरेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. देवराज अधिकारी, त्रिविसहित विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतबीच विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो।
चैत २० गते भएको उक्त छलफलले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ। जसअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापना गर्न उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने, विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषय तत्काल हटाउने भनिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियम खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोगमार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
विश्वविद्यालयको नियमावली/विनियमावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद/सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छ। विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट वा विद्यार्थी हक हितका लागि काम गर्ने यस्तै प्रकारको संयन्त्र विकास तथा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। यसबारे विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित दफा/उपदफा किटान गरेर पठाउन भनिएको छ।
यति मात्र होइन, दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भए त्यसको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने पनि भनिएको छ। विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ सै घन्टा खुला रहने गरी फोन मोबाइल एप पोर्टल तथा समाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाएर गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्ता निर्णय भएको धेरै दिन भइसक्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ गइसकेको छैन।
त्रिवि विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयले भने सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा राखेका विषय जानकारीमा रहे पनि यसबारे अरू केही निर्णय तथा पत्रहरू निर्देशनालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ।
'हामीलाई निर्देशन वा परिपत्र केही आएको छैन, परिपत्र नआई हामीले केही गर्न मिल्दैन,' निर्देशनालयका कार्यकारी प्रमुख दीपेन्द्र पराजुलीले भने, 'विभिन्न निर्णय भएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसबारे उपकुलपतिज्यूहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहोला।'
उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा स्ववियु लगायत हटाउन त्रिवि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यू नै त्रिविको कुलपति हुनुहुन्छ, सिनेट बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरू गरेपछि अघि बढ्ला,' उनले भने।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले सरकारले शासकीय सुधारमा समेटेका विषय कार्यान्वयन गर्न यसका प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको बताए।
'यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्रिवि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्। त्रिवि ऐनमा स्ववियुको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हालै शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गर्दा त्रिवि ऐन संशोधन गरिएन भने स्ववियु हटाएर काउन्सिलमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा उठेको थियो।'
त्रिवि ऐनमा सिनेटमा स्ववियु सदस्य रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरूमध्येबाट २ जना सिनेट सदस्य रहने त्रिवि ऐनको व्यवस्था छ।
विभिन्न दलनिकट भ्रातृ विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट र स्वतन्त्र रूपमा पनि उम्मेदवारी दिएर स्ववियु गठन हुने गरेको छ।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन बढ्दै गएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी युनियनका नाममा आन्दोलन हुन थालेको थियो। २०२० सालमा विश्वविद्यालयमा स्ववियु गठन गर्न विद्यार्थीले माग गरेका थिए। २०२० भदौ २० मा त्रिविमा पहिलो पटक स्ववियु चुनाव भएको थियो।
त्रिविलगायत विश्वविद्यालयहरूले दुई वर्षको अन्तरालमा स्ववियु निर्वाचन गर्दै आएका छन्। त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा स्ववियुको व्यवस्था छ, जसमा प्रत्येक क्याम्पसमा एक स्ववियु गठन हुने व्यवस्था छ।
विद्यार्थीको हकहित संरक्षणका लागि निरन्तर काम गर्ने, विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, क्याम्पसभित्र पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, विद्यार्थी शक्तिलाई बौद्धिक, रचनात्मक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउनेजस्ता उद्देश्य स्ववियुको रहेको छ।
अहिले ११ सदस्यीय स्ववियु रहने व्यवस्था छ। स्ववियुमा उम्मेदवार हुन २८ वर्षे उमेर हद तोकिएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र विभिन्न दलका भ्रातृ विद्यार्थी संगठनहरू भने स्ववियु र काउन्सिलमा खासै फरक नदेखिने भन्दै विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्।
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
