राज्यको उच्च पदमा पुग्नेहरू भ्रष्टाचार गरेर पैसा थुपार्छन् भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएका बेला उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने सरकार वा नेताले नेपाली समाजमा राम्रै तारिफ पाउँछन्।
जेनजी आन्दोलनपछि त झन् उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा झन्–झन् बलियो बन्दै गएको छ। सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउन अघि सरेकी थिइन्। त्यतिखेर उनलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले रोकेका थिए। यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले नागरिक सरकारले हात हाल्न नहुने भन्दै खनालले सम्झाएपछि उनी रोकिएकी थिइन्।
यसपालिको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनायो।
रास्वपाले बहुमत ल्याएपछि बनेको सरकारले २०६२/६३ सालपछि उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएपछि धेरैको अनुमान छ — अब केही हुन्छ! भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा जफत हुन्छ! भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ!
तर यस्तो हुँदैन।
यो आयोग गठन गर्दा जुन कानुनको आधार लिइएको छ, त्यही कानुनले भन्छ — कुनै विषयमा छानबिन र जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले आयोग गठन गर्न सक्छ। तर यसरी पत्ता लगाएको सत्यतथ्य प्रमाण हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनमा केही बोलिएको छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो कानुनको व्याख्या गर्दा के भनेको छ भनेर हेर्नुपर्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन कसको भूमिका थियो भन्नेबारे उक्त आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा लगायतका पदाधिकारीलाई आन्दोलन क्रममा चरम दमन गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले अयोग्य सिफारिस गरेकाहरूलाई संविधानसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन अयोग्य मानिने गरी सरकारले कानुन पनि ल्यायो। तर उक्त कानुनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।
त्यही रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनी प्रावधान खारेज गरिदियो।
त्यही फैसलाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेसम्म सीमित भएको, तर त्यसले कानुनी परिणाम नदिने स्पष्ट पारेको छ।
'जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्य कार्यकारी आदेशअनुसार गरिन्छ। सरकारले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार न्यायिक निकायबाट गर्न वा गराउन सम्भव नहुने सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयको जाँचबुझका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यसैले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयजस्तो कुनै कानुनी परिणाम ल्याउँदैन।'
प्रतिवेदनमा भएका प्रमाणलाई अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा तथ्य पुष्टि गर्न ग्रहणसम्म गर्न सकिने, तर त्यही प्रमाण वा प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नसकिने उक्त फैसलामा भनिएको छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीका अनुसार सर्वोच्चले त्यो बेला गरेको व्याख्या नै कानुनसरह लागू हुन्छ।
'त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नसकिने भनेको छ,' उनले भने।
'आयोगको रिपोर्ट प्रहरी वा अनुसन्धान निकायको जस्तो अन्तिम हुँदैन। यसकै आधारमा सिधै मुद्दा चलाउन मिल्दैन। तर यसलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले बोलेको छ। कानुन मौन रहेको ठाउँमा यही व्याख्या लागू हुन्छ,' उनले भने, 'आयोगले पत्ता लगाएका तथ्य अनुसन्धानबाट प्रमाणित नगरी प्रमाणका रूपमा ग्रहण हुँदैनन्।'
यही नजिर अनुसार अहिले बालेन सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२/६३ यता शक्तिमा पुगेका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर पत्ता लगाएको सत्यतथ्यलाई नै अन्तिम प्रमाण मानेर व्यवहार गर्न पाइँदैन। न त आयोगको सिफारिसका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा लैजान पाइन्छ।
यत्रो आयोगले समय, जनशक्ति र पैसा खर्च गरेर गरेको छानबिन र त्यसले पत्ता लगाएको सत्यतथ्य नै प्रमाण नलाग्ने भए यसको औचित्य के हो?
हामीले यही प्रश्न महान्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई सोधेका छौं।
उनका अनुसार छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सूचनाका रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसले थप अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छ।
सर्वोच्चको उक्त नजिरले पनि यही कुरा भनेको छ।
'यसो भन्नुको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्त्व हुँदैन भन्ने होइन। आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्छ र त्यसलाई कानुनी वा अन्य कारबाहीको आधार बनाउन सकिन्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छँदै छ। उसले अनुसन्धान गरेपछि भोलि मुद्दा चलाउन पनि पाउँछ।
रेग्मीका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता कायले उजुरी परेपछि मात्र काम थाल्छन्। उजुरीको पनि निश्चित विषयवस्तु हुन्छ। अहिले सरकारले बनाएको आयोगले भने उच्च पदमा पुगेकामध्ये धेरै वा सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ। उनीहरू सबैबारे उजुरी आह्वान गर्न सक्छ। उनीहरूको सम्पत्ति विवरण हेरेर विश्लेषण गर्न सक्छ। एउटा कालखण्डमा शक्तिमा पुगेकाहरू सबैको सम्पत्तिको सत्यतथ्य छानबिन भयो भने भोलि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।
'अख्तियारले सामान्यतया उजुरी परेपछि मात्र हेर्छ, आफै सक्रिय भएर सबैको छानबिन गर्दैन। तर अहिले बनाइएको आयोगले एकैपटक धेरै मानिसको सम्पत्ति विवरण मागेर विश्लेषण गर्न सक्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन गर्दा विभिन्न किसिमका अपराधहरू पनि फेला पार्न सक्छ। कसैले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको भेटिए अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्छ। कसैले कर छली गरेको भेटिए राजस्वले हेर्छ। जग्गा रजिस्ट्रेसन वा अरूका नाममा राखिएको सम्पत्ति भेटिए सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ।
नेपालमा आजभन्दा २५ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यस्तै छानबिन आयोग बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरव लम्साल नेतृत्वको आयोगले २०४७ सालपछि उच्च ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो। त्यति बेला ३० हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण हेरिएको थियो।
उक्त आयोगले १३ महिना लगाएर छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यस बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका थिए। बहुदलपछि सरकार बनाउने–ढाल्ने क्रमले आजित जनतालाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर थप चिढ्याउन सके आफ्नो प्रत्यक्ष शासनलाई वैधता दिलाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय तत्कालीन राजाको देखिन्थ्यो। त्यसैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार र न्याय परिषदमा पठाइएको थियो।
लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अनुसारै पक्राउ गर्न आफूलाई निरन्तर दरबारबाट दबाब आउने गरेको तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय सम्झिन्छन्।
'दरबारले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन पठाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। तर दरबारबाट थेगिनसक्नु दबाब आउँथ्यो। हामीले भने आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो,' उनले सम्झिए।
लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयन नगरी त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शाही आयोग बनाए। त्यो आयोगलाई छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र आफै फैसला गर्ने अधिकारसम्म दिइयो। त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धमाधम बयानमा बोलाउन थालियो।
तर सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भन्दै उक्त शाही आयोग खारेज गरिदियो।
त्यसपछि अख्तियारले लम्साल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर धेरै पूर्वमन्त्री तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढायो।
त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायतमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो। आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदनराज शर्मा लगायत विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलायो।
लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमै अनुसन्धान गर्न पनि आफूलाई निकै मिहिनेत लागेको उपाध्याय सम्झिन्छन्।
'आयोगले त मोटामोटी यस्तो छ भनेर देखाइदिने मात्र हो। अख्तियारले भने मसिनो गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। मिहिनेत लाग्छ,' उनले भने।
उनलाई अहिले पनि राज्यका संयन्त्रहरूले आफै काम गर्ने हो वा काम गर्ने वातावरण हुने हो भने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यस्तो आयोग बनाइरहन पर्दैन जस्तो लाग्छ।
'भएका संयन्त्रहरूले नै काम गरे भने आयोग बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो राजनीतिक कुरा हो। यसले अख्तियारलाई पनि एउटा बाटो त दिन्छ,' उपाध्यायले भने।
सरकारले बुधबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा २० वर्षयता उच्च ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनाएको आयोगले अहिलेसम्म कार्यादेश पाइसकेको छैन।
भण्डारीले कार्यादेश पाएलगत्तै काम थाल्ने बताएका छन्। आयोगले कार्यादेश पाएपछि कसरी छानबिन गर्ने भन्ने आफ्नै कार्यविधि बनाउनेछ।
***
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
