अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई पटक अर्थात् १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेपछि यस्तो निर्णय किन गरियो र यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ४ गते १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेका छन्।
महिना मरेपछि मात्रै तलब दिने परम्परा तोड्दै महिनाको दुई किस्तामा तलब दिने नयाँ व्यवस्था किन गरियो र यसको प्रभावबारे हामीले अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूले यो निर्णय प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत खर्च-आम्दानी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने रणनीतिक कदम भएको बताएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले बजारलाई थप चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
'यसबाट बजार चलायमान हुन्छ। पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा मान्छेको खल्तीमा पैसा आएपछि उसको खर्च बढ्छ। यो त अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो नि!' उनले भने।
व्यवसायीहरूले अहिलेको समस्या नै बजारमा मागको कमी भएको बताइरहेका बेला सरकारको यो निर्णयले बजार माग बढाउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
'हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या नै मागको कमी हो। माग बढाउने उपाय खोज्नु पर्नेछ,' आइतबार केही पत्रकारहरूसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भनेका थिए।
उनका अनुसार जब कर्मचारीले महिनाको बीचमै हातमा पैसा पाउँछन्, उनीहरूको उपभोग गर्ने क्षमता बढ्छ। यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ, जसले उत्पादन र व्यापारलाई ऊर्जा दिन्छ।
बजारमा नगद प्रवाह सन्तुलित हुँदा र उपभोग बढ्दा सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
यो प्रणालीले राज्यकोष व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुऱ्याउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सामान्यतया महिनाको अन्त्यमा एकै पटक अर्बौं रूपैयाँ तलबका रूपमा भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा एक्कासि चाप पर्ने गर्थ्यो। अब १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्दा त्यो भार दुई भागमा बाँडिनेछ, जसले सरकारी नगद प्रवाहलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्ने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ।
'यो परिवर्तनले सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार वा ब्याजको दायित्व पनि थप्दैन। कर्मचारीले आफ्नो हकको पैसा दुई किस्ता गरी थोरै छिटो प्राप्त गर्ने मात्र हुन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसले सरकारको वित्तीय दायित्वमा वृद्धि हुँदैन तर अर्थतन्त्रको गति बढ्नेछ।'
यो निर्णय कर्मचारीहरूका लागि पनि राहतकारी देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारी, जो आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउन मासिक तलबको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे, उनीहरूका लागि महिनाभरि कुर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ ऋण लिनुपर्ने वा आर्थिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था थियो। अब १५ दिनमै पैसा हातमा परेपछि उनीहरूले आफ्ना दैनिक आवश्यकता, बिल भुक्तानी र घरायसी खर्चलाई थप सहज र योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।
आर्थिक तनाव कम हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने र त्यसले उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था हाललाई निजामती (राष्ट्र सेवक) कर्मचारीहरूबाट सुरूआत गर्ने योजना छ।
महालेखा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छैन र यसपालि नै लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। सुरूमा यसलाई 'पाइलटिङ' का रूपमा हेरिएको छ। निजामती सेवामा यसको प्रभावकारिता हेरेपछि क्रमशः शिक्षक, सेना, प्रहरी र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो व्यवस्थाले मुख्यतया अर्थतन्त्रको चक्रमा सरकारको कोषमा भएको पैसा छिटो कर्मचारीकहाँ पुग्छ। यसले केही न केही बजार माग बढाउँछ। माग बढ्दा बजार चलायमान हुन्छ र अन्तत: सरकारको आम्दानीमा सुधार आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
