सरकारले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी र राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल बढाउन दुइटा निर्णय गरेको छ।
पहिलो, हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने। गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यो कार्यान्वयन भएको दुई साता भइसकेको छ।
दोस्रो,सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई पटक अर्थात् १५/१५ दिनमा (पाक्षिक रूपमा) तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी परिपत्र समेत गरिसकेका छन्।
यी निर्णयबाट कर्मचारी वृत्तमा उत्साह देखिएको छ।
यसले सरकारी सेवा र कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने सरकाको बुझाइ छ।
तर, आम मानिस र कर्मचारीमाझ एउटा जिज्ञासा छ—
यो सुविधा क-कसले पाउँछन्। ४/४ महिनामा एक पटक तलब पाउने शिक्षकहरूको हकमा यो कार्यान्वयन हुन्छ? सेना र प्रहरीमा पनि यो व्यवस्था लागू होला? अनि निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा र उद्योगहरूमा के हुन्छ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था हाललाई निजामती (राष्ट्र सेवक) कर्मचारीहरूबाटै सुरुवात गरिनेछ। यसलाई सुरुमा एउटा 'पाइलटिङ' को रूपमा हेरिएको छ।
शिक्षकहरूको हकमा धेरैलाई भ्रम छ कि सरकारले नै ४ महिनामा पैसा पठाउँछ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पहिले नै पठाइएको हुन्छ। तर, स्थानीय तहले अधिकांश स्थानीय तहमा ४ महिनासम्म तलब कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
निजामती सेवामा तत्काल १५/१५ दिनमा सुरु गरिए पनि शिक्षक सेवामा केही समयपछि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ।
त्यसैगरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पनि यो प्रणाली क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ।
निजी क्षेत्र, बैंकिङ र बीमाजस्ता संगठित क्षेत्रहरूको हकमा भने यो व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गरिएको छैन।
तर, सरकारले यसलाई एउटा आधुनिक मानक (स्ट्यान्डर्ड ) को रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको अर्थका अधिकारी बताउछन्। जब सरकारी क्षेत्रमा यो प्रणाली सफल हुन्छ, तब निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न र बजारमा नगद प्रवाह कायम राख्न यो अर्धमासिक तलब प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने सरकारको बुझाइ छ।
