नेकपा एमालेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि १४ वटा सुझाव दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार दलहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको थियो। त्यसै सम्बन्धमा पार्टीले लिखित सुझाव दिन लागेको एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज अचार्यले जानकारी दिए।
एमालेले दिएका सुझाव यस प्रकार छन् —
पहिलो, विधेयकका विभिन्न स्थानमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको पाइएको भन्दै आचार्यले के विषय तोक्न खोजिएको हो, त्यो ऐनमै प्रस्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।
कानुनमा यस्ता अस्पष्ट विषयहरू राखिनु वाञ्छनीय नहुने उनको भनाइ छ।
दोस्रो, विधेयकमा उल्लेख भएको निर्वाचन अवधि ९० दिनको सट्टा ४५ दिन मात्र कायम गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव एमालेले दिएको छ।
यातायात र छपाइजस्ता प्राविधिक सहजताका कारण लामो अवधि आवश्यक नदेखिने एमालेले बताएको छ।
तेस्रो, एमालेले मौन अवधिलाई २४ घन्टाबाट घटाएर १२ घन्टा मात्र राख्न भनेको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक नहुने भएकाले यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने एमालेले सुझाव दिएको छ।
चौथो, उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा एमाले सुझाव दिएको छ।
यसमा लाभको पद सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या छ। लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद सम्झनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै एमालेले यसमा बैठक भत्ता मात्र पाउने गरी नियुक्ति वा मनोनयन भएका व्यक्तिहरूका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने वाक्यांश थप्न सुझाव दिएको छ।
पाँचौं, विधेयकको दफा ६६ को उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी उपदफामा पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही वा त्यस्तो संस्था नियन्त्रणमा राखी प्रचलित कानुन विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न एमालेले सुझाव दिएको छ।
त्यही उपदफा (ण) मा कैदमा रहेको मात्र व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यो नभनी अदालतको फैसला बमोजिम कैदमा रहेको भनी स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
छैटौं, दफा ७४ (१) को (क), (ख) र (ग) बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार आरक्षण गरिएका क्षेत्रहरू 'रोटेसन' (चक्रीय प्रणाली) अनुसार हुनुपर्ने सुझाव एमालेले दिएको छ।
ती क्षेत्रहरूमा रोटेसनको चक्र पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने एमालेले उठाएको छ।
सातौं, दफा ८७ (३) मा कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि दल त्याग गरे वा अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश गरे, सोही कारण खुलाई सम्बन्धित दलले उम्मेदवार प्रतिस्थापन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
आठौं, दफा ९५ (९) मा दृष्टिविहीन मतदाताका लागि आयोगले ब्रेल लिपिमा मतपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख रहेको तर एउटा मतदान केन्द्रमा यस्ता मतदाता सीमित संख्यामा हुने हुँदा उनीहरूको मतदानको गोपनीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने एमालेले बताएको छ।
नवौं, दफा ९३ (१) मा प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि राजनीतिक दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाए वा स्वयं उम्मेदवारले आफ्नो नाम हटाउन आयोगमा निवेदन दिए, आयोगले बन्द सूचीबाट नाम हटाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने व्यवस्था थप्न एमालेले सुझाव दिएको छ।
दसौं, दफा ९३ (६) मा कुनै राजनीतिक दल प्रचलित कानुन बमोजिम विभाजन भई अर्को दल गठन भए, एकीकरण भए वा गाभिए र त्यसरी गठित वा गाभिएको दलको सदस्य पद रिक्त भए, मूल अंश रहेको राजनीतिक दलले आफ्नो बन्दसूचीबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि एमालेले माग गरेको छ।
एघारौं, दफा १३८ को धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
निर्वाचनलाई आधारभूत वर्गको पहुँचमा पुर्याउन र विपन्न वर्गले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु र्ने भएकाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने एमालेले बताएको छ। त्यसका लागि धरौटी रकम वृद्धि नगरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न एमालेले भनेको छ।
बाह्रौं, दफा २०५ मा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नसकिने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, त्यसको उपदफा (३) मा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए सो निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसमा एमालेले धारणा लिन बाँकी रहेको बताएको छ।
तेह्रौं, अग्रीम मतदानको व्यवस्था राख्न एमालेले भनेको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सुत्केरी महिला र अन्य लक्षित समूहका लागि अग्रिम मतदानको कानुनी सुनिश्चितता गर्न एमालेले भनेको छ।
चौधौं, विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न एमालेले भनेको छ।
'विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मतदाता नामावली संकलन, मतदान र मतगणना प्रक्रियालाई सुरक्षित, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारका विद्यमान संयन्त्रहरूले अपनाउने प्रशासनिक र प्राविधिक ढाँचाबारे स्पष्ट कार्यविधि तय गरिनुपर्छ,' एमालेले भनेको छ।
त्यस्तै, मतदान प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, साइबर सुरक्षा र मतपत्रको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने ठोस आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।
भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको ठूलो संख्या, खुला सिमाना र भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई समेट्न विशेष संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने एमालेले बताएको छ।
नेपाल सरकारको कूटनीतिक उपस्थिति वा नियोगहरू नभएका तर नेपालीहरूको सघन उपस्थिति रहेका मुलुकहरूमा अनलाइन मतदान वा मोबाइल मतदान केन्द्र जस्ता वैकल्पिक प्रबन्धबारे कानुनी र व्यावहारिक स्पष्टता कायम गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबीच गहन छलफलको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय पनि एमालेले उठाएको आचार्यले बताए।
यी विषय समेटेर एमाले मंगलबारको छलफलमा सुझाव दिएको थियो। यसलाई व्यवस्थित गरेर लिखित सुझाव दिइने आचार्यले बताए।
