प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति र आर्थिक विधेयकमाथि गरिएको संशोधनप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले एकीकृत विरोध गर्दा पनि सरकारले समाधान खोज्न नसकेको बताएका छन्।
अस्वस्थ भएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा जान नसकेको बताएका केसीले आज सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइको पुष्टि गर्ने प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने नभए उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै लगातार सदन अवरोध गर्दै आएका छन्। साथै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।
यस्तो छ केसीको भनाइ-
हाम्रो संसद कहिलेकाहीँ विशेष वा असामान्य परिस्थितिमा मात्र अवरूद्ध हुने नभई दुर्भाग्यवश वर्षौंदेखि अवरोधको निरन्तर अभ्यासहरू नै संसदीय संस्कृतिको रूप लिँदै आएको छ।
यो कुनै एक दलको समस्या मात्र नभई हाम्रो समग्र संसदीय संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर विकृति हो।
विगतका तथ्यहरू हेर्दा संसद अवरोधको अवधि अस्वाभाविक रूपमा लामो देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
विश्वका स्थापित लोकतन्त्रहरूमा पनि विवाद र गतिरोध हुन्छन्, देखिन्छन् तर समाधानको खोजी सधैं संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत् गरिन्छ।
बेलायतमा ब्रेक्जिट विवादका क्रममा सन् २०१९ मा संसद स्थगनको विषय उठ्दा अदालतले नै संसदलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको थियो।
भारतमा सन् २०१० को टूजी स्पेक्ट्रम घोटालाका कारण संसद २२ दिन अवरूद्ध रह्यो तर अन्ततः संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी समाधानको बाटो खोजियो।
विश्वभरका संसदीय अभ्यासले जटिल विवादहरूको अन्तिम समाधान संवाद, सर्वदलीय सहमति, संसदीय समिति वा छानबिन संयन्त्रमार्फत हुने तथ्य पुष्टि गर्छन्। तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ।
यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसदप्रतिको अनादर पनि हो। संसदलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरू निरन्कुशता तिर उन्मुख बनाउँछ।
संसद विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद ,सहमति र निर्णय हो। यसको सुत्राधार र संयोजन सत्तापक्ष र सभामुखले नै गर्नु पर्छ।
निरन्तर अवरोध वा बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु, स्थगन हुनु, आज छैटौं दिनसम्म पनि संसद अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो।
यदि संसदमा बहस, जबाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन। तसर्थ सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत् निकास खोज्नु कर्तब्य र लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, संसदीय मर्यादा, परम्परा र विधिको शासनको न्यूनतम पालना गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो। यतातिर सरकार र प्रतिपक्ष सबै गम्भीर हुनु अनिवार्य आवश्यकता छ।
