राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रस्तावित विधानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान समेटेको छ।
रास्वपाले २०७९ सालमा पार्टी स्थापना भएयता नै यो प्रावधानको वकलात गर्दै आएको छ। पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधानमा यसबारे थप व्याख्या गरेको हो।
‘पार्टीको तर्फबाट जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ को व्यवस्था गरिनेछ,’ रास्वपाले प्रस्तावित विधानमा भनेको छ।
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल सक्रिय सदस्यहरूमध्येबाट ‘निश्चित प्रतिशत’ सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भनी सप्रमाण लिखित उजुरी/मागदाबी पेस गरेमा ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्ने प्रस्तावित विधानमा छ।
पार्टीको अनुशासन आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेको वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन पेस गरेमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने प्रावधान विधानमा छ।
त्यसरी मागदाबी वा प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात्, पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, जनगुनासो र आरोपहरूका सम्बन्धमा एक स्वतन्त्र र तथ्यपरक ‘आन्तरिक छानबिन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण’ गर्ने पनि विधानमा बताइएको छ।
यस छानबिन प्रक्रियामा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्ने र स्पष्टीकरण दिने पूर्ण अवसर अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिने पनि विधानमा उल्लेख छ। सामान्य अवस्थामा, ‘आन्तरिक अडिट’ को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई–तिहाइ (२/३) बहुमतबाट अनुमोदन हुनु अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन कति प्रतिशतले हस्ताक्षर वा माग गर्नुपर्छ भनेर खुलाइएको छैन।
त्यस्तै विशेष अवस्थामा बाहेक, निर्वाचित भएको मितिले पहिलो १ (एक) वर्षसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिविरूद्ध ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने र त्यस्तै, एकपटक दर्ता भएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा, पुनः अर्को १ (एक) वर्षसम्म निजविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रस्ताव प्रस्तावित विधानमा छ।
