अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत र चीनबाट लिने ऋण सहयोग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले दिने ऋणभन्दा महँगो हुने गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले यसरी आउने ऋणमा पनि साधनस्रोत र विशेषज्ञता लिनुपर्ने सर्त हुने गरेको उल्लेख गरे।
'भारत र चीनबाट लिने ऋण सहयोग विश्व बैक र एसियाली विकास बैंक भन्दा महँगो हुने गरेको छ। तिनमा ती देशको साधनस्रोत र विशेषज्ञता लिनुपर्छ भन्ने सर्त जोडिएर आउने गर्छ', वाग्लेले भने, 'जापानको पनि। किनकी द्विपक्षीय ऋण उनीहरुको करदाताले दिएको पैसा यहाँ (नेपालमा) उपयोग हुने हो। ऋण दिँदै गर्दा उनीहरूको देशको हितमा हुने सर्त गाँसेर दिने परिपाटी ७० वर्षदेखि चल्दै आएको छ।'
उनले चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार सम्हादा ३० खर्बको ऋणको दायित्व पनि पाएको उल्लेख गरे।
'चैत १२ गते राजकाज अघि बढाउनु अघि ३० खर्बको बिल बुझाइएको थियो। ऋणको भारी बुझाइएको थियो। त्यो हामीले लिएको हैन। राज्यले र अघिल्ला सरकारले लिएको हो', वाग्लेले भने, 'दश बर्षमा २५ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशत पुर्याइएको छ। कोभिडको समयमा। त्यो दश वर्ष को सरकारमा थियो को प्रधानमन्त्री थियो यो त छर्लङ्गै थियो। यसको छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्ला।'
उनले ७ खर्ब ऋण पुगेपनि 'डेट र जिडिपि' रेसियो नबढाउने बताए। उनले वर्तमान सरकारको ध्यान आन्तरिक राजश्व बढाउनेमा सोझिएको बताए।
'पञ्चायतमा ४३ प्रतिशत ऋण थियो। २०३२ सालमा डेट टू जिडिपी रेसियो २ प्रतिशत थियो। राजा विरेन्द्रले सत्ता हातमा लिदाँ २ प्रतिशत थियो। एसियाली मापदण्ड र विकासको मूल फुटाउने नाममा ४३ प्रतिशत पुर्याइयो। त्यसको पनि छुट्टै सोध हुनुपर्ला।'
उनले अर्थमन्त्रीहरूले ऋण पाउने लिखित प्रतिबद्धता पछि मात्र बजेटमा कति ऋण लिने भनेर उल्लेख गर्ने गरेको बताए। तर वैदेशिक ऋण लिँदा आफूहरूले राष्ट्रहितका प्रतिकूलका सर्त स्वीकार नगर्ने दाबी गरे।
'विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका थियौँ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा त्यो झ्याल साँघुरिँदै छ', वाग्लेले भने, 'चालिस वर्षका लागि एक डेढ वर्षमा पाउने त्यो स्रोत पनि सुक्दैछ। अब महंगो स्रोतमा जानुपर्ने हुनसक्छ।'
उनले ऋण कुन स्वीकार गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने बताए।
साथै नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वैदेशिक ऋण लिने मुलुकमध्ये न्यून दबाबमा भएको मुलुककको सूचीमा रहेको उल्लेख गरे। साथै ऋण लिएर अर्थतन्त्रको आकार बढाउन जिडिपीको ४८ देखि ५० प्रतिशतमुनि रहँदा स्वस्थ्य सीमा मानिने बताए।
