सांसदहरूले बैठक बीचमै छाडेर हिँड्दा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत हुन सकेन।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २२३ जना सांसदले हाजिरी गरेका थिए। तर बैठकको अन्तिमसम्म भने केवल ६१ सांसद मात्र बसे।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाई सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। अर्थात् बैठकमा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न ६९ सांसद बैठक कक्षमा हुनुपर्छ।
मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जब विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरे। उनको मागपछि सभामुखले एक चौथाइ सांसद उपस्थित भए, नभएको यकिन गर्न सचिवालयलाई समय दिए।
सचिवालयले तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर बैठक कक्ष बाहिर भएका सांसदहरूलाई भित्र आउन समय दियो तर घण्टी बजाउँदासमेत बैठकमा ६९ सांसद पुगेनन्। सचिवालयले गणना गर्दा बैठकमा ६१ मात्र सांसद उपस्थित भएको पाइयो। बैठकबाट १६२ जना सांसद उठेर हिँडेको भेटियो। त्यसपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुग्ने प्रवृत्ति पुरानो हो। लामा लामा बैठक र लम्बेतान भाषणका कारण सांसदहरूले बैठक अवधिभर बस्न झिझोँ मान्ने गरेका छन्। बैठकका सुरूआती केही घण्टा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने सांसदहरू त्यसपछि बाहिर निस्कन थाल्छन्।
अझ प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन भइरहेको निर्माणाधीन संसद परिसरमा त सांसदलाई अड्याउने कुनै उपाय नै छैन। न त नयाँ भवनमा लाइब्रेरी छ। न त क्यान्टिन नै छ। खाजा खानकै लागि पनि सांसदहरु भवनबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ।
मंगलबार सभामुख अर्यालले सात घण्टा बैठक सञ्चालन गरेका थिए। जसमा लम्बेतान भाषण चलेको थियो। दलीय आधारमा सांसदहरूले बोल्ने 'विशेष समय' मात्र ९९ मिनेट चलेको थियो। जसमा २६ जना सांसदले भाषण गरेका थिए। विशेष समयभन्दा अघि शून्य समय चलेको थियो। सांसदहरूले शून्य समयमा एक मिनेटमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो शून्य समय ५२ मिनेट चलेको थियो। अझ त्योभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए।
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएयता त्यसलाई सच्याउन र रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। जसमा दैनिक आधा घण्टाभन्दा धेरै समय व्यतित हुने गरको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलरूले बोल्ने क्रममा ४० मिनेट बितेको थियो।
अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा भएको खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुअघि संसद बैठक साढे ३ घण्टा चलेको थियो। दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा अपराह्न साढे ४ बजेको थियो।
त्यसपछि विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल चलेको थियो।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयकमा बोल्न सुरूआतमा ६२ जना सांसदले नाम टिपाएका थिए। तर अन्तिमसम्ममा ५६ जना सांसद बोले।
प्रत्येक सांसदले बोल्नका लागि ३ मिनेट समय पाएका थिए।
छलफल सकिएर मन्त्रीले जबाफ दिदाँ बेलुकी ८ बजेको थियो। यसरी ७ घण्टासम्म लगातार चलेको बैठकमा सांसद टिक्न सकेनन् र अन्त्यमा विधेयक स्वीकृत पनि नगरी बैठक स्थगित हुन पुग्यो। जे कार्यसूचीको लागि सांसदहरु बैठकमा पुगेका थिए, त्यही कार्यसूची टुंगोमा पुगेन। फलस्वरुप सांसदहरू भत्ता पकाउन मात्र सफल भए।
प्रतिनिधि सभाको रेकर्डअनुसार मंगलबार २२३ जना सांसदले हाजिरी गरेका थिए। ती सबै सांसदले दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। सांसदहरूले प्रत्येक बैठकको दिनको हजार रुपैयाँ भत्ता र हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाउँछन्। मंगलबार भत्तामा मात्र ४ लाख ४६ हजार खर्च भयो। यसबाहेक बैठक सञ्चालनमा प्रशासनिक खर्च पनि हुने गरेको छ।
संसदमा कोरम नपुग्नुमा जिम्मेवार को?
प्रतिनिधि सभा बैठकमा कोरम पुर्याउने र आवश्यक संख्यामा सांसदको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने जिम्मा सत्तारूढ दलको हुन्छ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा आवश्यक संख्यामा सांसद उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको हुन्छ।
रास्वपामा अहिले सांसदहरूको संख्या धेरै भएको कारण प्रमुख सचेतकबाहेक पनि दुई जना सचेतक छन्। दुबैलाई संसद सचिवालयले सवारीदेखि टेलिफोन र सचिवालय खर्चसम्म दिने गरको छ तर उनीहरूले सरकारको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्यामा सांसद जुटाउन सकेनन्।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक घण्टौँसम्म लम्बिने अवस्था निम्तिनुमा स्वयम् प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि जिम्मेवार छन्। उनले संसदमा आएर आफूले बोलको विषयमा स्पष्टीकरण नदिँदा विपक्षीले प्रत्येक दिन बैठकको सुरूआती एक घण्टा समय विरोधमा खर्च गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेको विषयमा स्पष्टीकरण मात्र दिँदा मात्रै पनि संसदको हरेक दिनको एक घण्टाको समय अन्य कार्यका लागि उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ।
संसदप्रति अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको शैली पनि सांसदहरूलाई संसदप्रति 'वेपरवाह' बनाउन जिम्मेवार छ। प्रधानमन्त्री नै संसदमा नआउने भएपछि सांसद पनि संसदमा जानैपर्ने धारणामा कमी आएको छ। प्रधानमन्त्री मात्रै हैन प्रतिनिधि सभामा भएका एक मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि बैठकमा कमै मात्र उपस्थित हुने गरेका छन्।
त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि आक्कलझुक्कल मात्र संसदमा देखिन्छन्। उनी संसदमा एकपटक मात्र बोलेका छन्। यसले संसदमा जानुपर्ने, जनताका सवाल र पीरमर्कामा बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नै ह्रास आउन थालेको छ।
कानुन बनाउने थलोमा नै सांसदको कम उपस्थितिले प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारितामा समेत कमी ल्याउन सक्ने चिन्ता देखिएको छ।
यस्तो चिन्ता स्वयम् सांसदरूलाई पनि छ।
रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले विधेयक स्वीकृत गराउन कोरम नपुगेमा लाज लागेको बताए।
'कोरमसम्म पुगेन। लाज मान्नु पर्ने ठाउँ यही हो', कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'आफू दिनभर सदनमा उपस्थित भएको भए पनि अन्यको अनुपस्थितका कारण माफी माग्छु। गनौं, भनेर हाम्रो स्वभाव सार्वजनिक गरिदिएकोमा सांसद निश्कल राईलाई धन्यवाद।'
