सन् १९९६ जनवरी १ मा म पहिलो पटक 'न्युज रूम' मा छिरेको थिएँ।
एभरेस्ट हेराल्ड अंग्रेजी दैनिकको न्युज रूम।
पत्रिका प्रकाशन भइसकेको थिएन। पत्रकार लिने काम जारी थियो। मैले आर्थिक ब्युरोमा काम गर्न जाँच दिएँ।
मलाई 'प्राइभेटाइजेसन' मा निबन्ध लेख्न भनियो। म अर्थशास्त्रमा एमए दोस्रो वर्ष पढ्दै थिएँ। अर्थ–राजनीतिमा चासो थियो। त्यो बेला देशमा कांग्रेस र एमालेबीच सार्वजनिक संस्थान र उद्योगको निजीकरणलाई लिएर घमसान बहस चलिरहेको थियो। त्यो बहस रूचिसाथ सुन्थेँ, पढ्थेँ।
मैले करिब एक हजार शब्दको निबन्ध लेखेँ। तुरून्तै कापी 'जाँचेर' जनवरी ३ देखि काम गर्न आउन भनियो।
म पत्रकार बनेँ।
पत्रकार बनेको केही समयपछि विश्व बैंकको एउटा कार्यक्रमको निम्तो आयो। बैंकले संसारका विभिन्न मुलुकहरूको अनुभव अध्ययन गरेर एउटा मोटो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो— Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership.
त्यो रिपोर्ट अहिले पनि विश्व बैंकको वेबसाइटमा पढ्न पाइन्छ।
त्यो अध्ययनको मूल अनुसन्धानमा संलग्न फिलिप किफर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र छलफलमा भाग लिन अमेरिकाको वासिङटन डिसीबाट काठमाडौं आएका थिए।
रिपोर्टले कर्मचारीहरूमार्फत राज्यले व्यवसाय चलाउँदा के–कस्ता समस्या आउँछन्, राज्यले चलाएका उद्योगहरू किन प्रायः असफल हुन्छन् र तिनलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न देशको अनुभव समेटेर विस्तृत व्याख्या गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले १२ मुलुकका सुधार अनुभवको विस्तृत तुलना गरेको थियो।
त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष थियो— समस्या केवल कर्मचारीको क्षमता वा नियतमा हुँदैन। राज्यले व्यवसाय चलाउने प्रणाली, काम गर्नेलाई दिइने प्रोत्साहन, आपसमा बाझिने लक्ष्य, राजनीतिक हस्तक्षेप, घाटा हुँदा पनि राज्यले जोगाइराख्ने प्रवृत्ति र कमजोर जबाफदेहिता मूल समस्या हुन्।
त्यो अध्ययनमा संलग्न फिलिप किफरसँग कुरा गरेर मैले एभरेस्ट हेराल्डमा त्यो बेला स्टोरी लेखेको थिएँ।
त्यो स्टोरी लेखेको ३० वर्षपछि आज फेरि म राज्यले सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू चलाउने हो कि होइन भन्नेबारे लेख्दै छु।
सोच्दैछु, खासमा समय बग्यो कि बगेन!
आजको लेखमा म तीन वटा मूल प्रश्नमा छलफल गर्नेछु।
१. २०४७ सालमा आइपुग्दा पञ्चायतकालमा खुलेका सरकारी उद्योगहरूको हाल के थियो? घाटामा गएका उद्योगहरू चलाउन राज्यले जुन ठूलो धनराशि खर्च गर्थ्यो, त्यसको सामाजिक मूल्य कति थियो? हामीलाई त्यो समयको शिक्षा के हो?
२. एक दर्जन देशका सार्वजनिक संस्थानहरूबारे विश्व बैंकले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष के हो? ती मुलुकको अनुभवले हामीलाई के सिकाउँछ?
३. आज निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको क्षेत्रमा राज्य आफै उद्योगको मालिक, लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक बनेर बजारमा ओर्लिनु कति उचित हो? देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा सरकारी कम्पनीको उत्पादन प्रचार गर्दा त्यही बजारमा आफ्नो पैसा लगाएर र जोखिम मोलेर काम गरिरहेका निजी उद्योगलाई राज्यले के सन्देश दिइरहेको हुन्छ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले केही सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे लेखेको स्ट्याटससँगै निजीकरण र सरकारी उद्योगबारे फेरि घमसान बहस सुरू भएको छ।
सो स्ट्याटसको सुरूमै उनले लेखेका छन्— वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तंग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान्? धेरैको मनमा यो शंका र चिन्ता थियो र छ, जुन अस्वाभाविक होइन। तर जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमानदारिता देखाइन्छ; तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्।
२६ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले सो स्ट्याटसमार्फत दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कतिपय सांसद र प्रधानमन्त्रीका प्रशंसकहरू 'राज्यले पुराना उद्योगहरू फेरि ब्युँताउँछ, नाफामा लैजान्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ' भनेर उत्साहित छन्।
अर्कोतिर, ती उद्योगहरू अझै समस्यामा छन्, नाफामा गइसकेका होइनन् र राज्य आफै उद्योग चलाउन अग्रसर हुनु ठिक हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ।
उनीहरूलाई लागेको छ— हिजो नेताहरू भ्रष्ट भएर पो राज्यले लगानी गरेका उद्योग नचलेका हुन्। हाम्रो सरकार त स्वच्छ छ, उद्योगहरू सफल भइहाल्छन्!
यो बहस फेसबुकको पक्ष–विपक्षभन्दा धेरै गम्भीर छ। र, यसले गम्भीर विमर्शको माग गर्छ।
आम मानिसलाई राज्यले उद्योग खोल्ने, सुपथ मूल्यमा सामान बेच्ने, रोजगारी बढाउने र सरकारलाई पैसा कमाइदिने कुरा स्वाभाविक रूपमा आकर्षक लाग्छ।
उनीहरूलाई लाग्छ— गोल्छा, चौधरी, दुगड वा श्रेष्ठहरूले उद्योग चलाएर नाफा कमाउन सक्छन् भने राज्यले किन नसक्नु? राज्यले आफै उद्योग खोलेर किन नाफा नकमाउनु? काम नपाएर विदेश हानिएका लाखौं युवालाई देशमै उद्योग खोलेर रोजगारी किन नदिनु? पहिलेका सरकारले 'उद्योग बेचेर गरेको गल्ती' किन नसच्याउनु?
यी प्रश्न गलत होइनन्। यी प्रश्नको सही र स्पष्ट जबाफ आवश्यक छ।
अब यो लेखका तीन मूल प्रश्नबारे छलफल गरौं।
२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदा नेपालले पञ्चायत कालबाट कस्तो औद्योगिक विरासत पाएको थियो? राज्यले लगानी र सञ्चालन गरेका उद्योगहरूको हाल के थियो?
पञ्चायत कालमा राज्यले थुप्रै उद्योग र सार्वजनिक संस्थान खोल्यो। त्यो समयको नेपाल हेर्दा राज्य उद्योगमा पस्नु आफैमा अस्वाभाविक पनि थिएन। निजी क्षेत्र सानो थियो। निजी पुँजीको क्षमता सीमित थियो। उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार कमजोर थिए। संसारका धेरै विकासशील मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राज्य आफैले उद्योग खोलेर औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सक्छ भन्ने सोच बलियो थियो। छिमेकी भारतमै राज्य सञ्चालित उद्योगहरूको दबदबा थियो।
त्यसैले त्यो कालखण्डलाई हेर्दा पञ्चायतले उद्योग किन खोल्यो भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तिनको परिणाम के आयो भन्ने हो।
बहुदल पुनर्स्थापनापछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०४७/४८ सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था राम्रो थिएन। त्यो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रयोग भएको कुल पुँजी करिब ३५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। सबै सार्वजनिक संस्थानको समग्र हिसाब गर्दा १ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ घाटा थियो। प्रयोग भएको पुँजीको तुलनामा त्यो ५.२२ प्रतिशत ऋणात्मक प्रतिफल हो।
अर्को पनि समस्या थियो— धेरै संस्थानलाई चालु राख्न राज्यले बर्सेनि अनुदान दिनुपर्थ्यो।
२०४७/४८ मा मात्रै सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ७६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यसमध्ये ७२ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुँजीगत अनुदान थियो। बाँकी सञ्चालन तथा यातायात अनुदान थियो।
७६ करोड रूपैयाँ आज सुन्दा त्यति ठूलो रकम नलाग्न सक्छ। तर त्यो बेलाको राज्य कति गरिब थियो, उसको आम्दानी कति थियो, त्योसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ।
त्यो वर्ष नेपाल सरकारको जम्मा राजस्व आम्दानी १० अर्ब ७२ करोड ९५ लाख रूपैयाँ थियो। यो वर्ष सरकारको राजस्व लक्ष्य १४ सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।
२०४८ सालमा राज्यले वर्षभरि उठाएको सम्पूर्ण राजस्वको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सार्वजनिक संस्थानलाई अनुदान दिएको थियो। आज राज्यले त्यही अनुपातमा अनुदान दिने हो भने यो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई करिब एक खर्ब रूपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्छ!
यसको अर्को पाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यही वर्ष सरकारले देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा ६६ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। अर्थात् सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले दिएको अनुदान देशको सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य खर्चभन्दा बढी थियो।
यसको गम्भीरता बुझ्न त्यो बेलाको नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्नुपर्छ।
२०४७ सालमा औसत नेपालीको आयु करिब ५४ वर्ष थियो। करिब ३० हजार मानिसका लागि एक जना डाक्टर र चार हजार मानिसका लागि अस्पतालको एउटा बेड मात्र थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा त झनै ७० हजारभन्दा बढी मानिसका लागि एक जना डाक्टर थियो। गरिबी र कुपोषण यत्रतत्र थियो। जन्मिएका प्रत्येक एक हजार बच्चामध्ये करिब ९८ जनाले पहिलो जन्मदिन देख्न पाउँदैन थिए। बाल र मातृ मृत्युदर अत्यधिक थियो। आधा घरधुरीको मात्र सुधारिएको खानेपानीमा पहुँच थियो।
आज अवस्था धेरै बदलिएको छ। स्वास्थ्यका लगभग सबै प्रमुख सूचकमा नेपालले व्यापक प्रगति गरेको छ। तर आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकासका कैयौं क्षेत्रमा राज्यको लगानी पुगेको छैन।
त्यसैले हिजो र आज पनि उही प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ— नागरिकले तिरेको सीमित करको पैसा कहाँ खर्च गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ? सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो?
आजभन्दा हिजो राज्यसँग स्रोतको झनै कमी थियो।
त्यसैले एउटा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ— त्यो बेला थप अस्पताल, डाक्टर, विद्यालय, खानेपानी र सडकमा लगानी गर्नु जरूरी थियो कि घाटामा गएका सरकारी उद्योगलाई फेरि पैसा हालेर चलाइराख्नु जरूरी थियो?
२०४७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको अनुभवले एउटा कुरा प्रस्ट देखाइसकेको थियो— राज्यले उद्योग खोल्न सक्छ, ठूलो पुँजी लगाउन सक्छ, रोजगारी दिन सक्छ। तर त्यसले मात्र उद्योग आर्थिक रूपमा सफल हुन्छ भन्ने छैन। र, ती सरकारी उद्योग र संस्थानले उत्पादन गर्ने सामान र दिने सेवा गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने छैन।
र, अर्को कुरा पनि प्रस्ट भइसकेको थियो— सरकारी उद्योगको घाटा केवल त्यो उद्योगको घाटा हुँदैन। त्यसको भार अन्ततः नागरिकमा सर्छ। गरिब मुलुकमा त्यसको मूल्य झन् ठूलो हुन्छ। किनभने घाटामा गएको उद्योग बचाउन र त्यहाँका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन खर्च भएको प्रत्येक रूपैयाँसँग अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सडक वा अरू कुनै सार्वजनिक आवश्यकता साटिएको हुन्छ!
नेपालले भोगेको यो अनुभव नेपालको मात्र थिएन। राज्यले उद्योग चलाउँदा देखिएका यस्ता समस्या धेरै मुलुकमा थिए। धेरै मुलुकको अनुभव नेपालसँग मिल्दोजुल्दो थियो।
विश्व बैंकले १२ वटा मुलुकका सार्वजनिक संस्थान र तिनमा गरिएका सुधारका प्रयासहरूबारे गरेको अध्ययनका मूलतः तीन वटा निचोड छन्।
एक— कर्मचारीको क्षमतामा मात्र होइन, राज्यले व्यवसाय चलाउने संरचनामै समस्या हुन्छ।
कर्मचारीहरूको नियत ठिक भएन र क्षमता पुगेन भने त राज्यले खोलेका उद्योग डुब्छन् नै। तर सार्वजनिक उद्योग वा संस्थानका समस्या ती मात्र होइनन्। आफूले खोलेका उद्योगसँग राज्यका परस्पर बाझिने अपेक्षाहरू हुन्छन्।
जस्तै, राज्यले सरकारी उद्योगलाई नाफा कमाऊ पनि भन्छ; मूल्य नबढाऊ पनि भन्न सक्छ। खर्च कम गर भन्छ; कर्मचारी नहटाऊ पनि भन्छ। कहिलेकाहीँ कहाँबाट किन्नुपर्ने, कसलाई बेच्नुपर्ने, कतिमा बेच्नुपर्ने पनि राज्यले नै तोकिदिन्छ।
परस्परमा बाझिने राज्यका यी अपेक्षाको सिकार त्यस्ता सरकारी उद्योगहरू बन्छन्। त्यसैले सरकारी उद्योगहरू कर्मचारीको इमान वा अक्षमताका कारण मात्र असफल हुँदैनन्।
अनि राज्यले सरकारी उद्योगहरूलाई गलत सुनिश्चितता पनि दिन्छ— उद्योग घाटामा गए पनि त्यसको जबाफदेहिता कसैले बहन गर्नुपर्दैन। परस्पर बाझिने अपेक्षा राख्ने राज्यसँग त्यो उद्योगको नेतृत्व वा कर्मचारीलाई स्पष्ट नतिजाका लागि जबाफदेही बनाउने नैतिक तागत पनि हुँदैन।
विश्व बैंकको अध्ययनको मूल निष्कर्ष यही हो— समस्या व्यवस्थापकमा भन्दा बढी प्रणालीमा हुन्छ। गलत प्रणालीले प्रोत्साहन र जबाफदेहिता दुवै कमजोर बनाउँछ।
दुई— प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र घाटाको जिम्मेवारी बोक्न नपर्ने सरकारी उद्योग सुधार्न कठिन हुन्छ।
निजी उद्योग घाटामा गयो भने सञ्चालकको पैसा डुब्छ। बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ। ऋण तिर्न नसके सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा पर्न सक्छ। फेरि ऋण पाउन कठिन हुन्छ। उद्योग बन्द हुन सक्छ। त्यसले उसको भोक, निद्रा, चैन सबै लैजान्छ। त्यसैले उद्योग बचाउन व्यवसायीले हरेक उपाय खोज्छ।
सरकारी उद्योग घाटामा गयो भने कर्मचारीको घरबार डुब्दैन। उसलाई जबाफदेही बनाइँदैन। अन्ततः सरकारले फेरि पैसा हाल्न सक्छ, ऋण दिन सक्छ, ग्यारेन्टी बस्न सक्छ वा घाटा बोक्न सक्छ।
धेरै मुलुकको यो अनुभवको पृष्ठभूमिमा हामीले एउटा प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ— सरकारले आफै सञ्चालन गर्ने भनेको हेटौंडा कपडा उद्योगको खासमा नेतृत्व कसले गर्ने हो? अनि यो उद्योगले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भोलि यो उद्योग घाटामा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सरकारले स्थापना खर्चबाहेक फेरि अनुदान दिन्छ कि दिँदैन?
तीन— राज्यले कुनै उद्योग किन खोल्ने वा राख्ने भन्ने स्पष्ट कारण चाहिन्छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सबै सरकारी उद्योग तुरून्त बेच्नुपर्छ भन्दैन। प्राकृतिक एकाधिकार, स्पष्ट सार्वजनिक हित वा निजी क्षेत्र नपुग्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका रहन सक्छ भनेको छ।
तर प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक क्षेत्रमा राज्यले उद्योग खोल्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। सामाजिक उद्देश्यका लागि उद्योग खोलिएको हो भने त्यसको लागत पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।
त्यसैले राज्यले सोचविचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ— आफूसँग भएको सीमित पैसा लगानी गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र नियमनमा लगाउने? निजी क्षेत्र नजाने ठाउँमा लगाउने कि निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको वा गर्न सक्ने ठाउँमा राज्य पनि प्रतिस्पर्धामा ओर्लिने?
अब तेस्रो र अन्तिम प्रश्न— व्यवसाय गर्ने नागरिकप्रति राज्य र प्रधानमन्त्रीको अभिभावकीय जिम्मेवारी के हो?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को चीज अगाडि राखेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरे— से चीज, डिडिसीको चीज।
अनि कमेन्टमा लेखे— डिडिसी नेपाल सरकारको हो।
त्यसपछि डिडिसीका उत्पादन एकाएक चर्चामा आए।
प्रधानमन्त्रीले कुनै एक कम्पनीको पक्षमा विज्ञापन गर्नु कति शोभनीय र जायज हो?
कतिलाई लाग्ला— 'सरकारी' कम्पनीको विज्ञापन गरेको हो। के फरक पर्छ?
समस्या त्यसैमा छ।
मुलुकमा नेपाली नागरिकहरूले खोलेका सयौं ठूला–साना डेरी उद्योगहरू छन्। उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर, जोखिम मोलेर ती उद्योग खोलेका हुन्। ती उद्योगहरूले नागरिककहाँ आफ्ना उत्पादन पुर्याएका छन्। रोजगारी दिएका छन् र राज्यलाई कर तिरेका छन्।
नागरिकले खोलेका यी उद्योग आफ्नो नियमित सञ्चालन घाटा बेहोर्न राज्यको ढुकुटीमा निर्भर छैनन्।
यी सयौं डेरी उद्योगलाई विभेद हुने गरी र उनीहरूलाई मर्का पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले उल्टै जनताको करको पैसा उपभोग गरेको डिडिसीको विज्ञापन गर्नु कति मुनासिब हो?
यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी एउटा उद्योगी–नागरिकको हक, अधिकार, उसले समाजमा पुर्याउने योगदान र उसले राज्यबाट पाउनुपर्ने प्रोत्साहनको फराकिलो दृष्टिबाट एकछिन विमर्श गरौं।
डेरी उद्योगमा जस्तै सबै उद्योगमा लगानी गर्ने नागरिकले जोखिम उठाएका हुन्छन्। उद्योग चलेन भने त्यसको सम्पूर्ण मार उनीहरूले भोग्नुपर्छ। उद्योग चल्यो भने उनीहरूले पक्कै पनि केही आर्थिक लाभ पाउँछन्। तर त्यो लाभ उनीहरूमा सीमित हुँदैन। उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। ती उद्योगमा काम गर्ने मानिसको आय बढ्छ। सरकारको राजस्व बढ्छ। ती उद्योगहरूले आम मानिसका लागि चाहिने सामान र सेवा उत्पादन गर्छन्। उनीहरूको जीवन सहज बनाउँछन्।
यिनै हजारौं नागरिकले उठाएको जोखिम, गरेको लगानी र मेहनत, उनीहरूले उत्पादन गरेका सेवा र सामान, अनि सिर्जना गरेको रोजगारी र तिरेको करले राज्य चल्छ। समाज अघि बढ्छ।
जुन मुलुकमा उद्यमशील नागरिक धेरै हुन्छन् र, जुन मुलुकले ती उद्यमशील नागरिकको सराहना गर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्छ, प्रोत्साहित गर्छ, त्यही मुलुक अघि बढ्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) को अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत देखाएको छ। राज्यले त नागरिकहरूले तिरेको करबाट विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेटसम्म खर्च गर्न सक्दैन!
मुलुकको आर्थिक यथार्थको यही विराट पृष्ठभूमिमा जोखिम उठाएर लगानी गर्ने नागरिकहरूलाई राज्यले गरेको बेवास्ता कति जायज छ? प्रधानमन्त्रीले अरू उद्योगलाई भेदभाव हुने गरी राज्यले लगानी गरेका उद्योगहरूको प्रचारप्रसार गर्नु कति जायज छ? अनि राज्य आफैले लगानी गरेर वर्षौंदेखि बन्द भएका उद्योग खोल्छु भन्नु कति जायज छ?
नेपाली सेनाले सन् २०२३ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि कुल १ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।
राज्यले त्यति लगानी गरेपछि हेटौंडा कपडा उद्योगले मूल्य र गुणस्तरका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कपडा उत्पादन गर्न सक्छ? भोलि बजारमा पाइने चिनियाँ वा भारतीय कपडाभन्दा सस्तोमा र गुणस्तरीय कपडा बेच्न सक्छ? कि नेपाली सेना, प्रहरी र अरू सरकारी निकायलाई त्यसको सुनिश्चित बजार बनाइनेछ?
राज्यले लगानी गरेर हेटौंडा कपडा चलाउने भए विराटनगर जुट मिल वा गोरखकाली रबर उद्योग किन नचलाउने? किन अरू नयाँ उद्योग नखोल्ने?
त्यसैले सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूमा राज्यले लगानी गर्ने विषयको केन्द्रमा एउटा जबरजस्त दार्शनिक प्रश्न छ— धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूलाई उद्यममा लाग्न प्रेरित गरेर, वातावरण बनाइदिएर, उनीहरूलाई सघाएर अनि उनीहरूको मेहनत, पसिना र कल्पनाशीलताको सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो वा राजनीतिज्ञको सनकमा उद्योग खोलेर, कर्मचारीको भरमा उद्योग चलाएर अनि कतिपय समयमा तिनै नागरिकका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मुलुकलाई अघि बढाउने हो?
सत्तारूढ दल रास्वपा स्पष्ट हुनुपर्ने यही प्रश्नमा हो।
रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट 'उदार अर्थतन्त्रसहितको कल्याणकारी राज्य' र 'प्रतिस्पर्धी सामाजिक बजार अर्थतन्त्र' को नीति अपनाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको स्रोत सीमित हुने र आर्थिक विस्तारको मुख्य चालक निजी क्षेत्रको लगानी हुने बताएका छन्।
त्यसो भए, आज उठिरहेका केही प्रश्नबारे रास्वपाले स्पष्ट पार्नैपर्छ— दलको घोषित आर्थिक दर्शन र सरकारी उद्योगहरू ब्युँताउने वा प्रवर्द्धन गर्ने प्रधानमन्त्री र केही सांसदहरूको उत्साहबीचको तालमेल के हो? एउटा वा दुइटा उद्योग किन ब्युँताउने, त्यसको के उपादेयता हुन्छ, त्यसले के औचित्य पुष्टि गर्छ? एउटा ब्युँताउने भए धेरै उद्योग किन नब्युँताउने वा नखोल्ने? अनि नागरिकहरूले खोलेका जस्तै वा उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने उद्योग राज्यले पनि खोल्ने र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने? नागरिकहरूलाई उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण मिलाइदिएर, राज्यले आवश्यक सहयोग गर्छ, किनभने ऊ हाम्रो प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने आत्मविश्वास दिएर अहिले बैंकहरूमा थुप्रिएको खर्बौंको पैसा लगानी गर्न सकिन्छ कि राज्यले आफै उद्योग खोलेर?
रास्वपाले यो पनि नबिर्सियोस्— राज्यले उद्योगमा लगानी गर्ने हरेक रूपैयाँको अवसर लागत हुन्छ। त्यो स्रोत कर, ऋण वा अर्को सार्वजनिक खर्चबाटै जुटाउनुपर्छ।
२०४७ सालमा आम नागरिकका लागि नगद सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था नै थिएन। आज राज्यले सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक करिब साढे दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्छ। त्यसमध्ये वृद्धभत्ता, एकल महिला, अपांगता, बालबालिका लगायतलाई दिइने नगद सामाजिक सुरक्षा भत्तामै एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ।
पञ्चायत कालमा नेपालमा राज्यले सञ्चालन गर्ने आजको जस्तो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थिएन। राज्यले केही वर्षअघिदेखि मात्र सुरू गरेको हो।
सामाजिक सुरक्षा र 'सोसियल ट्रान्सफर' का हिसाबले राज्यका यी लगानी महत्त्वपूर्ण छन्। एकातिर यिनमा लगानी अझै पुगेको छैन, अहिलेकै लगानीका कारण राज्य दबाबमा छ।
स्वास्थ्य बीमाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नै अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। विशेषगरी विपन्न र न्यून आय भएका परिवारका लागि ठूलो स्वास्थ्य खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्न कठिन छ। गम्भीर बिरामी पर्दा उनीहरूले ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो ऋण तिर्न वर्षौं लाग्छ।
त्यसैले सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्नु र उनीहरूलाई स्तरीय उपचार दिनु आज राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ। तर यसमा दुईतर्फी समस्या छ।
करिब एक करोड नेपाली कुनै न कुनै समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्। एउटा परिवारले वर्षको ३५ सय रूपैयाँ तिर्थ्यो र एक लाखसम्मको उपचार पाउँथ्यो। यति पैसा पनि तिर्न नसकेर वा तिर्नु आवश्यक नठानेर स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूको संख्या घटेको छ। अहिले सक्रिय स्वास्थ्य बीमा भएका नेपाली जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र छन्।
अर्कोतिर यति थोरै सक्रिय बीमित भएको प्रणालीमा समेत उपचारबापत अस्पतालहरूले गरेका दाबीको भुक्तानी गर्न राज्यलाई धौधौ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसैले यो बीमाको सुधारको कुरा उठाएका हुन्।
के सुधार गर्ने, कसरी सुधार गर्ने, लगानीको जोहो कसरी गर्ने पक्कै बहसका विषय हुन् तर स्वास्थ्य बीमा विशेषगरी विपन्न परिवारका लागि अपरिहार्य छ। त्यो जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन सक्दैन।
यो फराकिलो बहसप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाहको खासै चासो देखिँदैन। यो र यस्ता गम्भीर विषयका कुनै पनि सार्वजनिक बहस वा संसदमा हुने छलफलमा उनले भाग लिएका छैनन्।
तर मुलुकको प्रमुख दलका रूपमा रास्वपा यो बहस र यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैन।
'उदार अर्थतन्त्रसहितको कल्याणकारी राज्य' र 'प्रतिस्पर्धी सामाजिक बजार अर्थतन्त्र' को वाचा गरेको रास्वपाले अहिले थामिएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला आएको छ— राज्यको स्रोत अनि आफ्नो ऊर्जा र कल्पनाशीलता राज्य–संरक्षित उद्योग खोल्नेमा खर्च गर्ने कि विशेषगरी समाजको विपन्न वर्गप्रतिको जिम्मेवारीमा खर्चिने?
