गएको तीन दिन यता म्यानपावर व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्।
पहिलो दिन वैदेशिक रोजगार विभागमा कालो ब्यानर बोकेर धर्ना बसेका उनीहरूले दोस्रो दिन कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरे।
तेस्रो दिन अर्थात् बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालयमा भेला भएर नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने विषयमा छलफल गरेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले बताए।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले नीतिगत सुधारका लागि व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण अभियान अघि सारेको बताए।
'यो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण अभियान हो। हामीले अन्त्यन्तै जायज माग गरिरहेका छौं। सरकारले चाह्यो भने हाम्रा माग २४ घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
अहिले उनीहरूले विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै अधिकांश काम, कारबाही रोकेका छन्। भदौ १ गतेदेखि म्यानपावर कार्याल बन्द गर्ने र सबै सेवा ठप्प पार्ने उनले बताए।
'सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छ भने हामी काम गर्छौं। होइन भने अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न सक्दैनौं, गर्दैनौं,' उनले थपे।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार व्यवसायीहरूले भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको विषयमा विभागले गरेको कारबाही पनि आपत्तिजनक छ।
सरकारले नै निश्चित परिस्थितिमा भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। भारतको विमानस्थलबाट श्रमिक पठाएको विषयमा नयाँ निर्णय वा स्पष्ट सूचना जारी नगरी कारबाही गरिएको उनको गुनासो छ।
उनका अनुसार तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी हुँदा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार भारतका विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएको थियो।
'राज्यले हामीलाई भारतको विमानस्थल प्रयोग गर्न दियो। सरकारको निर्णय मान्दा व्यवसायीलाई कसुरदार बनायो। प्रगति विवरण राम्रो देखाउन यति म्यानपावरलाई कारबाही भनेर भनियो। सरकारकै निर्णयलाई काटेर नयाँ सूचना पनि ननिकाली कारबाही गर्न मिल्छ? हामीमाथि षड्यन्त्र गरियो,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागले कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै ७७१ म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ। संघले विभागले कम्पनीमाथि गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, व्यवसायीहरूले विभिन्न नीतिगत सुधारसहित श्रमिकको हित संरक्षणसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र सम्मानित बनाउन भन्दै १५ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
यस्ता छन् म्यानपावर व्यवसायीका १५ बुँदे माग
१. विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेका निर्णयअनुसार विभिन्न मितिमा कारबाही गरिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने।
२. श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने।
३. श्रमिक लक्षित प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा न्यूनीकरण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने।
४. नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाई प्रक्रिया सुचारू गर्नुपर्ने। युरोपका विभिन्न गन्तव्य, गणतन्त्र कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको एसएसडब्ल्यू कार्यक्रम तथा महिला श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
५. प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार विविधीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६. वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने।
७. वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी, बिगो दाबी तथा फरफारकको व्यवस्था न्यायोचित बनाउनुपर्ने।
८. मागपत्र प्रमाणीकरण तथा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने।
९. श्रमिकको श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक प्रमाणीकरणको व्यवस्था हटाउँदै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने। मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा हुने श्रमिक ठगीको अन्त्य गर्नुपर्ने।
१०. रोजगारदाता मुलुक र उद्गम मुलुकका बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने एकाधिकारको अन्त्य गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
साउदी अरबको एसभिपी तथा बायोमेट्रिक, युएईमा प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने।
११. सर्वपक्षीय र सर्वस्वीकार्य नीतिगत सुधार नगरी बढाइएको दण्ड–सजायको दायरा अन्त्य गर्नुपर्ने।
१२. वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार एक हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३. नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हाल नयाँ इजाजतपत्र वितरण रोक्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी मात्र नयाँ इजाजतपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४. अन्य निजी व्यावसायिक संस्थाले राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई दिइने तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज नदिने दोहोरो नीति अन्त्य गरी धरौटीको ब्याजसम्बन्धी उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१५. अनधिकृत लेनदेन तथा मिटरब्याजजस्ता अवैधानिक कारोबारको अन्त्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको निरन्तरता र श्रमिकको पूँजीलाई लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्यासलेस वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा लाखौं नेपाली परिवारको जीवनयापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ।
विगत लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेश पठाउँदै आएको यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय सीप, कार्यसंस्कृति, प्रविधि तथा पुँजी हस्तान्तरणमा समेत योगदान पुर्याएको संघको भनाइ छ।
तर नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था र समयानुकूल सुधारको अभावमा श्रमिक र व्यवसायी दुवै प्रभावित भएको संघले जनाएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष बस्नेतले सरकारले माग सम्बोधन गरे आफूहरू थप जिम्मेवार र पारदर्शी ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताए।
सरकारले 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' को अवधारणा अघि सार्दा श्रमिकले विदेश जानुअघि व्यहोर्ने वास्तविक खर्चलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
बस्नेतका अनुसार अहिले पनि थोरै श्रमिक मात्रै वास्तविक रूपमा कुनै लागत नतिरी विदेश जाने गरेका छन्।
'पाँच प्रतिशत मान्छे लागत नलागी जान्छन्। तर व्यावहारिक कुरा त मिटरब्याजमा ऋण लिएर गएका छन् नि त। नीतिगत सुधार गर्न आएको अहिलेको सरकारले व्यावहारिक कुरा हेर्नुपर्दैन त?,' उनले प्रश्न गरे।
उनले श्रमिकको लागत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरे।
'फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाउन सक्ने ठाउँमा निरन्तरता दिऔं। रोजगारदाताले सम्पूर्ण लागत तिर्छन् भने त्यो झन राम्रो हो। तर रोजगारदाताले शुल्क नतिर्ने ठाउँमा श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम हामीले लिन पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका हौं,' उनले भने।
उनले कतिपय गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य देशका एजेन्सीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था भएको औंल्याउँदै सरकारले बरू यस्तो खर्चको भार हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
यसबारे युवा तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रालय व्यवसायीका मागबारे जानकार रहेको बताए।
'१५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको छ। मन्त्रालय जानकार छ। कतिपय मागहरू सम्बोधनकै क्रममा छन्। उहाँहरू पनि जिम्मेवार निकाय हो। मन्त्रालय जानकार छ,' उनले भने।
उनले व्यवसायीहरूसँग औपचारिक वार्ता भने अहिलेसम्म नभएको बताए।
'अहिले उहाँहरूसँग औपचारिक वार्ता भएको छैन,' उनले भने।
श्रमिकको लागत र सेवा शुल्कका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा गठित समितिले काम गरिरहेको पनि उनले बताए।
उनी समितिको संयोजक पनि हुन्। अहिलेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई निरन्तरता दिँदै फ्रि भिसा फ्रि टिकट नपाइने रोजगारदातासँग श्रमिक पठाउँदा वैज्ञानिक ढंगले शुल्क तोक्नेमा समितिले काम गरिरहेको उनले बताए।
'विभिन्न सरोकार निकायसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने।
घिमिरेका अनुसार रोजगारदाताले नै सेवाशुल्क तिर्ने वा श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाउने विषयमा गन्तव्य मुलुकसँग छलफल आवश्यक छ। छलफल गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयको छ।
'रोजगारदाताले नै सेवाशुल्क तिर्ने अथवा शून्य लागतमा पठाउने जोड मन्त्रालयको हुन्छ। गन्तव्य मुलुकहरूसँग छलफल गर्छौं। फ्रि भिसा, फ्रि टिकट पाए श्रमिकलाई राहत नै हुन्छ,' उनले भने।
