काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिका लागि छानिएका तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा परेका उम्मेदवारमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केयूको उपकुलपति नियुक्त गर्न विवेक बराल, राजेन्द्र जोशी र बालचन्द्र लुइँटेलको नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सिफारिस भएर गइसकेको छ।
यी तीन जनामध्ये विवेक बराललाई उपकुलपति बनाउने लगभग तय भइसकेको स्रोत बताउँछ।
उनी छनोट समितिबाट सबभन्दा बढी नम्बर पाएर पहिलो प्राथमिकतामा सिफारिस भएका छन्। उनको नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै आपत्ति पनि जनाइएको छैन।
तर शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने रेशु ढुंगाना र केयूकै पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संलग्न छनोट समितिले सबभन्दा बढी नम्बर दिएर सिफारिस गरेका उनै विवेक बरालमाथि आर्थिक, नैतिक र योग्यताका गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
उनको जस्तो खालको पृष्ठभूमि पाइएको छ, त्यस आधारमा उपकुलपति त टाढाको कुरा, उनको नाम अन्तिम १० र अझ अन्तिम ३ जनामा पर्नु नै आश्चर्य भएको हामीले कुरा गरेका केयू तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हामी यो स्टोरीमा उपकुलपति दौडमा सबैलाई उछिनेका बरालमाथि उठेका प्रश्न र छनोट प्रक्रियामा उत्पन्न विवादबारे चर्चा गर्दैछौं।
सबभन्दा पहिला बरालमाथि उठेका प्रश्नको कुरा गरौं।
आर्थिक प्रश्न
सेतोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार विवेक बरालका नाममा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा झन्डै ६ करोड रूपैयाँको बेरूजु छ।
उनले आफू प्रबन्ध–निर्देशक रहेको 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट' मार्फत् विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका लागि निर्माणका काम गर्न पटक पटक गरेर ६ करोड ८० लाख रूपैयाँ पेश्की लिएका थिए। त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको हामीलाई प्राप्त विवरणमा देखिन्छ।
उक्त रकम फर्छ्यौट गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बरालले वास्ता नगरेको केयू स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार एक पटक वकिल समेतलाई राखेर हिसाब राफसाफ गर्न आग्रह गर्दा पनि बरालले अटेर गरेका थिए।
उनले जुन कामका लागि उक्त रकम पेश्की लिए, त्यसमध्ये केही सम्पन्न भएका छन् भने केही सुरू नै गरिएको छैन। सुरू नै नगरिएको कामको पनि पैसा फिर्ता नगरेको स्रोत बताउँछ।
बरालले 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट' भन्ने जुन कम्पनीका नाममा यो पेश्की लिए, त्यो केयूकै भ्रातृ संस्थाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो। भोला थापा उपकुलपति हुँदा उनकै सक्रियतामा यो संस्था गठन भएको हो। थापा केही समयअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
केयूभित्र वा बाहिरका निर्माण परियोजनामा इन्जिनियरिङ परामर्शदाताको काम गर्न यो संस्था परिकल्पना गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस अनुसार केयूकै भ्रातृ संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा बराललाई प्रबन्ध–निर्देशक बनाएर निजी कम्पनीजस्तो काम गरिएको स्रोत बताउँछ।
सुरूआतमा यसले इन्जिनियरिङ परामर्शदाताको काम मात्र गर्ने भनिए पनि पछि निर्माणको काममा पनि हात हाल्न थालेको थियो।
त्यसै क्रममा पाँचखालमा रहेको केयूको कृषि र एआई शिक्षण विभागका लागि बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा लिएर प्रि–फ्याब घर बनाउने जिम्मा लियो। उक्त निर्माणका लागि पटक पटक गरेर ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ पेश्की दिइएको थियो। त्यसमध्ये ४ करोड ३३ लाख फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको विवरणमा देखिन्छ।
'बरालजीले पाँचखाल परियोजनाका लागि लिएको पेश्कीमध्ये ४ करोड ३३ लाखको हिसाब देखाउन सक्नुभएको छैन,' विश्वविद्यालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'त्यो रकम राफसाफ गर्न केयूले उहाँलाई लिखित र मौखिक रूपमा पटक पटक ताकेता गरिसकेको छ।'
यसबाहेक बरालले धुलिखेल मेडिकल अस्पतालका लागि फोक्सो केन्द्र बनाउन भनेर १ करोड ४० लाख रूपैयाँ पेश्की लगेका थिए। उनले अहिलेसम्म त्यो काम सकेका छैनन् भने पेश्की पनि फर्छ्यौट नगरेको अस्पताल स्रोत बताउँछ।
'फोक्सो केन्द्र निर्माणका नाममा एउटा फ्रेम बनाएर छाड्नुभएको छ। त्यसबाहेक बाँकी काम अघि बढेको छैन,' अस्पताल स्रोतले भन्यो, 'बरू उहाँले 'मैले काम सुरू गरिसकेको छु, विभिन्न कारणले सिध्याउन सकेको छैन' भन्नुभएको भए तैबिसेक हुन्थ्यो। तर उहाँ त पैसा लिएर कामै नगरी बस्नुभएको छ।'
यति मात्र होइन, बरालले व्यक्तिगत ऋण भनेर लिएको ३० लाख रूपैयाँ पनि केयूलाई तिर्न बाँकी छ।
यो ऋण चुक्ता गर्न पनि केयूले पटक पटक ताकेता गरेको विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ।
नैतिक प्रश्न
बरालमाथि आर्थिक सँगसँगै नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ।
उनी विगतमा केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष थिए। बहालवाला अध्यक्ष भइरहेकै बेला उनलाई केयू कार्यकारी परिषदको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई कार्यकारी परिषदमा लैजाने काम भोला थापा उपकुलपति हुँदा नै भएको थियो।
शिक्षकहरूको हकहतिका लागि कार्यकारी परिषदसँग भिड्नुपर्ने व्यक्ति 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' (स्वार्थ बाझिने) हुने गरी कार्यकारी परिषदको सदस्य बस्न गएको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो।
त्यही घटना स्मरण गर्दै केयूका केही प्राध्यापकले बरालको छनोटलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठाएका छन्।
योग्यताको प्रश्न
हामीले कुराकानी गरेका केयूका प्राध्यापकहरू प्राध्यापनको योग्यताका आधारमा पनि बराल अन्तिम ३ मा पर्न योग्य नभएको बताउँछन्।
राम्ररी कक्षा नलिने, पढाउनभन्दा 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट' कै काममा बढी अल्झिरहने र विद्यार्थीहरूलाई समय दिन नभ्याउने आरोप उनीमाथि लागेको छ। यिनै आरोप औंल्याउँदै उनीविरूद्ध केही उजुरी पनि परेको स्रोत बताउँछ।
'विश्वविद्यालयमा उहाँको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन,' उनलाई चिन्ने प्राध्यापकहरू भन्छन्।
बरालमाथि उठेका प्रश्नमा के भन्छन् शिक्षामन्त्री पोखरेल?
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार केही पत्रकारलाई मन्त्रालयमै डाकेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया 'स्वतन्त्र' र 'पारदर्शी' भएको दाबी गर्दै यसमा आफूलाई 'गर्व लागेको' बताएका थिए।
उनले 'गर्व लागेको' भनेको त्यही नियुक्ति प्रक्रियाबाट आर्थिक लगायत अनेक प्रश्न जोडिएका बराल पनि सिफारिसमा परेपछि हामीले यसबारे बुधबार शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग कुरा गरेका छौं।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नाम सिफारिस गरिसकेपछि बरालका बारेमा उठेका प्रश्न आफ्नो जानकारीमा आएको बताए।
माथि उल्लिखित विषयमध्ये पाँचखाल निर्माणसँग जोडिएको ४ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बेरूजु आफ्नो नोटिसमा आएको उनले जानकारी दिए। धुलिखेल अस्पतालको फोक्सो केन्द्र निर्माणसँग जोडिएको बेरूजु भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।
'उहाँका बारेमा उठेका प्रश्न अहिले हाम्रो नोटिसमा छन्,' शिक्षामन्त्री पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यही भएर हामीले नियुक्ति प्रक्रिया केही समय 'होल्ड' गरेर उहाँको पृष्ठभूमिमाथि विस्तृत छानबिन सुरू गरेका छौं। आर्थिक, नैतिक, कानुनी लगायत सबै प्रश्नमा विस्तृत छानबिन हुनेछ।'
पाँचखाल निर्माणसँग जोडिएको बेरूजु अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विचाराधीन पाइएकाले थप प्रमाणका लागि अख्तियारसँग सोधखोज गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
यसबाहेक काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग थप प्रमाण माग्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
'हामीले उहाँका बारेमा केही कुरा सुनेपछि इमेलबाट पनि उजुरी आह्वान गरेका छौं,' उनले भने, 'हामीलाई प्राप्त हुने उजुरीका आधारमा अख्तियार र केयूसँग थप प्रमाण मागेर विस्तृत छानबिन गर्ने छौं। यी कुरा जेनुइन (वास्तविक) पुष्टि भए उहाँ यो प्रक्रियाबाट बाहिरिनुहुनेछ। यसका लागि छानबिन र तथ्य प्रमाणित गर्ने काममा हाम्रो छुट्टै टिम खटिएको छ। तर उहाँमाथि 'अनफेयर' हुन पनि हामी दिँदैनौं।'
पोखरेलले अगाडि भने, 'अन्तिम तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस भइसकेकाले त्यहाँबाट पनि उजुरी भेरिफाई हुँदैछ।'
विवेक बराल के भन्छन्?
उपकुलपतिको दौडमा सबभन्दा अगाडि रहेका विवेक बराल काठमाडौं विश्वविद्यालयको दोस्रो ब्याचका इन्जिनियरिङ विद्यार्थी हुन्। उनले यहाँ पढाउन थालेको करिब २८ वर्ष भयो।
सन् १९९९ मा लेक्चररका रूपमा छिरेका उनी २०१८ मा पूर्णकालीन प्राध्यापक भएका थिए।
हामीले उनीसँग आर्थिक लगायतका सबै प्रश्नबारे एक–एक कुरा गरेका छौं।
पाँचखालको निर्माणमा ४ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बेरूजु छ भन्ने उनले ठाडै अस्वीकार गरे। बरू उक्त कामका लागि केयूले नै १ करोड ४० लाख तिर्न बाँकी रहेको उनको दाबी छ।
बरालका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट' ले पटक पटक गरेर बढीमा १ करोड ४० लाख रूपैयाँ केयूबाट पेश्की लिएको थियो।
'एक वर्ष लाग्ने भनिएको त्यो काम हामीले चार महिनामै पूरा गर्यौं। त्यहाँ ९ वटा कक्षाकोठा र २ वटा कम्प्युटर कोठा निर्माण गरेका छौं। त्यसको कुल लागत २ करोड ८० लाख रूपैयाँ परेको थियो,' उनले भने, 'बजेट निकासा गर्ने बेला आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले हामीले आफ्नै पैसा खर्च गरेर निर्माण पूरा गर्यौं।'
केयू–कन्सल्ट्यान्टले आफै खर्च गरेको १ करोड ४० लाख रूपैयाँ विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म नतिरेको उनको दाबी छ।
उनले यो पनि भने, 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट भनेको विश्वविद्यालयकै सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी हो। केयूले आन्तरिक र बाहिरी परामर्शदाताको काम गर्न यो संस्था स्थापना गरेको हो। यसमा आएको पैसा मैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको होइन। केयू–कन्सल्ट्यान्टले आफ्नो माउ संस्थाबाट लिएको हो। त्यसैले बक्यौता रहेछ भने पनि त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, संस्थागत हो।'
बरालको यो दाबी हामीलाई प्राप्त विवरणबाट भने पुष्टि हुँदैन।
धुलिखेल अस्पतालको फोक्सो केन्द्र निर्माणबापत १ करोडभन्दा केही बढी रकम पेश्की लिएको र त्यो रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरे।
उक्त रकम राफसाफ नहुनुमा काठमाडौं विश्वविद्यालय नै दोषी रहेको उनको भनाइ छ।
'फोक्सो केन्द्र बनाउन १ करोड चानचुन पेश्की लिएका हौं। हामीले त्यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौं। भवन पुनर्निर्माण गरेर त्यसमा वार्डहरू बनाउने काम भइसकेको छ। तर काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्यसमा सिस्टम विकास गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय आफैले परियोजना अधुरो छाडेको छ। उनीहरूकै तर्फबाट काम सम्पन्न नभएकाले हाम्रो हिसाब राफसाफ हुन नसकेको हो,' बरालले भने।
केयूबाट ३० लाख रूपैयाँ व्यक्तिगत ऋण लिएको सवालमा भने उनले गाडी किन्न २३ लाख लिएको बताए।
आफू मात्र होइन, केयूका अरू धेरै प्राध्यापक र कर्मचारीले घर बनाउन, गाडी किन्न ऋण लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'मैले ७ वर्षमा तिर्ने गरी ऋण लिएको हुँ। महिनाको २२–२५ हजार किस्ता तिरिरहेको छु। अहिलेसम्म ४–५ लाख रूपैयाँ चुक्ता भइसकेको छ।'
पेश्की फर्छ्यौट र व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न मौखिक र लिखित ताकेता गरिएको विषय भने उनले अस्वीकार गरे।
'भोला थापा केयूको उपकुलपति हुँदा उहाँकै नेतृत्वमा यी सबै काम गर्न पेश्की निकासा गरिएको हो। उहाँ उपकुलपतिबाट हटेपछि त्यसको सारा अपजस मेरो टाउकोमा थोपरिएको छ,' उनले प्रस्टीकरण दिँदै भने, 'केयूले नियमसंगत रूपमै पेश्की दिएको हो। नियमले नमिल्ने भए किन दिन्थ्यो?'
हामीले बरालसँग राम्ररी कक्षा नलिने भनी विद्यार्थीहरूबाट आएको उजुरीबारे पनि सोध्यौं।
उनले प्रतिवाद गर्दै भने, 'त्यस्तो भइदिएको भए मलाई विश्वविद्यालयले नै सचेत गराउनुपर्थ्यो। अहिलेसम्म किन सचेत गराएको छैन?'
त्यस्तै, केयू प्राध्यापक संघको अध्यक्ष हुँदाहुँदै स्वार्थ बाझिने गरी कार्यकारी परिषदको सदस्य बनेको विषयमा उनले भने, 'केयूको सिनेटले नै मलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको हो। यसलाई 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भयो भनेर आलोचना गरिन्छ, तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने केयू सिनेटले किन नियुक्त गर्थ्यो? यसका लागि त सिनेट नै जिम्मेवार हुनुपर्यो नि होइन?'
उनले आफू स्वदेशमै काम गर्ने उद्देश्यले विदेशको प्राध्यापन छाडेर आएको र केयूलाई राम्रो होस् भनेर आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको काम निर्वाह गरेको दाबी गरे।
'पहिले यी कुरा केही पनि उठेनन्। अहिले म उपकुलपतिको सिफारिसमा अगाडि परेँ भनेर खुट्टा तान्न खोजिएको हो,' उनले भने, 'म पढ्ने, पढाउने मान्छे हुँ। यस्ता आरोप खेप्नुपर्छ भने म संस्थामा बसिरहन्न। पढ्ने र पढाउने काम गरेरै बस्छु।'
नियुक्ति प्रक्रियामा पनि प्रश्न
अन्तिम चरणका उम्मेदवारमाथि उठेका यी प्रश्नले केयू उपकुलपतिको समग्र नियुक्ति प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चैत १३ गते शपथ लिएपछि वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिलाई एकसाथ हटाएका थिए। त्यसै क्रममा सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भए। कतिपयले त्यसअघि नै राजीनामा पनि दिए।
त्यसपछि रिक्त उपकुलपतिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने भनिएको थियो।
त्रिभुवन सहित ७ विश्वविद्यालयमा यसअघि नै नियुक्ति भइसकेको छ। त्यति बेला नियुक्तिमा पुरानै शैली दोहोर्याइयो भन्दै आलोचना भएको थियो।
यसपालि काठमाडौं विश्वविद्यालयका हकमा यो आलोचना अझ तीव्र बनेको छ।
यसअघिका नियुक्तिमा अन्तिम १० बाट ३ जना छान्दा छनोट समितिबाहेक स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि संलग्न थिए। विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि फरक फरक विज्ञसँग राय लिइएको थियो। उनीहरूले दिएको अंकले पनि नियुक्तिमा भूमिका खेलेको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने स्वतन्त्र विज्ञहरू समावेश गरिएनन्।
स्रोतका अनुसार सुरूमा प्राध्यापक जीवराज पोखरेल र केयूकै पूर्वउपकुलपति रामकण्ठ माकाजूलाई विज्ञका रूपमा सामेल गर्ने तयारी थियो। तर अन्तिम समयमा उनीहरूलाई सामेल गराइएन। छनोट समितिमा रहेका तीन जना सदस्यले नै अन्तिम तीन जनाको नाम फाइनल गरे।
'केयूको मूल्य–मान्यता र मर्मसँग सुरेशराज शर्मा आफै राम्ररी परिचित भएकाले थप विज्ञ ल्याउन जरूरी छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो,' शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
हुन त केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि अनुसार बाहिरी विज्ञ राख्न बाध्यकारी छैन। तर अन्य विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञ सामेल गराइएकाले यसपालि पनि त्यही हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
त्यसो हुन नसकेकाले यसपालिको नियुक्ति प्रक्रिया 'फेयर' नभएको कतिपयको तर्क छ।
हामीले यसबारे शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रश्न गरेका छौं।
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको छुट्टै कानुनी प्रावधानका कारण यसको नियुक्ति प्रक्रिया अरूभन्दा फरक भएको बताए।
उनका अनुसार त्रिभुवनसहित सात विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाटै छनोट समिति गठन हुने प्रावधान छ। केयूका हकमा सिनेटले छनोट समिति गठन गर्छ। त्यस अनुसार केयूका एक जना बोर्ड अफ ट्रस्टी अनिवार्य रहनुपर्छ।
'केयूको छुट्टै कानुनी प्रावधान अनुसार छनोट समितिमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका रूपमा पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा रहनुभएको हो,' उनले भने।
अन्तिम १० जनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणका लागि जीवराज पोखरेल र रामकण्ठ माकाजूलाई स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा सामेल गराउने तयारी भए पनि हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।
'बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने भनेर उहाँहरू दुई जनाको नाममा छलफल भएको हो,' उनले भने, 'तर सुरेशराज शर्मा आफै छनोट समितिमा भएकाले केयूबाटै अर्का पूर्वउपकुलपति (रामकण्ठ माकाजू) लाई राख्नुपर्दैन भन्ने कुरा भयो। प्राध्यापक जीवराज पोखरेललाई राख्न ६–८ चोटि फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।'
'त्यसपछि हामी प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सुरेश सर आफै प्रतिनिधि भइहाल्नुभयो, अरू विज्ञ चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,' उनले भने।
यति मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकाको कुनै अनुभव नभएका विवेक बराल नम्बर १ मा छानिँदा यही संस्थाका पूर्वउपकुलपति र केही डिनहरू छनोटमा नपर्नुले पनि प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा केहीले 'निवर्तमान उपकुलपति अच्युत वाग्ले किन अन्तिम १० मा छानिएनन्' भनेर प्रश्न उठाएका थिए।
केयूले साउन ४ गते सार्वजनिक गरेको ३५ जनाको सूचीमा वाग्लेको नाम थियो। छनोट समितिले साउन १८ गते छानेका अन्तिम १० जनामा भने उनी परेनन्।
अन्तिम १० मा दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइँटेल, विकास नकर्मी, भिमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सञ्जेल, सुबोध शर्मा र हरि प्रसाद न्यौपाने थिए।
यसरी ३५ जनाबाट १० जनाको नाम 'सर्टलिस्ट' गर्दा कार्यविधि अनुसार विभिन्न शीर्षकमा नम्बर दिइएको थियो।
कार्यविधिमा उल्लिखित अंकभार हेर्ने हो भने १०० पूर्णांकमा ६० नम्बर यही बीचमा दिइएको देखिन्छ। जस अनुसार प्राध्यापन अवधिका आधारमा १० नम्बर दिने व्यवस्था छ भने विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखमा १० नम्बर, अवधारणापत्र (भिजन पेपर) मा २० नम्बर र चारवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा २० नम्बर दिने व्यवस्था छ।
यी सबै मूल्यांकन अलग अलग टिमबाट भएकाले प्रक्रिया निष्पक्ष रहेको शिक्षामन्त्री पोखरेल दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार, जर्नलमा छापिएका अनुसन्धानमूलक लेख हेर्ने काम एउटा टिमले गरेको थियो भने अवधारणापत्र र रणनीतिक कार्ययोजना मूल्यांकनको काम अर्को टिमले गरेको थियो। अवधारणापत्र र कार्ययोजना मूल्यांकनमा तीन जना विज्ञलाई सामेल गराइएको उनले जानकारी दिए।
'हरेक अवधारणापत्रलाई कोडिङ गरेर एउटा विज्ञकहाँ पठाइन्थ्यो। उनले नम्बर दिएपछि त्यसलाई अर्को विज्ञकहाँ पठाइन्थ्यो। पालैपालो तीन जना विज्ञको नम्बर आएपछि औसत निकालेर अन्तिम नम्बर निकालिन्थ्यो,' पोखरेलले भने, 'यसरी तीन जनाले छुट्टाछुट्टै नम्बर दिएकाले फेयर भएन भन्न मिल्दैन।'
हामीले यसबारे निवर्तमान उपकुलपति वाग्लेसँग कुरा गर्दा उनले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नभएको आरोप लगाए।
'मेरो अवधारणापत्र र रणनीतिक कार्ययोजना सर्वोत्तम छ भन्ने म दाबी गर्छु। होइन भने छनोट समितिले सबै प्रतिस्पर्धीको अवधारणापत्र र कार्ययोजना सार्वजनिक गरोस्। कसलाई के आधारमा कति नम्बर दिइयो, त्यो पनि सार्वजनिक गरोस्,' वाग्लेले सेतोपाटीसँग भने, 'स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएको दाबी गर्ने सरकारलाई अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्न के को डर?'
अन्तिम १० को सूचीमा नपरेका वाग्ले मात्र होइन, सूचीमा परेका तर स्वेच्छिक रूपले नाम फिर्ता लिएका उम्मेदवार प्राध्यापक निरञ्जन पराजुलीले पनि नियुक्ति प्रक्रियमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले १० जनामा परे पनि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणमा सामेल नहुने घोषणा गरेका थिए।
हामीले अमेरिकामा रहेका पराजुलीलाई फोन गरेर उनको असन्तुष्टिबारे जिज्ञासा राखेका थियौं।
छनोट प्रक्रियामा विभिन्न शीर्षकका लागि दिइएको अंकभारमै प्रश्न उठाउँदै उनले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नभएको र अहिलेको अंकभारबाट प्राज्ञिक स्वतन्त्रता नझल्किने जिकिर गरे।
अवधारणापत्र, रणनीतिक कार्ययोजना, अनुसन्धानमूलक लेख लगायतलाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने र अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरणलाई कम अंकभार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको कार्यविधिले छनोट समितिका सदस्यलाई निर्णय उलटफेर पार्न सक्ने छुट दिएको पनि उनले बताए।
'मेरिटोक्रेसी (योग्यता) को कुनै पनि सर्त शिक्षामन्त्रीज्यूले अपनाएको देखिएन। स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्ति गरिन्छ भनेर मिडियामा भ्रम छर्ने काम मात्र भयो। नियुक्ति पाइसकेपछि पनि सरकारको पिँजडामा बसेर काम गर्नुपर्ने देखियो,' पराजुलीले भने, 'त्यही भएर मैले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणमा सामेल नहुने घोषणा गरेँ।'
प्राज्ञिक योग्यता सुनिश्चित गर्न अवधारणापत्र र कार्ययोजना कसरी छनोट गरियो र के आधारमा अंक दिइयो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शिक्षामन्त्री पोखरेल भने परिपूर्ण कार्यविधि ल्याउन नसके पनि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन कुनै कसर नराखेको दाबी गर्छन्।
उनले यसलाई पुष्टि गर्न पहिलो चरणमै बाहिरिएका अरनिको पाँडेको उदाहरण दिए।
उनका अनुसार केयू उपकुलपतिका लागि ४० जनाले आवदेन दिएकामा ५ जना पहिलो चरणमै आउट भएका थिए। तिनमा अरनिको पाँडे पनि एक हुन्।
'अरनिकोजी हाम्रो पार्टी (रास्वपा) को सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो मान्छे राख्न खोजेका भए पार्टीकै सदस्यलाई किन आउट गरिन्थ्यो?' उनले भने।
यी सबका बाबजुद अन्तिम सूचीमा परेका विवेक बरालमाथि उठेका प्रश्नलाई आफूहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको र त्यसको निरूपण गर्ने उनले बताए।
'सबै कुरा राम्ररी केलाएर निर्णय गर्नेछौं,' उनले भने, 'उजुरी प्रमाणित भएछ भने संशोधन हुनसक्छ।'
***
