प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो १०० दिनको कार्यशैली समीक्षा गर्दै यसका पाँच प्रवृत्ति औंल्याएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित समीक्षात्मक कार्यक्रममा उनले सरकारको १०० दिनका ५ प्रवृत्तिबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
सभापति थापाले गरेको समीक्षाको पूर्ण पाठ —
सरकारको १०० दिनको कार्य सञ्चालनमा जुन प्रवृत्ति, ट्रेन्ड र शैली हामीले देख्यौं, त्यसको सन्दर्भमा केही राजनीतिक र केही सैद्धान्तिक 'अब्जरभेसन' म यहाँ राख्दैछु।
अब्जरभेसनमा ठ्याक्कै जानुभन्दा अगाडि दुईवटा कुरा पहिला स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
एउटा, अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं। प्रतिपक्षका आफ्नो केही निर्दिष्ट दायित्व हुन्छन्। हामीले प्रश्नहरू गर्नुपर्छ। विकल्पहरू दिनुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता अनुसार केही आलोचनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सच्याउन लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा तो हामी गर्छौं नै।
दोस्रो, नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जस्तो प्रचण्ड जनमत योभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फरक फरक अवस्थामा प्राप्त गरिसकेको अवस्था हो। तर पछाडि फर्केर हेर्दा ती अवस्थाहरू प्रचण्ड जनमत प्राप्त गरेका दलहरूका लागि मात्र सुखद नरहेको होइन, प्रकारान्तरले त्यो व्यवस्थाका लागि पनि सुखद नभएको कुरा हामीले इतिहासमा भोग्यौं।
त्यसैले हामी अहिले प्रचण्ड जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको काम-कारबाहीलाई साह्रै नजिकबाट नियाल्दै छौं। जहाँ समर्थन गर्नुपर्ने हो समर्थन गर्छौं, जहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने हो प्रश्न गर्छौं। समग्रमा यो सरकार ठिक बाटोमा जाओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौं।
अहिले जुन राजनीतिक स्थिरताको कुरा आयो, यो तलमाथि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। किनभने हामीले पटक पटक भनेका छौं, यो स्थिति तलमाथि हुँदा यसले त्यो दललाई पुर्याउने असर एउटा होला तर प्रकारान्तरमा यसले व्यवस्थालाई नै असर पुर्याउँछ।
यो सरकारले एउटा लाइन तानेको छ। पाँच वर्षमा यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्छ भनेर भनेको छ। हामी त्यो लाइन मेट्न जाँदैनौं। हामी कोसिस के गर्छौं भने, हामी त्योभन्दा अर्को लामो लाइन बनाउँछौं।
म अब हाम्रो यो अब्जरभेसनको पृष्ठभूमि राख्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि हाम्रै पार्टीका आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा हाम्रो समर्थनमा फरक राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, उहाँहरूको ध्यान सिंहदरबारबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कम र बालुवाटारबाट गरिने राजनीतिक व्यवस्थापनमा बढी हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको काम देशको कार्यकारी प्रमुखभन्दा पनि दलको नेताका रूपमा बढी केन्द्रित हुने गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको धेरै समय गठबन्धन राजनीतिको व्यवस्थापन, भागबन्डाको व्यवस्थापन र पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै बित्ने गरेको थियो। यो विषय हामीले निजी संवाद, पार्टी बैठक र संसदमा समेत निरन्तर उठाउँदै आएका थियौं।
यो पटक प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तरिका हेर्दा हामीले के पायौं भने, सिंहदरबारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको जुन शासकीय जिम्मेवारी छ, त्यो शासकीय जिम्मेवारी नै उहाँको प्राथमिकतामा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको ध्यान शासकीय कामहरूमै देखिन्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको यो कामलाई सराहना गर्नुपर्छ। यो आफैमा हेर्दा सामान्य कुरा देखिए पनि म यसलाई एकदमै सकारात्मक हो भन्ठान्छु। र, यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने सदिच्छा पनि प्रकट गर्छु।
अब यति भनिसकेपछि म हामीले गरेका अब्जरभेसन पाँचवटा बुँदामा राख्छु।
पहिलो, जनताको लाइफभन्दा सामाजिक सञ्जालको लाइकको बढी चिन्ता
सरकारले वास्तविक जीवन र जीविकाको सवालभन्दा लोकप्रियताको कुरा, त्यो पनि भर्चुअल तालीको कुरालाई बढी महत्त्व दिइरहेको मलाई लाग्छ।
उदाहरणका लागि, नेपालमा भूमिहीनको समस्या एकदमै संरचनागत समस्या हो। यो समस्या लामो समयदेखि छ। त्यसैले संविधान निर्माणका बेला दलितको हकहितबारे छलफल गर्दै जाँदा भूमिहीन दलितले भूमि प्राप्त गर्ने विशेष अधिकारको कुरा संविधानमै उल्लेख गरेका छौं। त्यो किन गरियो होला? किनभने, नेपालको भूमिहीनको समस्या कहीँ न कहीँ गएर दलितसँगै जोडिन्छ। यो ऐतिहासिक कुरा हो, हाम्रो समाजको संरचनागत कुरा हो।
त्यसपछि गएर यो बसोबाससँग पनि जोडिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। कतिवटा सहरमा के-कस्तो ढंगले हुनुपर्ने हो भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। संरचनागत लाभ कसले प्राप्त गरे? शासकहरू कहाँ बसे? बसेको ठाउँभन्दा उनका कामदारहरू कहाँ थिए? कहाँ कुन क्षेत्र विकास भयो? यी कुराहरू एकदमै संरचनागत रूपले जोडिँदै जोडिँदै आउँछन्। यी विषयहरू कतिपय सन्दर्भमा चुनावी राजनीतिको विषय पनि बन्यो। पञ्चायत कालमा पनि बन्यो, पछि पनि बन्यो। त्यसका पनि आफ्नै दुःखहरू छन्।
तर लामो समय यसमा काम गर्दै जाँदा हामी एउटा विन्दुमा पुग्यौं। भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन भयो। भूमि आयोग बन्यो। लगत संकलन गर्ने काम पनि भयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो सरकार कांग्रेस र एमाले सरकारको पालामा केही गाँठो फुकाउने काम पनि भयो।
अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भूमिहीनहरूलाई भूमि कसरी उपलब्ध गराउने र कसैले भूमि अतिक्रमण गरेर राज्यबाट फाइदा लिन खोजेको छ भने त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी जटिलताहरू फुकाउने काम पनि भए।
त्यसैले यो सरकारलाई काम गर्न सजिलो छ भन्ने मलाई लागेको थियो। चाहिने कानुनहरू सबै बनिसकेका छन्, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेका छन्। राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी थियो, सरकारसँग त्यो सहजता थियो। सरकारमा बस्ने साथीहरूलाई हामीले गरेका काममा अझ नयाँ कुरा थप्छौं भन्ने लागेको भए त्यो नयाँ कुरा थप्ने ठाउँ पनि थियो। यत्रो अध्यादेश ल्याएको ठाउँमा अर्को एउटा अध्यादेश ल्याउन केही असहज हुने थिएन। हामी कसैले पनि त्यसमा विरोध गर्ने कुरै थिएन।
तिनै कानुनका आधारमा भूमिहीन समस्या हल गरेको भए समस्याको हल हुन्थ्यो। तर त्यसले सोसल मिडियामा लाइक आउँदैन थियो। किनभने, गाडी दुर्घटना भएन भने समाचार बन्दैन। समाचार बन्न दुर्घटना हुनुपर्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै भूमिहीनहरूका हकमा सरकारले थ्रिलरजस्तो घटना सिर्जना गर्यो। यताबाट डोजर आएको छ, उता भत्काएको छ, मानवीय जीवनको कुनै अर्थ छैन। सरकारका लागि मान्छेको लाइफभन्दा सामाजिक सञ्जालको लाइक ठूलो कुरा भयो।
दलितहरूसँग माफी माग्ने भन्ने कुरा पनि सरकारको घोषणामा आएको थियो। प्रतीकात्मक हिसाबले त्यसको आफ्नै अर्थ र महत्त्व थियो। त्यसलाई हामीले राम्रो छ भनेर भनेका थियौं। भूमिहीनहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने, नदी/खोला किनारबाट लखेटिएका सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यसमा सबभन्दा बढी दलित नै देखिन्छन्। तर तिनै दलितसँग माफी माग्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँ पनि लाइफभन्दा लाइक ठूलो भयो भन्ने कुरा नै आउँछ।
यसपालि सरकारले बडो राम्रोसँग छिटो परीक्षाफल प्रकाशित गर्यो। तर परीक्षाफल छिटो प्रकाशित हुँदै गर्दा हाम्रा सयौं केटाकेटी माइतीघर मण्डलमा नारा लगाएर बस्नुपरेको अवस्था छ। त्यो नारा लगाउनेको संख्या थोरै होला। तर संख्या थोरै भए पनि त्यो उनीहरूको जीवनको कुरा हो।
दोस्रो, प्रक्रिया र परिणामबीचको द्वन्द्व
कुनै एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान हामीलाई चाहिएको छ। मानौं, कुनै टोलमा एकदमै धेरै चोरी हुन्छ। सरकारले चोरीको समस्या हल गर्दियो। मानिसहरू खुसी भए। तर चोरीको घटना कसरी एकाएक निस्तेज भयो भनेर सोध्दै गर्दा के देखियो भने, त्यहाँ जति पनि चिनेका चोर थिए, ती सबै चोरलाई ल्याएर तिनको गर्दन छिनाइयो। चोर नै नरहेपछि चोरी कहाँ हुन्छ?
अब यसलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो।
लोकतन्त्रमा परिणाम सँगसँगै प्रक्रिया पनि ठूलो कुरा हो। हामी सिस्टम अनुसार काम गर्दै सही परिणाम दिन चाहन्छौं। किनभने, सरकार त प्रतिनिधि मात्र हो, एजेन्ट मात्र हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकसँग सारा अधिकार हुन्छ। त्यसैले तिमीले कुनै पनि कामको परिणाम ल्याउँदा त्यसले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गर्दिनँ भनेर सोच्यौ भने कहीँ न कहीँ गएर दुर्घटना हुन्छ।
यस सन्दर्भमा मलाई चिन्ता लागेको वा म अलिकति डराएको विषय कहाँनिर छ भने, यो सरकारको काम गर्ने तरिका म तिमीलाई परिणाम दिन्छु, प्रक्रिया जेसुकै होस् भन्ने देखिएको छ। यो प्रक्रिया भन्ने कुरा खर्चिलो हुन्छ, समय लाग्छ, यो बेकारको हो, बूढापाका र पुरानाहरूले गर्ने कुरा हो, हामी त नयाँ हौं भन्ने देखिएको छ।
तपाईंले यसो याद गर्नुभयो भने यस्तै स्थिति ८-१० वर्ष अगाडि पनि हामीले देखेका थियौं। २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार बनेको बेला हामी थोरै थियौं संसदमा, हामी प्रक्रिया प्रक्रिया भनेर कुरा गर्थ्यौं, तर त्यो बेलाको शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया-सक्रिया यस्तै हो, म तिमीलाई परिणाम दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो।
त्यो परिणाम दिन्छु भन्ने कुरामा पहिला पनि सबैले ताली पिटे। सबै जना खुसी भए। सबैले सही थाप्दै 'हो त, हामीलाई परिणाम चाहिएको त हो नि' भनेर भने। तर केही महिनापछि नै हामीले दुर्घटना बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो।
'रूल अफ ल' र 'रूल बाई ल' को बीचमा जुन लक्ष्मणरेखा छ, जुन भेद छ, त्यसलाई शासकले बिर्सिन्छ। रूल अफ ल अर्थात् कानुनको शासनमा कानुन नै सबभन्दा माथि हुन्छ। त्यो कानुन प्रयोग गर्ने शासक पनि कानुनको परिधिभित्र रहेको हुन्छ। कानुनभित्र रहेर मात्र उसले काम गर्नुपर्छ। विधिको प्रक्रिया मिच्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।
रूल बाई ल भनेको कानुनले शासन गर्ने हो। हेर्दा उस्तै सुनिन्छ। तर रूल बाई लमा शासकले के सोच्छ भने, कानुन भनेको मेरो टुल (उपकरण) हो। म असल छु, म मसिहा हुँ, मलाई सबै कुरा थाहा छ। मैले जनताको राम्रै गर्न खोजेको छु। मैले दिएको आदेश नै सबभन्दा राम्रो हो। कानुनी काम भनेको मेरो आदेशलाई वैधानिकता दिनु मात्र हो। बाँकी अरू केही पनि काम छैन। यो प्रोसेस-स्रोसेस सब बेकार हो, यसको केही अर्थ छैन।
यो स्थिति २०७४ सालमा हामीले देखेका थियौं। अहिले म त्यसैको नयाँ संस्करण दोहोरिएको देखिरहेको छु।
कुनै एक जना मन्त्रीज्यूले ठेकेदारलाई रूखमा बाँध्छु भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि यस्ता अक्षम ठेकेदारलाई दुई महिना के, पाँच वर्ष पनि लगातार बोलाएर उठबस गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ। हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ, तर यसको सार के हो भने सरकारले प्रक्रिया केही पनि होइन, परिणाम नै सबथोक भनेर हिँडेको छ।
अहिले सम्पत्तिको छानबिन आयोग बनेको छ। हामी सबै माननीयहरू आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छौं। हामी त्यो प्रोसेसमा सहभागी छौं। तर हामीले यो काम कार्यकारी आदेशले गर्न हुँदैन है, कानुन बनाएर गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सम्झाइरहेका छौं। तर सरकारले कुरा सुन्दैन।
त्यसैले सरकार जसरी सबैले मेरो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोचाइबाट अगाडि बढिरहेको छ, यो पहिला पनि हामीले देखिसक्यौं। यसको परिणाम सुखद रहेन। अहिले पनि त्यसैगरी जाने हो भने परिणाम सुखद रहँदैन। यो हामीले चिन्ता मान्नुपर्ने विषय हो।
तेस्रो, अर्थतन्त्रमा संकुचन र उपभोक्ताको आत्मविश्वास
अहिले सरकारले म यो वर्ष सुशासनको वर्ष बनाउँछु भनेर भनिरहेको छ। यो राम्रो कुरा हो, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन पनि छ। तर यो वर्ष सुशासनको वर्ष, अर्को वर्ष अर्थतन्त्रको वर्ष, यो वर्ष सुशासनको कुरा, अर्को वर्ष अर्थतन्त्रको कुरा, यो ढंगले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको हालत के हुन्छ?
हाम्रा केटाकेटीहरू पहिले जति संख्यामा विदेश गइरहेका थिए, अहिले पनि त्यति नै संख्यामा गइरहेका छन्। अझै केही वर्ष जान्छन् नै। हामीले जति जान्नन् भने पनि जान्छन्। खाली कोरिया जान्छन् कि जापान जान्छन्, साउदी जान्छन् कि कतार जान्छन् भन्ने मात्र हो। यो अहिलेको हाम्रो वास्तविकता हो।
उनीहरूले मेहनत गरेर, दुःख गरेर यहाँ पैसा पठाएकाले नै हामीसँग अहिलेजति विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। हाम्रो बैंकमा यति धेरै पैसा मौज्दात छ, नेपालमा सायद यति धेरै तरलताको अवस्था यसअघि कहिल्यै थिएन होला। तर यति धेरै तरलता हुँदा पनि कर्जा लिन कोही जाँदैन।
पहिला बैंकको ब्याजदरका कारण लिन नगएको भन्ने हामीले सुन्यौं। दोहोरा अंकमा ब्याजदर पुग्यो, ब्याजदर कम गर्नुपर्यो भन्ने कुरा सुन्यौं। अहिले तो ब्याजदर कति छ? तर खोई त कर्जा प्रवाह भएको? कर्जा लिन अहिले पनि जाँदैनन् त, किन?
यसको कारण के भने, हाम्रो बजारले आत्मविश्वास गुमाएको छ। चाहे त्यो सानो व्यवसाय गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छे होस्, ती सबैले आत्मविश्वास गुमाएका छन्।
यसमा अगाडिका हाम्रा थुप्रै नीतिहरू पनि दोषी छन्। खासगरी कोभिड महामारीपछि जुन नीतिहरू हामीले लियौं, त्यसले थुप्रै अप्ठ्यारा सिर्जना गराए। केही त हाम्रा संरचनागत समस्या छँदै थिए। हामीले लामो समयसम्म सुधार गरेनौं। अर्कातिर, बिचौलियाहरूको जुन जालो बन्यो, त्यो जालोले पनि समस्या ल्यायो।
यसमा पनि नयाँ सरकारलाई सहजता छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारलाई समस्या के हो थाहा छ। अहिले सारा मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हालेर आएका छन्। सरकार बनेको छ, पाँच वर्षको समय छ, कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। नागरिकहरूको ठूलो विश्वास पनि छ। यस्तो बेला बजारले गुमाएको आत्मविश्वास जगाउने सरकारसँग राम्रो मौका थियो। तर जसरी सरकारले व्यवसायीहरूलाई उठाउने, ल्याउने, थुन्ने गरिरहेको छ, त्यसले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू ठग हुन् भन्ने भाष्य बनाइरहेको छ। भयको वातावरण बनाएको छ। सब जना त्रसित छन्, सबको सातो गएको छ।
यस्तोमा कोही मान्छेले यहाँ नयाँ व्यवसाय सुरू गर्नेवाला छैन अहिले। कोही मान्छेले हिम्मत गरेर बैंकबाट कर्जा लिनेवाला छैन। हामीले केही नयाँ होटल खुलेको देखिरहेका छौं, तर त्यो लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको कुरा हो।
अहिले १० लाख रूपैयाँभन्दा कम आय भएका मान्छेले बडो राहत पायो भनिएको छ। तर हिसाब गरेर हेर्दा २० हजार रूपैयाँ छुट पाएको मान्छेले २०-२५ हजार रूपैयाँ अरु खर्च गर्नुपर्ने देखियो। यसले न सानो आय भएको मान्छे, न मध्यम आय भएको मान्छे र न व्यापक रूपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने मान्छे, कसैका लागि पनि आत्मविश्वासको वातावरण बन्न नसकेको देखिन्छ।
चौथो, संविधान र व्यवस्थाप्रति सरकारको निष्ठागत कमी
मलाई कस्तो लाग्छ भने, जब साथीहरू सँगै बस्छन्, तब एक जनाले हातमा संविधानको पुस्तक लिन्छ। त्यो सानो किताब जस्तो देखिन्छ। अनि उसले भन्छ होला, 'ब्रो, यो के हो?'
अर्कोले भन्छ होला, 'ब्रो, यसलाई 'कन्स्टिच्युसन' (संविधान) भन्छन्।'
फेरि उसले भन्ला, 'यसमा केही कुराहरू छन्, यसलाई फाल्दिऊँ न त! यसमा यसो पहाड र सडक थपौँ।'
अरूले पनि 'हुन्छ हुन्छ, ब्रो' भन्छन् होला जस्तो लाग्छ।
अनि अर्कोले भोलिपल्ट बिहानै आएर भाषणमा भन्दिन्छ— यो पनि हटाइदिने, यो पनि थपिदिने, यो पनि गर्दिने, त्यो पनि गर्दिने! अनि सबैले ताली बजाइदिहाल्छन्, 'लाइक' आइहाल्छ। किनभने, सारा देशैभरिका मान्छेलाई 'ब्रोहरूले भनेको कुरा ठिकै हो' भन्ने लागिरहेको हुन्छ।
'संविधान जस्तो बेकारको कुरा के गर्ने, सिधै 'ड्याङ ड्याङ' काम हुनुपर्छ' भन्ने सोच उनीहरूमा देखिन्छ।
अनि म यसो सम्झिन्छु, म त पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा थिएँ। संविधान बन्ने अवस्थामा मैले यी घटनाहरूलाई निकै नजिकबाट हेरेको छु।
महाभूकम्पपछि हिजो पहिलो पटक म आफ्नो परिवारसँग गोदावरी रिसोर्ट गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदा मैले पुराना कोठाहरूका बारेमा सोधपुछ गरेँ। ती कोठाहरू किन सम्झेको भन्दा, पहिलो पटक मौलिक हक सम्बन्धी विषयहरू लेख्ने बेला हामी तिनै कोठाहरूमा बसेका थियौं। त्यति बेला माओवादी नेता सिपी गजुरेलको एउटा अडान थियो— 'वर्षमा एउटा नेपालीले यतिभन्दा बढी सम्पत्ति कमाउन पाउने छैन भनेर संविधानमै लेख्नुपर्छ।'
म त्यति बेला कोठामा बसेर 'हैन हजुर, संविधानमा यस्तो कुरा लेख्न मिल्दैन' भन्दै उहाँलाई फकाएको सम्झिन्छु।
संविधान लेखनको सुरूआती चरणमा 'वर्षमा यतिभन्दा बढी सम्पत्ति कमाउन पाइँदैन' भन्ने ठाउँबाट छलफल सुरू गरेर २०७२ सालको संविधान बनाउँदासम्मको यात्रा निकै लामो र जटिल थियो।
पहिलो संविधानसभा भंग भयो। दोस्रो संविधानसभा बेला करिब करिब माओवादी र मधेसवादी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुने अवस्था आइपुगेको थियो। तर पहिलो पटक प्रचण्ड र दोस्रो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बडो कुशलतापूर्वक छलफल गरेर उहाँहरूलाई सहभागी गराइयो र संविधान जारी गरियो।
असोज ३ गते हामीले एकैसाथ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा केही साथीहरूले 'कालो दिवस' पनि मनाउनुभयो।
कतिपय सन्दर्भ र कुराहरू अझै परिमार्जन गर्न बाँकी नै छन्। यसबीच जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारू आन्दोलन र मधेस आन्दोलन जस्ता थुप्रै उतारचढावहरू भोगेर हामी यहाँसम्म आएका हौं।
अहिले पनि प्रदेशको नामकरणका विषयमा समस्या र मुद्दाहरू कायमै छन्। यी विषयहरू कति संवेदनशील र 'डेलिकेट' छन् भन्ने कुरा यसका 'नुवान्सेस' (सूक्ष्म पाटाहरू) नबुझीकन, केही पनि विचार नगरी बडो हलुका ढंगले लिइँदै छ।
अहिलेको सरकारको पालामा के देखिन्छ भने, एउटा मन्त्री आउनुहुन्छ र एउटा कुरा बोल्दिनुहुन्छ। कसैले केही थपेको छ, अर्कोले अर्को कुरा घोकेको छ, कसैले केही खारेज गरिदिएको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै साथीहरूको पनि फरक फरक कुरा आइरहेका छन्।
यो सबै हेर्दा, संविधान बनाउँदाका संवेदनशील पाटाहरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले पटक्कै ख्याल राख्नुभएको छैन र ध्यान दिनुभएको छैन।
हामीले हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो। जस्तो कि, हामी संविधान संशोधन र पुनरवलोकन गर्ने पक्षमा छौं र त्यो पक्कै गर्नुपर्छ। तर यसरी हचुवाका भरमा होइन। यहाँ त अधिकारको विषय त्यतिन्जेलसम्म मात्र सानो लाग्छ, जबसम्म त्यो प्राप्त भइरहेको हुन्छ। तर जब अधिकारकै विषय चलाइन्छ, तब त्यही सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छ।
भाषा, समावेशिता र नेपालभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर यी विषयमा बडो हलुका र गैरजिम्मेवार पाराले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने र गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो अर्को चिन्ताको विषय हो।
पाँचौं, भू-राजनीतिक विषय र परराष्ट्र नीति
हामीले विगतमा के देख्यौं भने, देशभित्र बलियो सरकार भएका बेला राष्ट्रको हितलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सरकारलाई सुविधाजनक अवस्था बनेको हुन्छ। त्यति बेला सरकारले केही जोखिमहरू मोल्न र अप्रिय निर्णयहरू गर्न पनि सक्छ। परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेका विषयहरूलाई सुल्झाउने क्षमता राख्छ, किनभने घरभित्र सहज वातावरण हुन्छ।
तर विगतमा सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले देशभित्र पाएको त्यो शक्तिलाई उचित परराष्ट्र नीतिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा प्रयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो वैयक्तिक लोकप्रियता बढाउन 'डोमेस्टिक कन्जम्प्सन' (आन्तरिक खपत) का लागि मात्र प्रयोग गर्नुभयो। कुन नेताले के बोल्नुभयो, के भन्नुभयो र भगवान् कहाँ जन्मनुभएको हो भन्ने जस्ता विषय देशभित्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दा बने।
नेता शक्तिशाली भएकाले 'म जे गर्छु, त्यो मै मात्र गर्न सक्छु' भन्ने अहम् देखियो र हामीले राष्ट्रिय हितका अवसरहरू गुमायौं।
नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, जसले यो विषयलाई कहिल्यै पनि घरभित्रको विवादको विषय बनाउन चाहँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग हाम्रा अरू विषयमा भिन्न मतहरू होलान् र राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्छौं पनि। तर परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा हामी सरकारलाई सधैंभरि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं।
देशभित्र यति सहज वातावरण हुँदाहुँदै अहिले सरकारको ध्यान कहाँ छ? कसले कसलाई भेट्यो, भेटेन, भेट्दा के पहिरन लगायो, दायाँ फर्केर भेट्यो कि बायाँ फर्केर भेट्यो, पहिला कहिले भेटेको थियो र अहिले कति मजाले भेट्यो भन्ने जस्ता कुरा नै सर्वोपरी र महत्त्वपूर्ण बनाइएका छन्। विषयवस्तुहरू जसरी बाहिर आइरहेका छन्, यदि सरकारले यसरी नै सोच्ने हो भने यो गम्भीर समस्या बन्छ। किनभने यो त 'स्ट्रक्चरल स्टेट क्राफ्ट' (संरचनागत राज्य सञ्चालन) को विषय हो।
हाम्रा दुईवटा ठूला छिमेकीहरू छन् र अहिले 'ग्लोबल अर्डर' (विश्व व्यवस्था) नै तलमाथि भइरहेको छ। छिमेकीहरूको शक्ति र अर्कातिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको नैतिक, आर्थिक र सामरिक तागत छ। अहिले जताततै अलमल र हतासको स्थिति छ। यस्तो बेला नेपालले कसरी अगाडि बढ्ने? देशभित्रका सम्बन्धहरूलाई कसरी ठिक ठाउँमा राख्ने? सबै दलहरूबीच कसरी साझा धारणा बनाउने? छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित ढंगले लैजाने? र, पश्चिमका देशहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कुन कुरामा हामी एक हुने हो, त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा तत्कालको क्षणिक 'वाहवाही' र 'लाइक' बटुल्ने कुरामा मात्र सरकार लाग्नु चिन्ताजनक छ।
मैले यो १०० दिनमा सरकारको जुन प्रवृत्ति देखेँ, त्यसलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा लाइफ (जीवन) भन्दा लाइक (लोकप्रियता) महत्त्वपूर्ण ठानियो। प्रोसेसको कुनै अर्थ छैन, परिणाम भए पुग्छ भन्ने सोच राखियो। आर्थिक क्षेत्रमा आम मानिसको आत्मविश्वास बढाउनुको सट्टा 'म ठिक भएपछि सबै ठिक भइहाल्छ' भन्ने दम्भ देखियो। विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले भाषणमा आएर 'कपडा कारखाना खोल, चिनी मिल चलाऊ, चुरोट उत्पादन गर, हिजोको कांग्रेसले सबै बिगार्यो' भन्थे।
तर दुई-चार महिनापछि 'लौ न, चिनी मिल र जुत्ता कारखाना त यसरी बन्द रहेछन्' भन्ने कुरा थाहा पाउन समय लाग्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यही कुरा दोहोरिँदै छ।
संविधान र संस्थाहरूको चरम उपेक्षा गरिएको छ भने परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक खपतको विषय बनाएर क्षणिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो १०० दिनमा देखिएका मुख्य पाँचवटा प्रवृत्तिहरू यिनै हुन्।
भर्खर १०० दिन मात्र भएको हुनाले धेरै खोतल्ने कुराहरू पनि छैनन्। यदि सरकार आफैले १०० दिनको समीक्षा, कार्यक्रम वा १०० बुँदा नभनेको भए हामी यति बेला शुभकामना र बधाईको कोसेली बोकेर जान्थ्यौं होला। तर सरकार आफैले समीक्षा गरेकाले यस विषयमा विस्तृत कुराहरू सुन्ने र भोलि संसदमा छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ।
हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौं। प्रतिनिधिसभामा सिट संख्याका हिसाबले हामी दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले हामी अहिले पनि नेपालको मूल र राष्ट्रिय शक्ति हौं। हाम्रो ठूलो जिम्मेवारी छ — हामीले देश सम्हाल्नुपर्छ, सबैलाई मिलाउनुपर्छ र ठिक ठाउँमा लिएर जानुपर्छ।
त्यसैले सरकारका गलत प्रवृत्तिहरूमा प्रश्न उठाउनु हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यो उठाउँदै जानेछौं।
