भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ, जुन यस प्रकार छन् —
१. २०८३ भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज (Business Recovery Package) तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
२. भारत सरकारसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३. २०८३ भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने।
