अमेरिकी सिनेटले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने भारत, चीनसहित पाँच देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिने विधेयक पारित गरेको छ।
रुसले युक्रेनमा जारी युद्धका लागि प्राप्त गर्ने आम्दानी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक शुक्रबार सिनेटमा ८६–११ मतले पारित भएको हो।
‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा राखिएको हो।
ग्राहमको गत जुलाई ११ मा किएभ भ्रमणपछि निधन भएको थियो। उनले आफ्नो मृत्युअघि यो विधेयकलाई अघि बढाउन नेतृत्व गरेका थिए।
भारतीय अनलाइन इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार विधेयकले रुसबाट सबैभन्दा धेरै तेल तथा ग्यास आयात गर्ने पाँच देश—चीन, भारत, अजरबैजान, हंगेरी र स्लोभाकिया—बाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा १०० प्रतिशत सम्म कर लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनेछ।
तर विधेयक पारित भए लगत्तै ती देशहरूमा तत्काल एक सय प्रतिशत कर लाग्ने छैन। यसले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कर लगाउने अधिकार मात्रै दिने हो। सिनेटबाट पनि पास भइसकेका कारण ट्रम्प प्रशासनले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।
रूसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता चीन हो। चीनपछि भारत रुसी कच्चा तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता हो।
युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्व ऊर्जा बजारमा आएको परिवर्तनसँगै भारतले छुट मूल्यमा रुसी कच्चा तेलको आयात ठूलो मात्रामा बढाउँदै आएको छ। यसबाट भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरूले इन्धनको लागत व्यवस्थापन गर्न र स्थिर आपूर्ति कायम राख्न सहयोग पाएका छन्।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलमार्गबाट हुने ढुवानी प्रभावित भएपछि भारतले वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रुसी तेलमाथि अझ बढी निर्भरता बढाएको छ।
अमेरिकाले यसअघि नै रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत कर लगाइसकेको छ।
सन् २०२५ को अगस्टमा लगाइएको उक्त अतिरिक्त करपछि केही भारतीय सामानमा अमेरिकी करको दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर त्यसपछि पनि भारतले रुसी तेलको आयात घटाएको छैन।
बरु सन् २०२६ मा रुसी कच्चा तेलको भारतीय आयात थप बढेको भनेर इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धमा इरान युद्धका क्रममा केही समय छुट दिइएपछि जुन महिनामा मात्रै भारतको रुसी कच्चा तेल आयात ३४ प्रतिशतले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको जनाइएको छ।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा खरिद राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षाका आधारमा हुने बताउँदै आएको छ। अमेरिकी विधेयक अघि बढे पनि नयाँ दिल्लीले यही अडान दोहोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित रुसी अर्बपति व्यापारी, वरिष्ठ अधिकारी तथा क्रेमलिनसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
डेमोक्र्याटिक सांसद ग्रेगरी मिक्स र डन बेयरले ट्रम्पलाई अत्यन्त व्यापक नयाँ कर अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले ट्रम्पले विगतमा झैं उक्त अधिकारलाई मनलाग्दी ढंगले हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विधेयकको वर्तमान स्वरूपले ट्रम्पलाई रुसलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा व्यापक व्यापार विवाद बढाउने अवसर दिन सक्छ र त्यसको अन्तिम लागत अमेरिकी उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्नेछ भनेर केही सांसदहरूले बताएका छन्।
सिनेटमै रिपब्लिकन सिनेटर र्यान्ड पल र डेमोक्र्याटिक सिनेटर रोन वाइडेनले पनि रुसी तेल खरिदमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्थाको रणनीतिक आधारमा विरोध गरेका थिए।
उनीहरूले यस्तो कदमले भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धमा तनाव बढाउन सक्ने तर भारतको ऊर्जा खरिदसम्बन्धी निर्णयमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए।
अब विधेयक अमेरिकी तल्लो सदनमा जानेछ।
तल्लो सदनको बैठक आगामी अगस्ट ३१ मा बस्ने र त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएपछि मात्र यो ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पुग्नेछ।
विधेयकमा केही देशलाई करबाट छुट दिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
ब्लुमेन्थलले यसअघि सीमित मात्रामा रुसी ग्यास खरिद गर्ने देशलाई निश्चित सर्तमा छुट दिन सकिने संकेत गरेका थिए।
त्यसैले अन्तिम विधेयकमा राखिने छुट तथा अपवादका व्यवस्थाले भारतमाथि यसको प्रभाव कति पर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
