नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपसभापति शर्माले निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको प्रक्रियालाई स्वभाविक रूपमा लिइएको बताएका हुन्।
अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानूनी मान्यता रहेको बताए।
यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ।
उपसभापति शर्माले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाई गर्ने परम्परा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘हिजोको आदेशले पुनरवलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो। निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ। तर यो दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन बमोजिमको अधिवेशन भए–नभएको मात्र हेर्ने हो। नेपाली काँग्रेसको विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विधिसम्मत ढंगले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व र विधान परिमार्जनको जानकारी आयोगलाई गराइएको हो,' उनले भने।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाई नै मान्न सकिने उनको तर्क छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाई भएपछि मात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताए।
पार्टी अहिले १५ औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
‘अदालतको आदेश र व्याख्यालाई हामी सम्मान गर्छौं। पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हामी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक र राजनीतिक तथ्यहरू पुनः केस्रा–केस्रा केलाएर राख्नेछौँ। यसलाई हामीले तथ्य स्थापित गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौं,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलवद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले प्रस्ट पारे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
