सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकनको निर्णय गरेसँगै यसअघि उक्त विवाद निरूपण गर्दा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले कुन आधारमा फैसला गरेका थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गर्दा 'देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिएको देखिएन' भन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशले बिहीबार मुद्दा पुनरवलोकनको निर्णय गरेका हुन्। आयोगको त्यही निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आधिकारिता पाएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि ब्युँतिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले पहिले गरेका निर्णयमा देखाइएका आधार केलाएका छौं।
सबभन्दा पहिला हेरौं, आयोगले कुन आधारमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो?
त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। त्यसै अनुरूप पुस २७ गतेबाट महाधिवेशन सुरू भएको थियो। पार्टीले यसको लिखित जानकारी पुस १६ गते नै आयोगलाई गराएको थियो।
त्यसपछि विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्दै माघ १ गते आयोगमा अर्को निवेदन परेको थियो।
अर्कातिर, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले 'पुस २६ देखि २८ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन भएको भनी सञ्चारमाध्यममा आए पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसितिले त्यस्तो औपचारिक कार्यक्रम नगरेको' भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उक्त निवेदन परेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
यी दुवै निवेदनका आधारमा आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, 'केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुनेछ... केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गरी चयन गरेको विषयलाई अनदेखा गरी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन।'
त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहने भएकाले पनि उसले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ थियो।
'कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहनेछ र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा केन्द्रीय कार्यसमितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन,' आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
यही आधारमा आयोगले माघ २ गते विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यसको विवरण अद्यावधिक गरेको हो।
आयोगको उक्त निर्णयविरूद्ध देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दियो, जसमा 'पर्याप्त प्रमाण नबुझी निर्णय गरिएको' दाबी गरिएको छ।
२०८३ जेठ ३० सम्म नियमित महाधिवेशन अर्थात पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्ने भनी कार्यतालिका निर्धारण भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै नभएको र आयोगले उसैलाई मान्यता दिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने देउवा पक्षको माग थियो।
विशेष महाधिवेशन भएको कुरा आफूहरूले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
यो रिट सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कांग्रेसका दुवै पक्षका वकिलले बहस गरे। देउवा पक्षका वकिलले आफ्नो पक्षलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिएको कुरा उठाए भने विशेष महाधिवेशन पक्षका वकिलले त्यसको प्रतिवाद गरे।
'विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिनु भनेर देउवा पक्ष निर्वाचन आयोगमा निवेदन लिएर जानुभएको छ। त्यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च पनि आउनुभएको छ। उनीहरूकै कुरा सुनेर आयोगले निर्णय गरेको छ। त्यस कारण सुनुवाइको मौका दिइएन भन्न मिल्दैन,' विशेष महाधिवेशन पक्षका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भनेका थिए।
बहसमा सहभागी अर्का अधिवक्ताले पनि पूर्णबहादुर खड्कासहितको डेलिगेसन दुई पटक गएको तर्क गरेका थिए।
'उहाँहरू डेलिगेसन जानुभएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तलाई भेट्नुभएको छ। त्यस कारण सुनुवाइको मौका दिइएन भन्न मिलेन,' उनले भने, 'त्यसै पनि यो विषय विवाद समाधानको होइन, विशेष महाधिवेशनपछि अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय हो। त्यस अनुसार नै आयोगले अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।'
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयलाई सही ठहरर्याएको थियो।
उक्त इजलासले वैशाख ४ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, 'विशेष महाधिवेशन आह्वान भई सम्पन्न भएको र उक्त महाधिवेशनले गरेका निर्णय तथा सम्बद्ध आवश्यक कागजातसमेत संलग्न गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दिएको जानकारीका आधारमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी उक्त दफाको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी समेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेतबाट भएको उपरोक्त काम-कारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन।'
सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेएसँगै विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाएको थियो। त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै देउवा पक्षले पुनरवलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।
त्यही निवेदनमा फैसला गर्दै बिहीबार प्रधानन्यायाधीश समेतको इजलासले मुद्दा पुनरवलोकनको निर्णय गरेको हो।
यो निर्णय गर्दा इजलासले गृह मन्त्रालयविरूद्ध वीरबहादुर राउत 'अहिर' को मुद्दा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगविरूद्ध रत्नकाजी महर्जनको मुद्दालाई आधार मानेको छ।
यी दुवै मुद्दामा सर्वोच्चले 'कुनै पनि विवादमा निर्णय गर्दा मर्का पर्न सक्ने अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका अनिवार्य दिनुपर्ने' भनेको थियो।
त्यस्तै, नेपालको कानुनी प्रणालीको अभिन्न अंग रहेको प्राकृतिक न्यायको हकसम्बन्धी सिद्धान्तले पनि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने मान्यता बोक्छ।
यिनै दुई आधारमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा होस् वा अदालतले फैसला गर्दा, दुवै पक्षको कुरा सुन्न अनिवार्य हुने औंल्याएको छ।
***
