पोखरामा एलपी ग्यासका लागि मानिसहरू दिनहुँ खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा छन्।
त्यही सहरको एउटा कुनामा गोबर र कुहिने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योग भने डेढ वर्षदेखि बन्द छ।
नेपालले हरेक वर्ष अर्बौं रूपैयाँको एलपी ग्यास आयात गरिरहेका बेला स्वदेशी ग्यास उत्पादनको एउटा सम्भावना किन थला परेको छ?
पोखरामा देशकै ठूलो बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। यसले बायोग्यास उत्पादन गरेर सिलिन्डरमा भरी बिक्री–वितरण गर्थ्यो। प्रांगारिक मल पनि उत्पादन गर्थ्यो।
यसको स्रोत थियो— कुहिने फोहोर। यो गोबरग्यासकै औद्योगिक प्लान्ट थियो। तर उक्त उद्योग विगत डेढ वर्षदेखि बन्द छ।
गण्डकी ऊर्जाका सञ्चालक कुशल गुरूङले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि ग्यासका लागि मानिसहरू लाइनमा बसेको दृश्य देखेका थिए।
त्यसपछि उनको मनमा एउटा विचार आयो— घरघरमा बनेका गोबर ग्यास प्लान्टलाई औद्योगिक रूपमा स्थापना गर्ने र सिलिन्डरमा भरेर बिक्री–वितरण गर्ने।
यसैबारे अध्ययन गर्न कुशल भारतको गुजरात पुगे। उनले त्यहाँ गोबर ग्यास सिलिन्डरमा भरेको देखे। त्यहाँबाट फर्किएपछि नेपालमा पनि बायोग्यास उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय गरे।
'एलपी ग्यास नपाएर लाइनमा बसेका मानिसहरू देखेपछि मलाई लाग्यो—यो काम गर्नैपर्छ,' उनले भने।
त्यसपछि पोखरा–३२, मझुवामा सुरू भयो गण्डकी ऊर्जाको अभियान।
गण्डकी ऊर्जाको प्लान्टको कथा गोबरबाट सुरू हुन्छ। गाईभैंसीको मल, कुखुराको मल, घरबाट निस्कने कुहिने फोहोर र पानी— यी सबै मिसाइन्छन्।
मिश्रण मिक्सिङ ट्यांकीमा पुग्छ। त्यसपछि पाइप हुँदै डाइजेस्टरमा। त्यहाँबाट ग्यास उत्पादन हुन्छ।
ग्यास अर्को ट्यांकी हुँदै पाइपबाट फिलिङ स्टेसन पुग्छ। त्यहाँ सिलिन्डर भरिन्छ। बाँकी पदार्थबाट मल उत्पादन हुन्छ।
यो एउटा उद्योगको मात्र प्रक्रिया होइन। यो एउटा सम्भावित चक्र हो।
यस्तो मल र ग्यास उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको अभाव हुँदैन। विदेशी वस्तुको भर पर्नुपर्दैन।
एलपी ग्यास वा रासायनिक मलले झैं वातावरणमा नकारात्मक असर पनि पर्दैन। उल्टै प्राङ्गारिक मलले माटोको स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत गर्छ।
गण्डकी ऊर्जाको यो अभियान केही वर्ष चल्यो। कोभिड–१९ महामारीको लकडाउनअघि गण्डकी ऊर्जाको प्लान्टले दैनिक १०० सिलिन्डरसम्म उत्पादन गर्थ्यो।
एउटा सिलिन्डरमा १० किलो ग्यास भरिन्थ्यो। पूर्ण क्षमतामा प्लान्ट चल्दा दैनिक २०० सिलिन्डरसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता थियो।
प्रतिसिलिन्डर मूल्य १ हजार १५९ रूपैयाँ थियो, जुन एलपी ग्यासभन्दा सस्तो थियो। उपभोक्ताका अनुसार चुलोमा एलपी ग्यासभन्दा बढी प्रज्वलनशील भएकाले बायोग्यास बढी किफायती पनि थियो।
यस्तो ग्यास प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूमध्ये एक थियो पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको क्यान्टिन।
क्यान्टिनका तत्कालीन सुपरभाइजर राजु विश्वकर्माले भने, 'एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यास सस्तो र टिकाउ लागेको थियो।'
तर गण्डकी ऊर्जा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेपछि यसका सञ्चालकहरू दिनहुँ सरकारी कार्यालय धाउन थाले।
पोखराबाट निस्कने कुहिने फोहोर र सेफ्टी ट्यांकीको फोहोर माग्न महानगर धाउन थाले। प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग हारगुहार गरे।
गण्डकी ऊर्जा पूर्ण क्षमतामा चलाउन दैनिक ४५ टनसम्म मल, कुहिने फोहोर र पानी चाहिन्छ। उनीहरूले नजिकैका किसानसँग फोहोर खरिद गरेका थिए। कुखुराको सुली गोरखा र स्याङ्जासम्म पुगेर किनेका थिए।
'उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग कुहिने फोहोर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसबाट उद्योगले बायोग्यास र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सक्थ्यो। फोहोर कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो प्रस्ताव महानगरले अस्वीकार गर्यो,' ऊर्जाका सञ्चालक कुशलले भने।
अहिले पनि ल्यान्डफिल साइट बनाउन नसकेर महानगरले जथाभावी फोहोर फालिरहेको छ। तर उद्योगलाई फोहोर दिन नचाहेको उनले बताए।
गण्डकी ऊर्जा बन्द हुनुका पछाडि अरू पनि कारण छन्।
तीमध्ये एक प्रमुख कारण सरकारी नीतिको असमानता भएको कुशल बताउँछन्।
सरकारले एलपी ग्यासलाई अनुदान दिन्छ। रासायनिक मललाई पनि अनुदान दिन्छ।
भारतबाट खरिद गरिएको एलपी ग्यास र रासायनिक मलले स्वदेशी पैसा विदेश मात्र लैजाँदैन, वातावरणलाई पनि उत्तिकै हानि गर्छ। तर स्वदेशमै उत्पादन हुने वातावरणमैत्री बायोग्यास र प्रांगारिक मललाई भने सरकारले कुनै अनुदान दिएन। प्रोत्साहन गर्न सकेन।
'सरकारले अनुदान नदिँदा हाम्रो उद्योग चल्न सकेन,' कुशलले भने, 'सरकारी अनुदान प्राप्त वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने रहेछ।'
उनले उठाएको यो सवाल सरकारको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न — यदि सरकारले आयातीत ऊर्जालाई सस्तो बनाउन पैसा खर्च गर्छ भने स्वदेशमै उत्पादन हुने विकल्पले बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?
पर्यटकीय सहर पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्दा पनि एउटा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकेको छैन।
तर त्यही फोहोरबाट ग्यास र मल बनाउँछु भन्ने कम्पनीलाई फोहोर दिन किन चाहँदैन भन्ने नबुझेको उनले बताए।
सरकारले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन नसक्नुको मार देशको पर्यावरणदेखि अर्थतन्त्रसम्म र अहिले आम उपभोक्ताको भान्सासम्मले खेप्नुपरेको उनी बताउँछन्।
'एलपी ग्यास र रासायनिक मलमा जस्तो अनुदान दिने हो भने देशैभर यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ,' कुशलले भने, 'बायोग्यास प्लान्ट सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर चलाउन सबैभन्दा उपयुक्त देख्छु।'
गण्डकी ऊर्जा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बायोग्यास प्लान्ट थियो।
२०७३ सालमा निर्माण सुरू भएको उद्योगमा करिब २५ करोड रूपैयाँ लगानी भएको थियो। उद्योगमा २५ जना रोजगारीमा थिए। इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले ५ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको थियो।
बाँकी लगानी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोग र कम्पनीका सदस्यहरूबाट आएको कुशलले बताए।
उद्योगबाट उत्पादित ग्यास पोखराका १६ वटा रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगले प्रयोग गर्थे। थप आठ होटल तथा रेस्टुरेन्टले पनि ग्यास मागेका थिए। त्यो बजार बढ्ने क्रममा थियो।
त्यही बेला लकडाउन भयो। होटल र रेस्टुरेन्ट बन्द भए। ग्यासको बजार बन्द भयो। तर उत्पादन रोक्न मिल्दैनथ्यो। किनकि यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एउटा जैविक प्रक्रिया थियो, जुन चलिरहनुपर्थ्यो।
कोभिडका बेला मात्र दैनिक ३०० किलो ग्यास खेर गएको उद्योग सञ्चालक कुशल बताउँछन्। त्यसको मूल्य दैनिक ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढी थियो।
उद्योगले लिएको ऋणको ब्याज मात्रै मासिक १५ लाख रूपैयाँ छ।
'यो ऋण आफ्नै खल्तीबाट तिरिरहेका छौं। उद्योग बन्द भए पनि ऋण त तिर्नैपर्यो नि,' उनले भने।
प्लान्टबाट ग्याससँगै प्रांगारिक मल पनि निस्किन्थ्यो। सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मलसँग प्रांगारिक मलले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। प्लान्टमै मल थुप्रिन थाल्यो। उद्योग बन्द हुँदा मल उत्पादन पनि बन्द भयो।
सामान्य अवस्थामा समेत एलपी ग्यास र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले स्वदेशमै जैविक प्रक्रियाबाट निरन्तर उत्पादन गर्न सकिने ग्यास र मललाई भने सघाउन सकेको छैन।
२०७२ सालमा जस्तै नाकाबन्दी वा अन्य कारणले यस्ता ग्यास र मल आउन रोकिएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पनि यस्ता उद्योग जोगाउनुपर्ने सञ्चालक कुशल बताउँछन्।
'हामीले थप सहयोग देऊ भनेका होइनौं। एलपी ग्यास र रासायनिक मललाई दिएजत्तिकै सहयोग मागेका हौं,' उनले भने, 'सरकारसँग मिलेर पनि यस्ता उद्योग चलाउन सकिन्छ।'
एकातिर उपभोक्तालाई अहिले एउटा सिलिन्डर ग्यास चाहिएको छ, अर्कातिर जैविक चक्रमा चल्ने गरी स्वदेशी ग्यास प्लान्ट झाडीले छोपिएको छ।
अहिलेको ग्यास अभावले कम्तीमा एउटा प्रश्न भने फेरि उठाएको कुशल बताउँछन्— हामीले आयातीत ग्यासको लाइन लम्ब्याउने कि आफ्नै फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने बाटो खोज्ने?
