सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रिमा विश्वकर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न सहरमा डेरामा बस्नेहरूको समस्या उठाएकी छन्।
राजधानी लगायतका सहरमा भाडामा बस्ने नागरिकहरूले दिनहुँ चरम विभेद र सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
माइतीघर मण्डलमा १२२ दिनदेखि 'सरकार कोठा खाली छ' भन्दै आन्दोलन गरिरहेकी दिपा नेपालीको प्रसंग उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले यो समस्या दलित समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण भाडामा बस्ने नागरिकको भएको बताइन्।
'विषयको उठान दिपा नेपालीले गरेको भए पनि यो समस्या उहाँको मात्र होइन,' राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, 'नेपालमा ८ लाख ५० हजार ५६२ घरधुरी भाडामा बस्छन्। त्यसैले यो विषयलाई दलितको मात्र समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यो भाडामा बस्ने हरेक नागरिकको सम्मान, समानता र सुरक्षाको मुद्दा हो।'
आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव स्मरण गर्दै बर्दियाको गुलरियामा जन्मिएकी सांसद विश्वकर्माले काठमाडौंमा १५ वर्ष भाडाको कोठामा बिताएको र भाडामा बस्नेहरूले दैनिक भोग्ने पीडाको सूची कहिल्यै नसकिने बताइन्।
उनले घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिने, लुगा धुन बस्दा पानी बन्द गरिदिने, एकछिन ढिला हुँदा गेट लगाइदिने, मनपरी भाडा बढाउने र कोठा छाड्न दबाब दिनेजस्ता अपमान सहेर पनि चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिन्।
साथै, बजारमा सञ्चालित 'रूम फाइन्डर' एजेन्सीहरू विभेदका नयाँ अखडा बनेको आरोप पनि उनले लगाइन्।
मनपरी सेवा शुल्क असुल्ने र विज्ञापनमै 'बाहुन, क्षत्री मात्र' वा 'तराई मूलका बाहेक' भनेर खुला रूपमा सर्त राख्ने गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
काठमाडौंको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत देशका अन्य भूभागबाट आएको र प्रत्येक १०० मा ५७ जना बाहिर जन्मिएका नागरिक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सांसद विश्वकर्माले भनिन्, 'राजधानीमा अवसर खोज्दै आएका नागरिकले आत्मसम्मान घरको ढोकैमा छाडेर पस्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले हामीलाई पहिले नागरिक देख्छ कि दलित?'
मुलुक छुवाछुत र जातीय विभेदमुक्त घोषणा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि जातकै कारण कोठा नपाउने, मन्दिरमा रोकिने, धारामा छेकिने, पिटिने र मारिने अवस्था कायम रहेको भन्दै उनले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू अघि सारेकी छन् —
– सडकमा आन्दोलनरत दिपा नेपालीसँग संवाद गर्न तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरियोस्।
– भाडामा दिइने घर तथा कोठाको व्यवस्थापनलाई सरकारको नियमनभित्र ल्याई अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
– घरभाडाको सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम गरियोस् र विभेदकारी विज्ञापनमा पूर्ण रोक लगाइयोस्।
– अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उजुरी र कार्यान्वयनमा जोड दिइयोस्।
– दलितहरूले दिने उजुरी दर्ता नै नगर्ने परिपाटी अन्त्य गरियोस्।
