यातायात मजदुरहरूले सवारी तथा यातायात ऐनका प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ का प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितमा हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेको हो।
संगठनले तीन महले संशोधन प्रस्ताव सहित मुख्यमन्त्री आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था कठोर र अव्यावहारिक रहेको जनाएको हो।
संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्र बहादुर वली, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमबहादुर क्षेत्री लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रशासन सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी सहित प्रतिनिधि मण्डलबीच ऐनका प्रस्तावित प्रावधानका विषयमा छलफल भएको थियो।
संगठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
चालक पेसा सीपमा आधारित भएकाले चालक साक्षर हुनुपर्ने र सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
आठ कक्षा उत्तीर्णको व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत धेरै चालक पेसाबाट विस्थापित हुने संगठनको दाबी छ। त्यसैले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यावहारिक सीप र सडक सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, समयमै नवीकरण नभएका चालक अनुमति पत्र स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था हटाई थप दस्तुर तिरेर तथा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका वा परिस्थितिजन्य समस्याका कारण समयमै नवीकरण गर्न नसकेका चालकलाई यस्तो व्यवस्थाले अन्याय हुने संगठनको भनाइ छ।
चालक अनुमति पत्र निलम्बन तथा खारेजीमा सामान्य प्रकृतिका सबै उल्लङ्घनलाई आधार बनाउन नहुने संगठनले जनाएको छ। मापसे, लापसे तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लङ्घनलाई मात्र अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेजीको आधार बनाउनुपर्ने उसको माग छ।
परीक्षण कालमा रहेका चालकका लागि पनि सामान्य उल्लङ्घनलाई आधार बनाएर अनुमति पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउन संगठनले माग गरेको छ।
गम्भीर प्रकृतिका कसुर पाँच पटकभन्दा बढी प्रमाणित भएमा मात्र अनुमति पत्र खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। यातायात क्षेत्र सम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ।
प्रस्तावित ऐनमा जरिवाना अत्यधिक बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ।
मापसे र लापसे बाहेकका सामान्य कसुरमा हाल कायम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सम्मको जरिवाना व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ। कुन कसुरमा कति जरिवाना हुने भन्ने कुरा अनुसूचीमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कसुर दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र पटक पटक भए शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत संगठनले माग गरेको छ। कानुन राजस्व तथा जरिवाना सङ्कलनमा केन्द्रित नभई सुधारमुखी हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र अङ्गभङ्ग सम्बन्धी सजायका प्रावधानलाई पनि स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने संगठनको माग छ।
लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाबाट मानिसको मृत्यु भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न संगठनले प्रस्ताव गरेको छ। तर मापसे, लापसे, अनुमति पत्रबिना सवारी चलाएको, तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको, जेब्रा क्रसिङमा दुर्घटना गराएको वा रातो बत्ती उल्लङ्घन गरी दुर्घटना गराएको जस्ता गम्भीर अवस्थालाई छुट्टै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अङ्गभङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ। दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएमा बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न तथा सडक दुर्घटनाको सन्दर्भमा बदनियत भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
अङ्गभङ्ग भएको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतका कसुरको प्रकृति फरक भएकाले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष ऐनलाई अपराध संहितासँग अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने संगठनको तर्क छ।
संगठनले सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको उपचार खर्च बिमामार्फत शतप्रतिशत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, तेस्रो पक्ष बिमाको रकम वृद्धि गर्न र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक प्रकोपका समयमा यातायात सुरक्षाका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रविधिको विकास गर्न तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
